केंद्र सरकारकडून सुदर्शन टीव्हीच्या यु.पी.एस्.सी. जिहाद कार्यक्रमाला अनुमती

केंद्रातील भाजप सरकारने सुदर्शन टीव्ही या खासगी वृत्तवाहिनीवरील बिंदास बोल या साप्ताहिक कार्यक्रमातून यु.पी.एस्.सी. जिहाद या विषयाच्या कार्यक्रमाला काही पालट करून प्रसारित करण्याची अनुमती दिल्याचे सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले आहे.

डी.एड्. अभ्यासक्रमातील ५० टक्के जागा मुसलमानांसाठी राखीव ठेवल्यावरून विहिंपची मेवात विकास प्राधिकरणाला नोटीस

हरियाणामध्ये भाजपचे सरकार असतांना अशा प्रकारची नोटीस विहिंपला का द्यावी लागते ? सरकारनेच हे आरक्षण रहित करून हिंदूंना न्याय दिला पाहिजे.

‘अ‍ॅम्नेस्टी इंटरनॅशनल’चे माजी संचालक आकार पटेल यांच्या विरोधात तक्रार

देशात धर्मांधांकडूनच हिंदूंवर आक्रमण केले जात आहे, हे माजी संपादकही असणार्‍या आकार पटेल यांना दिसत नाही, असे कसा म्हणता येईल ? पटेल यांच्यासारखे हिंदुद्वेषी निधर्मी आणि धर्मनिरपेक्षतावादी जगामध्ये खोटी माहिती पसरवून भारताला अपकीर्त करत आहेत !

मंंदिर सरकारीकरण : देवनिधीची लूट करणारी हिंदुद्वेषी व्यवस्था !

सरकारीकरण केलेल्या मंदिरांची लूट रोखण्यासाठी मंदिरे भक्तांच्या कह्यात देणे किती आवश्यक आहे, हेच यावरून दिसून येते. हिंदु जनजागृती समितीसह अन्य विविध हिंदुत्वनिष्ठ संघटना मंदिर सरकारीकरणाच्या विरोधात विविध स्तरांवर अभियानही राबवत आहेत. हिंदु राष्ट्रात सर्व मंदिरांचा कारभार भक्तांकडे असेल !

कल्याण येथे शासकीय रुग्णालयात ख्रिस्ती प्रचारक परिचारिकेकडून होणारा बायबलचा प्रचार हिंदुत्वनिष्ठांंनी थांबवला !

प्रेताच्या टाळूवरील लोणी खाण्याच्या वृत्तीचे धर्मांध ख्रिस्ती ! अशांवर कारवाई करणे अपेक्षित ! पूर्व भागातील नेतीवली येथे असलेल्या शासकीय रुग्णालयात ख्रिस्ती प्रचारक असलेल्या परिचारिकेकडून रुग्णालयात येणार्‍या रुग्णांना ‘नवा करार’ची (बायबलची) प्रत देऊन ख्रिस्ती पंथाचा प्रचार केला जात होता.

शासकीय रुग्णालयातील हिंदूंच्या धर्मांतराच्या कारवाया शासनाने रोखाव्यात !

कल्याणच्या नेतीवली येथील शासकीय रुग्णालयात ख्रिस्ती प्रचारक असलेल्या परिचारिकेकडून रुग्णालयात येणार्‍या रुग्णांना बायबलची प्रत देऊन ख्रिस्ती पंथाचा प्रचार केला जात असल्याचे आढळल्यावर हिंदुत्वनिष्ठांनी तिच्यावर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.

कल्याण के सरकारी अस्पताल में ईसाई प्रचारक नर्स को धर्म प्रचार करते देख हिन्दुओं ने उसे रोका !

सरकार ऐसे कर्मचारियों पर कार्रवाई करें !