वास्को परिसरात गायींवर उकळते पाणी टाकणारी टोळी कार्यरत
हिंदूंसाठी गाय मातेसमान आहे. त्यामुळे उकळते पाणी टाकण्यासारखे प्रकार कोणता समाज करत असणार, ते लक्षात येते !
हिंदूंसाठी गाय मातेसमान आहे. त्यामुळे उकळते पाणी टाकण्यासारखे प्रकार कोणता समाज करत असणार, ते लक्षात येते !
गोवा विधानसभा अधिवेशन पणजी, २० जुलै (वार्ता.) – राज्यात वर्ष २०१७ पासून वर्ष २०२२ (जून २०२२ पर्यंत) पर्यंत बलात्कार, हत्या, अल्पवयीन मुलींचे अपहरण आणि सायबर गुन्हे आदींमध्ये घट झालेली नाही. विधानसभेत सरकारने दिलेल्या आकडेवारीतून हे स्पष्ट होत आहे. काँग्रेसचे आमदार दिगंबर कामत यांनी राज्यातील गुन्ह्यांसंबंधी तालुकावार, तसेच हळदोणाचे काँग्रेसचे आमदार कार्लुस फेरेरा, बाणावलीचे आपचे आमदार … Read more
गोव्यातील जी ऐतिहासिक स्थळे पुरातत्व खात्याच्या अंतर्गत नोंद झालेली नाहीत, ती सर्व स्थळे पुरातत्व खात्याच्या अधिपत्याखाली आणण्यात येणार आहेत. त्यानंतर या स्थळांची देखभाल पुरातत्व खाते करणार आहे, असे आश्वासन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिले.
‘कुंकळ्ळीच्या महानायकांची माहिती शाळा आणि महाविद्यालय यांच्या अभ्यासक्रमांमध्ये समाविष्ट करावी’, अशी मागणी करणारा कुंकळ्ळीचे काँग्रेसचे आमदार युरी आलेमांव यांनी विधानसभेत १५ जुलै या दिवशी मांडलेला खासगी ठराव सर्वानुमते संमत झाला.
‘‘पंचायत निवडणुकीच्या कामासाठी मोठ्या प्रमाणावर सरकारी कर्मचारी लागणार आहेत आणि त्यामुळे या काळात अधिवेशन चालवणे शक्य होणार नाही. यासाठी अधिवेशनाचा कालावधी घटवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे’’.
‘मगोप’चे आमदार श्री. सुदिन ढवळीकर यांनी विधानसभेत जेवणाच्या सुटीत सभागृहात ठिय्या मांडला. या वेळी सांगेचे आमदार श्री. प्रसाद गावकर यांनीही आमदार श्री. सुदिन ढवळीकर यांना पाठिंबा दिला.
पत्रादेवी ते काणकोणपर्यंत चालू असलेले राष्ट्रीय महामार्गाचे काम निकृष्ट प्रतीचे होत असल्याविषयी १८ ऑक्टोबर या दिवशी अपक्ष आमदार रोहन खंवटे यांनी प्रश्नोत्तर तासाच्या वेळी सार्वजनिक बांधकाममंत्री दीपक प्रभु पाऊसकर यांना धारेवर धरले.
माहिती देण्यास सरकार टाळाटाळ करत असल्याचा विरोधकांचा आरोप, गोव्यातील वाढती गुन्हेगारी आणि ऑक्सिजनच्या अभावामुळे रुग्णांचा मृत्यू होणे, या सूत्रांवरून विरोधी सदस्यांनी सरकारला केले लक्ष्य !
हे विधेयक शासनाने नुकत्याच झालेल्या विधानसभा अधिवेशनात विरोधकांचा तीव्र विरोध डावलून संमत केले होते.
पक्षांतरविरोधी विधेयक मांडण्यास संमती न देणे हे धक्कादायक