राज्यातील पीडित महिलांना भावनिक आधार देऊन निवारा देणे, त्यांना आर्थिक स्थैर्य मिळवून देणे यांसाठी ‘महिला समुपदेशन केंद्रे’ कार्यरत आहेत. सध्या राज्यात १४३ मान्यताप्राप्त केंद्रांपैकी १३५ केंद्रे प्रत्यक्ष कार्यरत आहेत.