वर्ष १६७२ मध्ये औरंगजेबाने केवळ ज्ञानवापी मंदिरच नव्हे, तर भारतातील सहस्रावधी मंदिरे तोडली. ‘भगवान शिवाचे मूलधाम ज्ञानवापी मशीद आहे’, असे पुढील पिढीला आपण सांगणार आहोत का ?
भ्रष्टाचार्‍यांना कठोर शिक्षा होत नाही, तोपर्यंत भ्रष्टाचार रोखता येणार नाही, हे प्रशासनाने लक्षात घेऊन कठोर कारवाई करणे आवश्यक !
प्रत्येक संचालकाची स्वमालमत्ता तारण ठेवणे आणि संस्थेचा त्रैमासिक प्रगती अहवाल घेणे या दोन्ही अटी अपूर्ण ठेवल्याने शासनाची भागभांडवलापोटी गुंतवलेली आणि कर्जापोटी दिलेली रक्कम बुडीत जाईल, अशी विदारक स्थिती आहे !
माहिती अधिकार कार्यकर्ते अभय कोलारकर यांनी १ जानेवारी २०२० ते २९ फेब्रुवारी २०२४ या कालावधीत प्रविष्ट झालेले गुन्हे, त्यात गुंतलेली रक्कम, किती गुन्ह्यांचा शोध लागला आदी माहिती मागितली होती.
बार-मद्यालये यांना अन्य पंथियांच्या श्रद्धास्थानांची नावे असती, तर उत्पादन शुल्क विभागाने असेच उत्तर दिले असते का ?
पंतप्रधान मोदी यांचा गंभीर आरोप
महाराष्ट्रात प्रतिवर्षी लाखोंच्या संख्येने माहिती अधिकाराचा उपयोग केला जात आहे. प्रतीवर्षी या अधिकाराच्या वापराची संख्या वाढत आहे. वर्ष २०२१ मध्ये माहिती अधिकाराचे तब्बल ७ लाख १३ सहस्र ५८३ अर्ज करण्यात आले आहेत.
शासन यावर कोणती कारवाई करणार आहे ? किमान पुढील वर्षीपासून तरी ख्रिस्त्यांचे हे अतिक्रमण बंद होणार का ?
अशी याचिका प्रविष्ट करण्याची वेळ का येते ? राज्य सरकारने माहिती आयोगातील रिक्त जागा न भरणे, हे त्यांच्या कर्तव्यांपासून पळवाट शोधण्याचा प्रयत्न आहे. जनतेने यासाठी जाब विचारणे आवश्यक आहे !
जर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभागाला हे ठाऊक आहे, तर ही भूमी हिंदूंना मिळण्यासाठी विभाग स्वतःहून प्रयत्न का करत नाही ?