माता आणि बालमृत्यू रोखण्यासाठी सरकार प्रतिवर्षी कोट्यवधी रुपये व्यय करते, तर प्रत्येक महिलेला प्रसुतीसाठी रुग्णालयाचा सुरक्षित पर्याय आतापर्यंत का उपलब्ध करून देण्यात आला नाही ? घरी प्रसुती झाल्याने अपत्य किंवा माता दगावल्यास त्याचे दायित्व शासन घेणार आहे का ?