प्रत्येक संचालकाची स्वमालमत्ता तारण ठेवणे आणि संस्थेचा त्रैमासिक प्रगती अहवाल घेणे या दोन्ही अटी अपूर्ण ठेवल्याने शासनाची भागभांडवलापोटी गुंतवलेली आणि कर्जापोटी दिलेली रक्कम बुडीत जाईल, अशी विदारक स्थिती आहे !