गोवा राज्याची मार्च अखेरपर्यंत कर्जाची रक्कम २६ सहस्र ६०५ कोटी रुपये होणार
३१ मार्च २०२५ पर्यंत राज्याचे कर्ज २६ सहस्र ६०५ कोटी २८ लाख रुपये होणार, असा अंदाज राज्याच्या आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल २०२४-२५ मध्ये वर्तवण्यात आला आहे.
३१ मार्च २०२५ पर्यंत राज्याचे कर्ज २६ सहस्र ६०५ कोटी २८ लाख रुपये होणार, असा अंदाज राज्याच्या आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल २०२४-२५ मध्ये वर्तवण्यात आला आहे.
छत्रपती शिवाजी महाराज, छत्रपती संभाजी महाराज आणि इतर मराठा राजे यांचे कार्य पाठ्यपुस्तकांमध्ये समाविष्ट केले पाहिजे, अशी मागणी वास्काचे भाजपचे आमदार दाजी साळकर यांनी विधानसभेत २५ मार्च या दिवशी एका लक्षवेधी सूचनेच्या माध्यमातून केली.
राज्यातील अनधिकृत आणि अतिक्रमण करून बांधण्यात आलेल्या बांधकामांविषयी न्यायालयाने दिलेला निर्णय आणि त्यावर पंचायत संचालक यांनी प्रसिद्ध केलेले परिपत्रक पाहूनच पुढील निर्णय घेण्यात येणार आहे
प्रखर हिंदुत्वनिष्ठ तथा श्रीराम सेनेचे प्रमुख श्री. प्रमोद मुतालिक यांची गोवा प्रवेशबंदी उठवल्याने ‘गोवा फॉरवर्ड’चे आमदार विजय सरदेसाई यांनी गोवा विधानसभेत सत्ताधारी भाजप सरकारवर टीका केली
छत्रपती शिवाजी महाराज आणि छत्रपती संभाजी महाराज यांच्या जीवनावर आधारित माहिती असलेले धडे आता पाठ्यपुस्तकात समाविष्ट केले जाणार आहेत. त्यांच्या शौर्याची विद्यार्थ्यांना ओळख व्हावी, या हेतूने हा निर्णय घेण्यात आला आहे
राज्यातील रस्त्यावरील रहदारीचा ताण अल्प करण्यासाठी पेडणे ते काणकोण अर्ध्या घंट्यात पोचणारी रेल्वे सेवा चालू केली जाणार आहे. त्यासाठी मये, नेवरा आणि सारझोरा येथील रेल्वेस्थानकांची आवश्यकता आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी गोवा विधानसभेत दिली.
गोवा विधानसभेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन २४ मार्च ते २६ मार्च या कालावधीत होणार आहे. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत २६ मार्च या दिवशी दुपारी अर्थमंत्री या नात्याने राज्याचा २०२५-२६ वर्षाचा अर्थसंकल्प मांडणार आहेत.
गोवा विधानसभेचे ३ दिवसांचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन २४ मार्चपासून चालू होत आहे. अधिवेशनात २६ मार्च या दिवशी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हे राज्याचा वर्ष २०२५-२६ साठीचा अर्थसंकल्प मांडणार आहेत.
गोवा किनारी विभाग व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या अनुमतीनंतर आता राज्यातील समुद्रकिनार्यांवर हंगामी ‘शॅक उभारणीसाठी बांधकाम अनुज्ञप्ती (परवाना) किंवा कोणत्याही तांत्रिक मान्यतेची आवश्यकता भासणार नाही.
वर्ष २०१८ ते वर्ष २०२३ या ५ वर्षांपैकी ३ वर्षांच्या शिलकी महसुलाची नोंद झाली असून वर्ष २०२२-२३ मध्ये सर्वांत अधिक म्हणजे २ सहस्र ४०० कोटी रुपयांच्या शिलकी महसुलाची नोंद झाली असल्याचे महालेखापालांच्या अहवालात म्हटले आहे.