मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा प्राप्त होण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता महाराष्ट्र शासनाकडून करण्यात आली आहे. हा प्रश्न आता केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालय, पंतप्रधान कार्यालय आणि साहित्य ॲकॅडमी यांच्याकडे प्रलंबित आहे.
मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा प्राप्त होण्यासाठी पाठवलेल्या अर्जाचे काय झाले ?, याचा केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनावर समिती स्थापन करण्याची वेळ आली आहे.
महाराष्ट्रात प्रशासकीय कामकाजात राजभाषा मराठीचा वापर वाढवण्याच्या सूचना द्याव्या लागणे, हे संबंधितांना लज्जास्पद आहे. मराठीच्या वापराविषयी कठोर कार्यवाही करणे आवश्यक आहे !
विधानसभेत १ ऑगस्ट या दिवशी मराठी भाषेच्या चर्चेच्या वेळी ‘गोवा फॉरवर्ड’चे आमदार विजय सरदेसाई यांनी ‘मराठी नकोच, कुठली मराठी ?’, असे सह राजभाषा मराठीविषयी अनुद्गार काढले होते.
तू महाराष्ट्रात रहातोस, तुला मराठी बोलता यायलाच पाहिजे, असे म्हणत मराठी बोलण्यास नकार देणार्या यश छल्लानी याला महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या कार्यकर्त्यांनी मारहाण केली.
सध्या शाळांमधून उत्तम मराठी विषय शिकवणार्या शिक्षकांचाही अभाव आहे. मराठी शिकवणारे शिक्षकही पोटार्थी झाले आहेत. ‘मराठी भाषेतील वैविध्य, व्याकरणाचे सौंदर्य, मराठी भाषेची वैशिष्ट्ये मुलांच्या मनावर बिंबवून विद्यार्थ्यांना घडवायचे आहे, मराठी विषयाविषयी त्यांच्या मनात गोडी निर्माण करायची आहे’, हा उदात्त विचार लयास गेला आहे.
मराठीतून उच्च शिक्षण देण्याच्या निर्णयाची कार्यवाही करण्यासाठी पाठ्यपुस्तके आणि पूरक ग्रंथ यांच्या निर्मितीसाठी मराठी ग्रंथ निर्मिती मंडळाचे पुनरुज्जीवन करावे, अशी मागणी ‘भाषा सल्लागार समिती’ने राज्यशासनाकडे केली आहे.
जे शब्द संस्कृतमधून जसेच्या तसे मराठीत आले, त्यांना ‘तत्सम’ शब्द म्हणावे आणि जे शब्द संस्कृतमधून थोडाफार पालट होऊन मराठीत आले, त्यांना ‘तद्भव’ शब्द म्हणावे, अशी व्यवस्था मराठी व्याकरणाने स्वीकारली.
मराठी भाषेला ‘राजभाषा’ हा सन्मान मिळाला, त्याला ५९ वर्षे झाली आहेत; पण ‘वस्तू भेटली’, ‘माझी मदत करशील का ?’
काँग्रेसने तिच्या ६० हून अधिक वर्षांच्या सत्ताकाळात मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा का दिला नाही ? याचे उत्तर जयराम रमेश यांनी आधी दिले पाहिजे.