विक्रम भावे यांच्या जामीन आवेदनावरील आदेश १७ ऑगस्टला देण्यात येणार

डॉ. दाभोलकर हत्याप्रकरणी केंद्रीय अन्वेषण विभागाकडून अटक करण्यात आलेले माहिती अधिकार कार्यकर्ते श्री. विक्रम भावे यांच्या जामीन आवेदनावरील आदेश १७ ऑगस्ट या दिवशी देण्यात येणार आहे, असा निर्णय पुणे येथील न्यायालयाने दिला.

विक्रम भावे यांच्या जामीन आवेदनावरील पुढील सुनावणी १३ ऑगस्टला होणार

हिंदु विधीज्ञ परिषदेचे माहिती अधिकार कार्यकर्ते श्री. विक्रम भावे यांच्या जामीन आवेदनावरील पुढील सुनावणी १३ ऑगस्ट या दिवशी होणार असल्याचा निर्णय पुणे येथील न्यायालयाने दिला.

‘माहितीचा अधिकार कायदा’ वाचवण्यासाठी ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे आंदोलनाच्या सिद्धतेत

‘माहितीचा अधिकार कायदा’ कमजोर करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारने संसदेत विधेयक मांडून कायद्यात पालट केला आहे, असा आरोप करत त्याविरोधात आंदोलन छेडण्याची चेतावणी ज्येष्ठ समाजसेवक श्री. अण्णा हजारे यांनी २३ जुलैला राळेगणसिद्धी (जिल्हा नगर) येथे दिली.

केंद्रीय अर्थमंत्री, संरक्षणमंत्री यांच्यासह अनेक मंत्र्यांनी सरकारी बंगल्यांचे भाडे थकवले !

भाडे थकवणार्‍यांना प्रशासनाने बंगल्याबाहेर का काढले नाही ? एखाद्या सामान्य व्यक्तीने भाडे थकवले, तर प्रशासन संबंधितांना त्यांच्या सामानासह बाहेर काढते, असे अनुभव जनतेने घेतले असतांना मंत्र्यांना सूट का ?

नालासोपारा येथे ‘माहिती अधिकाराचा वापर कसा करावा ?’ याविषयी कार्यशाळेद्वारे मार्गदर्शन

देवाचे स्मरण करून आपण आज अन्यायाविरुद्ध एकत्र येऊया. समाजात लाचखोर शासकीय कर्मचारी, तसेच अधिकारी सर्वसामान्य जनतेची अडवणूक करून अन्याय करत आहेत.

पत्रकार आणि माहिती विभाग यांच्यातील नाते वृद्धींगत व्हावे ! – स.रा. माने, माहिती अधिकारी

प्रसारमाध्यमे आणि माहिती विभाग हे  वेगळे घटक नसून त्या एकाच नाण्याच्या २ बाजू आहेत. पत्रकार आणि माहिती विभाग यांच्यात अतूट नाते असून यापुढील काळात हे नाते असेच वृद्धींगत व्हावे, असे मत जिल्हा माहिती अधिकारी श्री. स.रा. माने यांनी व्यक्त केले.

पाणीटंचाई देयकाच्या अपहार प्रकरणात कोपरगाव येथील तत्कालीन मुख्याधिकारी आणि नगराध्यक्ष यांच्यावर गुन्हा नोंद

कोपरगाव शहरासाठी पाणीटंचाईच्या काळात निविदा काढून टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करण्यात आला होता.

जे.जे. रुग्णालयातील १८ टक्के व्हेंटिलेटर्स निकामी

मुंबईसारख्या विकसित शहरात आरोग्य सुविधांची दयनीय स्थिती राज्यकर्त्यांसाठी लज्जास्पद ! शहरातील रुग्णालयांमध्ये व्हेंटिलेटरचा तुटवडा असतांना देशभरातून उपचारासाठी येत असलेल्या येथील प्रसिद्ध जे.जे. रुग्णालयातील ८३ पैकी १५ व्हेंटिलेटर्स निकामी आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाची केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोग यांना नोटीस

राजकीय पक्षांना माहिती अधिकाराच्या कक्षेत आणण्यासाठी याचिका : अशी याचिका का प्रविष्ट करावी लागते ? स्वतः राजकीय पक्षच तसे का घोषित करत नाहीत ? कि ते जाणीवपूर्वक माहिती लपवण्यासाठी या अधिकाराच्या कक्षेत येण्याचे टाळत आहेत ?

मशिदी, दर्गे आणि मदरसे यांवर १ सहस्र ७६६ अनधिकृत भोंगे !

महाराष्ट्रात मशिदींवरील भोंग्यांची समस्या गंभीर ! न्यायालयाच्या निर्णयाचाही पोलिसांकडून अवमान ! हिंदूंना वारंवार लक्ष्य करणार्‍या हिंदुद्वेषी पुरो(अधो)गाम्यांना मशिदींवरील अनधिकृत भोंग्यांविषयी न्यायालयाचा होणारा अवमान दिसत नाही. यातून पुरो(अधो)गाम्यांचे ढोंगी घटनाप्रेम दिसून येते !


Multi Language |Offline reading | PDF