D.K. Shivakumar On Muslim Reservation : (म्हणे) ‘मुसलमानांना आरक्षण देण्यासाठी राज्यघटनेत पालट करणार !’
संसदेपासून देशभरात शिवकुमार यांच्यावर होत आहे टीका
संसदेपासून देशभरात शिवकुमार यांच्यावर होत आहे टीका
प्रत्येक टेलिकॉम आस्थापन त्याचे नेटवर्क वाढवण्याचा प्रयत्न करत असते. या स्पर्धेत आता ‘बी.एस्.एन्.एल्.’ नेही वेग पकडला आहे. ‘बी.एस्.एन्.एल्.’ ने ४ जी नेटवर्कसाठी स्वदेशी तंत्रज्ञानाचा वापर केला आहे.
अलीकडेच त्याने पाकिस्तानला भेट दिली होती. अशा परिस्थितीत झाकीरने वासिकची भेट घेतल्यामुळे काही लोकांनी असा दावा केला आहे की, तो पाकिस्तान आणि तालिबान यांच्यामध्ये शांतता प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न करत आहे.
धर्मावर आधारित आरक्षणाचे कोणतेच प्रावधान राज्यघटनेत नाही, तरीही बहुमताचा अपलाभ उठवून राज्यघटनेलाही न जुमानणारी काँग्रेस देशाला कायद्याचे राज्य कधी देईल का ? मुसलमानांच्या लांगूलचालनापोटी राज्यघटनेचा अवमान करणार्या काँग्रेसला लोकांनी घरची वाट दाखवणेच योग्य ठरेल !
बांगलादेशातील वस्त्रोद्योग हा ८४ टक्के परकीय चलन देशात आणतो, आता तोच जर डबघाईला जात असेल, तर बांगलादेशाची स्थिती पाकिस्तानप्रमाणे होणार ! बांगलादेशालाही पाकप्रमाणे जगापुढे भीक मागावी लागणार, हे कुणी थांबवू शकत नाही !
मंदिरांच्या परंपरांचा विरोध करणारे पुरो(अधो)गामी, निधर्मीवादी आणि नास्तिकतावादी आहेत का ? हिंदु धर्मातील धार्मिक परंपरांना विरोध करण्याचा प्रयत्न करणारे या माध्यमांतून हिंदु धर्मावर आघात करत असल्याने याचा शोध घेणे आवश्यक आहे !
त्याची ४ घंटे चौकशी करण्यात आल्यावर त्याला अटक करण्यात आली. २४ नोव्हेंबर २०२४ या दिवशी येथे मशिदीच्या सर्वेक्षणावरून मुसलमानांनी दंगल घडवली होती.
‘छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे गोव्यात राज्य नव्हते’, असे म्हणूच शकत नाही. छत्रपती शिवाजी महाराज गोव्यात रहात नसले, तरी त्यांच्या अधिपत्याखाली असलेल्या प्रांतात त्यांनी त्यांचे सुभेदार नेमले होते.
गोवा विधानसभेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन २४ मार्च ते २६ मार्च या कालावधीत होणार आहे. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत २६ मार्च या दिवशी दुपारी अर्थमंत्री या नात्याने राज्याचा २०२५-२६ वर्षाचा अर्थसंकल्प मांडणार आहेत.
अभिजात मराठी भाषेला गोव्यात राजभाषेचा दर्जा मिळावा, या मागणीसाठी निर्णायक लढा देणार्या आंदोलनाचे रणशिंग फुंकण्यासाठी ‘मराठी राजभाषा निर्धार समिती’ने ३१ मार्च या दिवशी मराठीप्रेमी कार्यकर्त्यांचा प्रातिनिधिक ‘निर्धार मेळावा’ घेण्याचे निश्चित केले आहे.