Mayawati On Waqf : (म्हणे) ‘वक्फ दुरुस्ती विधेयक संमत करण्यात केंद्र सरकारची घाई !’
वक्फ दुरुस्ती विधेयकाविषयी जनतेच्या सूचना मागवण्यात आल्या होत्या, तसेच हे विधेयक संयुक्त संसदीय समितीकडेही पाठवण्यात आले होते, हे मायावती का सांगत नाहीत ?
वक्फ दुरुस्ती विधेयकाविषयी जनतेच्या सूचना मागवण्यात आल्या होत्या, तसेच हे विधेयक संयुक्त संसदीय समितीकडेही पाठवण्यात आले होते, हे मायावती का सांगत नाहीत ?
प्रत्येकाला न्यायालयात जाण्याचा अधिकार आहे; मात्र न्यायालयाचा निर्णय त्यांच्या विरोधात गेला, तर मुसलमान तो स्वीकारणार आहेत का ? श्रीरामजन्मभूमीचा निर्णय त्यांच्या विरोधात गेल्यानंतर ते अद्यापही मनापासून तो स्वीकारत नाहीत, असेच वेळोवेळी दिसून येते !
केंद्र सरकारने २ एप्रिल या दिवशी वक्फ सुधारणा विधेयक लोकसभेत सादर केले. दुपारी १२ वाजल्यापासून रात्री उशिरापर्यंत यावर सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष यांच्या सदस्यांनी त्यांची मते मांडली.
या विधेयकावर ८ घंटे चर्चा होईल. तत्पूर्वी विरोधी पक्षांच्या सदस्यांनीही सल्लागार समितीच्या बैठकीत भाग घेतला.
धर्मावर आधारित आरक्षणाचे कोणतेच प्रावधान राज्यघटनेत नाही, तरीही बहुमताचा अपलाभ उठवून राज्यघटनेलाही न जुमानणारी काँग्रेस देशाला कायद्याचे राज्य कधी देईल का ? मुसलमानांच्या लांगूलचालनापोटी राज्यघटनेचा अवमान करणार्या काँग्रेसला लोकांनी घरची वाट दाखवणेच योग्य ठरेल !
शिवसेनेचे खासदार नरेश म्हस्के यांची लोकसभेत मागणी
सध्याच्या विधेयकानुसार वक्फला विसर्जित करण्यात येणार नाही; मात्र वक्फ रहित करणे भारताच्या दृष्टीने आवश्यक आहे. त्यासाठी सरकारने कुणाच्याही विरोधाला भीक न घालता इच्छाशक्ती दाखवणे आवश्यक आहे.
सामाजिक माध्यमे, डिजिटल मिडिया आणि ‘ओटीटी’ (ओव्हर द टॉप) प्लॅटफॉर्मवर सध्या अश्लीलतेचा कहर चालू आहे. अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याच्या नावाखाली प्रतिदिन बेताल वक्तव्ये केली जात आहेत. अशा घटनांमुळे भारतीय संस्कृती अपकीर्त होत आहे.
अमेरिका, अर्जेंटिना, रशिया, स्पेन, इस्रायल, सौदी अरेबिया, कुवेत, संयुक्त अरब अमिरात, कतार, नेपाळ, पाकिस्तान, चीन, श्रीलंका, बांगलादेश यांसह ८६ देशांमध्ये असलेल्या बंदीवानांचीही आकडेवारी आहे.
वक्फ सुधारणा कायद्याच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जाणार ! – ए. राजा