केरळमध्‍ये साम्यवादी सरकारच्‍या नियंत्रणात मंदिरे असल्यामुळेच भाविकांची अशा प्रकारे शुल्‍क आकारून पिळवणूक केली जाते. न्यायालयाने असे शुल्‍क आकारणार्‍या संबंधितांवर कारवाई करावी, अशीच हिंदूंची अपेक्षा आहे !
प्रश्‍न हिंदूंच्या मंदिरांचा असल्यामुळेच केरळमधील साम्यवादी आघाडी सरकारने ई. श्रीधरन् यांच्या प्रस्तावाकडे दुर्लक्ष केले, यात आश्‍चर्य ते काय ?
मंदिरांचे सरकारीकरण केल्यावर धार्मिक प्रथा आणि परंपरा कशा नष्ट होतात ?, हे या आदेशावरून लक्षात येते ! आता न्यायालयाने हा निर्णय रहित केला असला, तरी अनेक मंदिरांमध्ये अशा परंपरा पालटल्या गेल्या असतीलच !
या फुलांमुळे विषबाधा होत असल्याने बंदी
हिंदु मंदिरांची गमावलेली मालमत्ता परत मिळवण्‍याच प्रयत्न !
हिंदूंच्या प्रथा-परंपरा राज्यघटनाविरोधी असल्याचे सिद्ध करण्यासाठी साम्यवाद्यांकडून कुटील डाव खेळला जात आहे. अशांना केरळ उच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे चपराक बसली आहे, हेही तितकेच खरे !
‘चिरायंकीळू मंदिराच्या आवारात शस्‍त्रास्‍त्र प्रशिक्षण देण्‍यात येऊ नये’, या केरळ उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा आधार घेत राज्यातील मंदिरांच्या प्रांगणात रा.स्‍व. संघाच्‍या कार्यक्रमांवर बंदी घालण्‍याचा आदेश केरळ सरकारच्‍या देवस्वम् मंडळाने दिला आहे.
मंदिरांच्या सरकारीकरणाचे दुष्परिणाम जाणा ! केरळमधील सर्वच मंदिरांचे सरकारीकरण झाल्याने आणि याआधीही विविध घटनांत वेगवेगळ्या देवस्वम् बोर्डांतील भ्रष्टाचार उघड झाल्याने या बोर्डांना रहित करण्यासाठीच आता हिंदूंनी आवाज उठवायला हवा !
‘मंदिरातील अन्न हे देवतेचा प्रसाद म्हणून ग्रहण केल्यास आपल्याला चैतन्य आणि देवतेचा आशीर्वाद मिळतो’, असा भाव ठेवून अन्न ग्रहण केल्यावर लाभ होतो; पण धर्मशिक्षणाच्या अभावामुळे हा भाग तर दूरच, तसेच अन्न वाया घालवून त्याचे आपण स्वतःला पाप लावून घेत असतो.
मुसलमान अथवा ख्रिस्ती यांच्या प्रार्थनास्थळांवर कधी कुणा हिंदूची नियुक्ती झाल्याचे ऐकिवात आहे का ? मुळात हिंदूंच्या धर्माभिमानशून्यतेमुळेच अशा घटना घडतात, हे जाणा !