रखडलेला माहिती अधिकार !

माहिती अधिकार हा सामान्य नागरिकांना जलद गतीने न्याय मिळवून देण्यासाठी एक आशेचा किरण आहे. त्यामुळे सरकारने लवकरात लवकर रिक्त पदे भरावीत आणि माहिती देण्यासाठी कुचराई करणारे आणि पैसे मागणारे  अधिकारी यांवर कठोर कारवाई करावी, हीच सुजाण नागरिकांची अपेक्षा !

भूमी बळकावल्याच्या प्रकरणी गोवा पुरातत्व खात्याने अडीच वर्षांपूर्वी केलेल्या तक्रारींकडे पोलिसांनी केले होते दुर्लक्ष !

संबंधित पोलिसांचे भूमी माफियांशी संबंध होते का ? हे शोधून संबंधितांवर कठोर कारवाई करणे आवश्यक ! जनतेनेही हे प्रकरण गांभीर्याने घेऊन घोटाळेबाजांवर आणि त्यांना साहाय्य करणार्‍या अधिकार्‍यांवर कारवाई होण्यासाठी प्रयत्न करावेत !

पालघर येथील शासकीय कामांचा निधी लाटल्याप्रकरणी १० अधिकार्‍यांवर गुन्हा नोंद !

कामे झालेली नसतांना कोट्यवधींचा निधी लाटणार्‍या प्रशासकीय अधिकार्‍यांकडून तो पैसा वसूल करून घ्यावा !

‘गुमनामी बाबा’ यांच्या ‘डी.एन्.ए.’ची (अनुवांशिक गुणधर्म) माहिती देण्यास केंद्रीय गृहमंत्रालयाचा नकार !

एका माहितीच्या अधिकाराच्या अंतर्गत ही माहिती मागण्यात आली होती.

गोवा : झुआरीनगर येथील रोहिंग्या मुसलमानांना सांकवाळ पंचायतीकडून बनावट कागदपत्रे !

झुआरीनगर हे बांगलादेशी रोहिंग्या मुसलमानांचे एक प्रजनन केंद्र आहे. तेथील रोहिंग्या मुसलमानांना सांकवाळ पंचायतीकडून सर्व प्रकारच्या सुविधा मिळतात. निवडणूक ओळखपत्र आणि आधारकार्ड देखील पंचायतीकडून पुरवले जाते.

देशात प्रतिदिन बँक घोटाळ्यांद्वारे होते १०० कोटी रुपयांची हानी !

देशाची अर्थव्यवस्था खिळखिळी करणार्‍या संबंधितांना कठोर शिक्षा झाल्याविना घोटाळ्यांच्या घटना थांबणार नाहीत !

जबलपूर येथील बिशप सिंह याचे दाऊद इब्राहिमच्या गुंडाशी संबंध !

असे संबंध असल्याचा आरोप हिंदूंच्या एखाद्या संतांवर झाला असता, तर एव्हाना प्रसारमाध्यमांमध्ये त्यांच्यावर शिंतोडे उडवण्याची स्पर्धा लागली असती; मात्र येथे बिशप असल्याने सगळे शांत आहेत. हीच ‘भारतीय धर्मनिरपेक्षते’ची व्याख्या आहे !

हणजुणे येथील वादग्रस्त ठरलेले कर्लिस उपाहारगृह पाडण्यास राष्ट्रीय हरित लवादाकडून मान्यता

वर्ष २००५ मध्ये केलेल्या तक्रारीवर वर्ष २०१६ मध्ये निर्णय !,आणि वर्ष २०२२ मध्ये राष्ट्रीय हरित लवाद त्याला मान्यता देत आहे. या कूर्मगतीने चालणार्‍या प्रशासकीय कारभारातून कधी गैरकारभार किंवा अतिक्रमणे बंद होतील का ?

‘माहिती अधिकार कायद्यां’तर्गत कोणती माहिती मिळू शकत नाही ?

‘माहिती अधिकार कायदा’ या क्रांतीकारी कायद्यामुळे जनतेचे हात बळकट झाले. सरकारी स्तरावरील अनेक घोटाळे यामुळे समाजासमोर आले. अनेक अरोपींना गजाआड व्हावे लागले. तरी काही संवेदनशील विषयांना या कायद्यान्वये माहिती मिळण्यापासून वेगळे ठेवण्यात आले आहे. त्याची माहिती येथे दिली आहे.

छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा आदर्श घेऊन राष्ट्रासाठी साधनेच्या स्तरावर प्रयत्न करायला हवेत ! – नागेश जोशी, हिंदु जनजागृती समिती

आदर्श राष्ट्र आणि समाज घडवण्यासाठी भगवंताच्या कृपेची आवश्यकता आहे. यासाठी छत्रपती शिवाजी महाराजांचा आदर्श घेऊन आपले साधनेच्या स्तरावर प्रयत्न हवेत.