महाराष्ट्रातील महानगरपालिकांचे आयुक्त मराठी भाषेचा उपयोग करत नसल्याच्या मराठी भाषा विभागाकडे तक्रारी !

ही आहे मराठी भाषेची दुर्दशा ! ही स्थिती पालटण्यासाठी सरकारने मराठी भाषेचा वापर करणे बंधनकारकच करायला हवे ! संस्कृत भाषेनंतर सात्त्विक असणार्‍या मराठी भाषेचे महत्त्व लक्षात घेऊन तिला सर्व ठिकाणी प्राधान्य द्यावे !

पुणे महापालिकेने दुकानांवर मराठी नामफलक नसलेल्यांवर कारवाई करावी !

शहरातील दुकाने आणि आस्थापने यांना त्यांचे नामफलक मराठी भाषेमध्ये ठळक मोठ्या अक्षरांत असणे बंधनकारक आहे; परंतु अनेक ठिकाणी इंग्रजी भाषेतील फलक दिसून येतात. त्यामुळे केवळ कायदा करून प्रश्‍न सुटत नाहीत.

राज्यात प्रतिवर्षी इयत्ता १० वीत सरासरी १२ टक्क्यांवर विद्यार्थी मराठीत होतात अनुत्तीर्ण !

मराठीत एकही विद्यार्थी अनुत्तीर्ण होणार नाही, हे ध्येय शिक्षकांनी ठेवून प्रयत्न करावेत !

इंग्रजीच्या बेडीत अडकलेली ‘मराठी’ !

साहित्य, पत्रकारिता, सामाजिक माध्यमे, प्रशासन, शासन या प्रत्येक ठिकाणी आणि सामान्य नागरिकही मराठी बोलतांना सर्रास इंग्रजी शब्दांचा वापर करतांना आढळतात.

‘मराठी’ हरवलेले ९५ वे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन !

साहित्यिकांनो, अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळ आणि संमेलने यांचा ऱ्हास होत असतांना ‘निरो’ बनू नका. आपल्या लेखण्या उचला किंवा तोंड उघडा आणि यावर लिहिते व्हा !

गोवा सरकारने मराठीला राजभाषेचा दर्जा द्यावा !

‘‘एक सहस्र वर्षांपासून गोव्यातील जनतेची भाषा ही मराठी आहे. पोर्तुगीज काळातही सामान्य समाज सर्व व्यवहार मराठीतूनच करत होती. १९ व्या आणि २० व्या शतकात गोव्यात मराठी वाङमयाची निर्मिती झाली. गोव्यात आजही १० हून अधिक मराठी वृत्तपत्रे आहेत.

केंद्र सरकारने मराठी भाषेला तातडीने अभिजात भाषेचा दर्जा द्यावा !

मराठी शाळांची मागणी करणाऱ्या महाराष्ट्रातील आणि बृहन्महाराष्ट्रातील संस्था यांना, तसेच महाविद्यालये यांना शासनाने सकारात्मक प्रतिसाद द्यावा, अशी मागणी ठरावाद्वारे करण्यात आली.

कामकाजात मराठीचा उपयोग होत नसल्याच्या मराठी भाषा विभागाकडे अनेक तक्रारी; मात्र कारवाईचे अधिकार नसल्याने अडचण !

‘आपले सरकार’ या संकेतस्थळावर मराठी भाषेविषयी आलेल्या तक्रारींवरून मराठी भाषा विभागाकडून संबंधित विभागाला पत्र पाठवले जाते; मात्र त्यावर काही कारवाई झाली आहे का ? याविषयी संबंधित विभागांकडून कोणताही प्रतिसाद येत नाही..

साहित्य संमेलन कि विधीमंडळ अधिवेशन ?

साहित्य महामंडळाचे आणि संमेलनाचे आयोजक यांना खरोखरच साहित्याचा उत्कर्ष साधायचा असेल, तर गर्दी जमवण्यात रस दाखवण्याऐवजी त्यांनी मराठीचा उत्कर्ष करण्यासाठी प्रामाणिकपणे प्रयत्न करावा. असे केल्यास त्यांना राजकारण्यांच्या ओंजळीने पाणी पिण्याची वेळ येणार नाही !

संमेलन कि मनोरंजन ?

९४ वे मराठी साहित्य संमेलनासंदर्भात ‘पंचतारांकित संमेलनाच्या नादात महामंडळाचा हेतू आणि धोरणे यांचा बळी दिला गेला’, अशी टीका केली गेली होती. ‘देश आर्थिक संकटात असतांना लोकवर्गणीतून मिळालेल्या पैशांची उधळपट्टी आणि असा भपकेबाजपणा उद्गीर येथील संमेलनात होणे अपेक्षित नाही.’