‘आर्.टी.आय.’च्या (‘माहिती अधिकार कायद्या’च्या) वाढत्‍या वापरामुळे प्रशासनात धाक निर्माण झाला आहे; मात्र अद्याप त्‍याचा वापर पूर्ण क्षमतेने होत नसून त्‍याला पंगू करण्‍याचे प्रयत्न प्रशासन करत आहे. परिणामी देशभरात साडेचार लाख द्वितीय अपिले प्रलंबित आहेत.
‘आय.पी.एल्.’सारख्या कोट्यधिशांच्या खासगी क्रिकेट संघांच्या सामन्यांच्या सुरक्षा शुल्कात लाखो रुपयांची सवलत देण्यात आली.
राज्यातील अनेक सार्वजनिक प्राधिकरणे स्वत:ची माहिती दडवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. अशा प्राधिकरणांच्या जनमाहिती अधिकार्‍यांवर राज्य माहिती आयोगाकडून दंडात्मक कारवाई करण्यात येणार आहे.
भ्रष्टाचार करणे आणि तो लपवणे, ही सरकारी यंत्रणांची जणू कार्यपद्धतच बनली आहे. भ्रष्टाचार निर्मूलनाच्या वल्गना करणार्‍यांनाही तो संपवता आलेला नाही, ही वस्तूस्थिती आहे. यासाठी आता हिंदु राष्ट्रच हवे !
माहिती अधिकाराच्या नावाखाली इतरांना त्रास देणार्‍यांचे प्रमाण वाढले आहे, त्याविषयी काय उपाययोजना काढता येतील ? हे प्रशासनाने पहावे. त्याचप्रमाणे मारहाण करणे कितपत योग्य ? हे माजी लोकप्रतिनिधीने पहावे.
वर्ष १६७२ मध्ये औरंगजेबाने केवळ ज्ञानवापी मंदिरच नव्हे, तर भारतातील सहस्रावधी मंदिरे तोडली. ‘भगवान शिवाचे मूलधाम ज्ञानवापी मशीद आहे’, असे पुढील पिढीला आपण सांगणार आहोत का ?
भ्रष्टाचार्‍यांना कठोर शिक्षा होत नाही, तोपर्यंत भ्रष्टाचार रोखता येणार नाही, हे प्रशासनाने लक्षात घेऊन कठोर कारवाई करणे आवश्यक !
प्रत्येक संचालकाची स्वमालमत्ता तारण ठेवणे आणि संस्थेचा त्रैमासिक प्रगती अहवाल घेणे या दोन्ही अटी अपूर्ण ठेवल्याने शासनाची भागभांडवलापोटी गुंतवलेली आणि कर्जापोटी दिलेली रक्कम बुडीत जाईल, अशी विदारक स्थिती आहे !
माहिती अधिकार कार्यकर्ते अभय कोलारकर यांनी १ जानेवारी २०२० ते २९ फेब्रुवारी २०२४ या कालावधीत प्रविष्ट झालेले गुन्हे, त्यात गुंतलेली रक्कम, किती गुन्ह्यांचा शोध लागला आदी माहिती मागितली होती.
बार-मद्यालये यांना अन्य पंथियांच्या श्रद्धास्थानांची नावे असती, तर उत्पादन शुल्क विभागाने असेच उत्तर दिले असते का ?