असे उत्तर महापालिका कसे देऊ शकते ? हे होर्डिंग्ज (भव्य फलक) कुणी बसवले, याचा तातडीने शोध घेऊन बेकायदेशीर होर्डिंग्ज उभारणार्‍यांवर आणि ते उभारेपर्यंत झोपा काढणार्‍यांवर कठोर कारवाई करावी !
गावे आणि शहरे यांच्या हद्दीमध्ये अवैध चर्च बांधण्यात कशी आली ? प्रशासन झोपले होते का ? आतापर्यंत ‘लँड जिहाद’ आपल्याला ठाऊक होता. आता ख्रिस्तीही हिंदू आणि प्रशासन यांच्या भूमी कशा बळकावत आहेत, हे यातून दिसून येते !
देशातील बहुतेक जुन्या मशिदींच्या ठिकाणी पूर्वी हिंदु मंदिरे होती, असेच आता जनतेला वाटू लागले आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारनेच आता या मशिदींचा इतिहास शोधण्यासाठी नवीन मंत्रालय स्थापन करावे आणि खरी माहिती जनतेसमोर आणावी !
आश्‍वासने वर्षानुवर्षे प्रलंबित रहाणे आणि त्यांची संख्या सहस्रावधींच्या वर होईपर्यंत त्याविषयी धोरणात्मक निर्णय न होणे हे विधीमंडळाच्या कामकाजाच्या दृष्टीने गंभीर सूत्र आहे. हा विधीमंडळाचा अवमानच होय !
‘आर्.टी.आय.’च्‍या (‘माहिती अधिकार कायद्या’च्‍या) वाढत्‍या वापरामुळे प्रशासनात धाक निर्माण झाला आहे; मात्र अद्याप त्‍याचा वापर पूर्ण क्षमतेने होत नसून त्‍याला पंगू करण्‍याचे प्रयत्न प्रशासन करत आहे. परिणामी देशभरात साडेचार लाख द्वितीय अपिले प्रलंबित आहेत.
‘आय.पी.एल्.’सारख्या कोट्यधिशांच्या खासगी क्रिकेट संघांच्या सामन्यांच्या सुरक्षा शुल्कात लाखो रुपयांची सवलत देण्यात आली.
राज्यातील अनेक सार्वजनिक प्राधिकरणे स्वत:ची माहिती दडवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. अशा प्राधिकरणांच्या जनमाहिती अधिकार्‍यांवर राज्य माहिती आयोगाकडून दंडात्मक कारवाई करण्यात येणार आहे.
भ्रष्टाचार करणे आणि तो लपवणे, ही सरकारी यंत्रणांची जणू कार्यपद्धतच बनली आहे. भ्रष्टाचार निर्मूलनाच्या वल्गना करणार्‍यांनाही तो संपवता आलेला नाही, ही वस्तूस्थिती आहे. यासाठी आता हिंदु राष्ट्रच हवे !
माहिती अधिकाराच्या नावाखाली इतरांना त्रास देणार्‍यांचे प्रमाण वाढले आहे, त्याविषयी काय उपाययोजना काढता येतील ? हे प्रशासनाने पहावे. त्याचप्रमाणे मारहाण करणे कितपत योग्य ? हे माजी लोकप्रतिनिधीने पहावे.
वर्ष १६७२ मध्ये औरंगजेबाने केवळ ज्ञानवापी मंदिरच नव्हे, तर भारतातील सहस्रावधी मंदिरे तोडली. ‘भगवान शिवाचे मूलधाम ज्ञानवापी मशीद आहे’, असे पुढील पिढीला आपण सांगणार आहोत का ?