माहिती अधिकाराच्या नव्या नियमांच्या विरोधात आवाज उठवावा ! – अधिवक्ता तुषार झेंडे, जिल्हा ग्राहक परिषद
सर्वसामान्य नागरिक शासन व्यवहारातील पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि भ्रष्टाचाराच्या विरोधी लढण्यासाठी माहितीचा अधिकार वापरतात
माहिती मिळवतांना केलेल्या प्रावधानांचा पुनर्विचार करून नियमावली रहित करावी ! – माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली
महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने ‘महाराष्ट्र माहिती अधिकार नियम, २०२६’ मधील वाढीव शुल्क, माहिती मिळवण्यावरील निर्बंध आणि नागरिकांच्या माहिती अधिकारावर परिणाम करणार्या प्रावधानांचा पुनर्विचार करून नियमावली रहित करावी, अशी मागणी माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी केली.
गोव्यात ९० दिवसांमध्ये अमली पदार्थांचे सेवन करणार्या ४९ जणांचा मृत्यू
‘हेराल्ड’ या इंग्रजी वृत्तपत्राचे पत्रकार ऑगुस्टो रॉड्रिग्स यांनी माहिती अधिकाराखाली केलेल्या अर्जाला मिळालेल्या उत्तराद्वारे ही माहिती मिळाली आहे. या आकडेवारीमुळे राज्यातील ‘पार्टी’वर (मेजवानीवर) आधारित अर्थव्यवस्थेची एक प्राणघातक आणि काळी बाजू पुन्हा एकदा उघडकीस आली आहे
माहिती अधिकार कार्यकर्ते आत्माराम पाटील यांची दगडाने ठेचून हत्या !
या प्रकरणात खदान मालक महेश भोईर याचे नाव समोर आले असून पोलीस अन्वेषण गतीने चालू आहे.
तेलंगाणा राज्यातील मंदिरांच्या रक्षणासाठी दिलेला कायदेशीर लढा !
मी वर्ष १९८० पासून भारतीय जनता पक्ष, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि अखिल भारतीय विश्व हिंदु परिषद यांचे कार्य केले आहे. हे कार्य करत असतांना मी अयोध्येतील रामजन्मभूमीच्या आंदोलनातही सहभाग घेतला आहे.
SANATAN PRABHAT EXCLUSIVE : महाराष्ट्रातील गंभीर गुन्ह्यांच्या खटल्यांच्या निकालाची स्थिती चिंताजनक !
अमानवी, अमानुष आणि पाशवी अत्याचारांतील गुन्हेगाराला लवकरात लवकर शिक्षा व्हावी, यासाठी नागरिक रस्त्यावर येतात अन् असे खटले फास्ट ट्रॅक कोर्टामध्ये चालवण्याची मागणी करतात. प्रत्यक्षात मात्र जलद गती न्यायालयांमध्येही खटले निकालासाठी वर्षानुवर्षे रखडत आहेत. ही आहे वस्तुस्थिती . . .
बेंगळुरू (कर्नाटक) येथील ‘भूमी जिहाद’च्या विरोधातील लढा !
‘जिहाद’ या शब्दाचा संदर्भ हिंदु, ख्रिस्ती, बौद्ध अथवा जैन यांच्या धार्मिक ग्रंथांमध्ये नाही. त्याचा उल्लेख मुसलमानांचे कुराण, सुरा, हदित आणि फतवा, तसेच औरंगजेबाने लिहिलेला आलमगिरी या पुस्तकांमध्ये आढळून येतो.
आरोग्य अधिकार्यांनी जनतेची दिशाभूल केल्याचे उघड !
जानेवारी २०२६ मध्ये दिलेल्या पत्रावर जर नोव्हेंबर २०२५ आणि त्या पूर्वीची माहिती देण्यात येत असेल, तर महापालिकेच्या अधिकार्यांना जनतेच्या आरोग्यासाठी काही करण्याची इच्छा आहे कि नाही ?
SANATAN PRABHAT EXCLUSIVE : राज्यातील १२५ सरकारी संस्थांनी ३ ते १४ वर्षे लेखापरीक्षण अहवाल सादर केलेच नाहीत !
एवढी वर्षे सरकारी संस्था त्यांचा कार्य आणि लेखापरीक्षण यांचा अहवाल सादर करत नाही अन् विधीमंडळही त्यांच्यावर कोणतीच कारवाई करत नाही ? हे अक्षम्य आहे. त्यामुळे आता राज्यस्तरावरील प्रशासनावरही कठोरात कठोर कारवाई का होऊ नये ?