गोवा : ‘फ्रंटीस पीस ऑफ सांकवाळ’ या वारसा स्थळी नियमांचे उल्लंघन करून चर्च संस्थेकडून ‘फेस्ता’चे आयोजन !

शासन यावर कोणती कारवाई करणार आहे ? किमान पुढील वर्षीपासून तरी ख्रिस्त्यांचे हे अतिक्रमण बंद होणार का ?

मुंबई उच्च न्यायालयाने आदेश देऊनही राज्यशासनाने ‘माहिती अधिकार आयोगा’तील रिक्त जागा भरल्या नाहीत !

अशी याचिका प्रविष्ट करण्याची वेळ का येते ? राज्य सरकारने माहिती आयोगातील रिक्त जागा न भरणे, हे त्यांच्या कर्तव्यांपासून पळवाट शोधण्याचा प्रयत्न आहे. जनतेने यासाठी जाब विचारणे आवश्यक आहे !

औरंगजेबाने मथुरेतील श्रीकृष्ण मंदिर पाडून मशीद बांधली !

जर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभागाला हे ठाऊक आहे, तर ही भूमी हिंदूंना मिळण्यासाठी विभाग स्वतःहून प्रयत्न का करत नाही ?

शंखवाळ (सांकवाळ, गोवा) येथील वारसा स्थळी अवैधरित्या ख्रिस्त्यांची जत्रा आणि तीर्थयात्रा !

धर्मांध ख्रिस्त्यांसमोर नांगी टाकणारा पुरातत्व विभाग विसर्जित करणे आवश्यक !

कोरोना काळातील ४ सहस्र कोटी रुपयांचा हिशोब मुंबई महापालिकेकडे उपलब्ध नाही !

याविषयी मुंबई महापालिकेला काय म्हणायचे आहे ? हा हिशोब कधीपर्यंत सादर करणार, तेही पालिकेने सांगावे !

Corrupt Govt Depts : राज्यातील सर्वच सरकारी खात्यांमध्ये लाचखोरांचा भरणा ; वर्षभरात ९८९ जणांवर कारवाई !

अशा भ्रष्टाचार्‍यांची सर्व संपत्ती जप्त करून त्यांची समाजात ‘छीः थू’ होईल, असे केल्यासच भ्रष्टाचाराला काही प्रमाणात तरी आळा बसेल !

मागील साडेचार वर्षांत गोव्यातील साडेसहा सहस्र युवक मद्य किंवा अमली पदार्थ व्यसनांच्या आहारी !

सनबर्नसारख्या कार्यक्रमांत अमली पदार्थ, मद्य यांचा सर्रास होत असलेला वापर या स्थितीला उत्तरदायी आहे ! युवकांनी व्यसनांच्या आहारी जाऊ नये, यासाठी सर्वांना साधना शिकवणे आवश्यक आहे !

सोलापूरचे जिल्‍हा शल्‍यचिकित्‍सक डॉ. धनंजय पाटील यांच्‍यावर गुन्‍हा नोंद !

जी गोष्‍ट सर्व यंत्रणा हाताशी असलेल्‍या प्रशासकीय यंत्रणेच्‍या लक्षात येणे अपेक्षित आहे, ती गोष्‍ट माहिती अधिकार कार्यकर्त्‍यांना तक्रार करून लक्षात आणून का द्यावी लागते ?

नागाव (कोल्हापूर) येथील हिंदु समाजाची भूमी मुसलमान समाजाने बळकावली !

मुसलमान समाजाची ही कृती म्हणजे ‘लँड जिहाद’असून या संदर्भात झालेल्या ग्रामसभेत नागरिक आणि हिंदुत्वनिष्ठ यांनी आक्रमक भूमिका घेत याचा सोक्षमोक्ष लावण्याची मागणी केली आहे.  

माहितीच्या अधिकाराचा वापर करा !

१२ ऑक्टोबर २००५ या दिवशी ‘माहितीचा अधिकार’ हा कायदा जम्मू-काश्मीर हे राज्य वगळून उर्वरित भारतात लागू करण्यात आला. हा कायदा लागू करणारा भारत हा जगातील ५४ वा देश आहे. हा एकमात्र कायदा असा आहे की, प्रशासनाने तो पाळायचा असून..