गोवा किनारी विभाग व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या अनुमतीनंतर आता राज्यातील समुद्रकिनार्‍यांवर हंगामी ‘शॅक उभारणीसाठी बांधकाम अनुज्ञप्ती (परवाना) किंवा कोणत्याही तांत्रिक मान्यतेची आवश्यकता भासणार नाही.
वर्ष २०१८ ते वर्ष २०२३ या ५ वर्षांपैकी ३ वर्षांच्या शिलकी महसुलाची नोंद झाली असून वर्ष २०२२-२३ मध्ये सर्वांत अधिक म्हणजे २ सहस्र ४०० कोटी रुपयांच्या शिलकी महसुलाची नोंद झाली असल्याचे महालेखापालांच्या अहवालात म्हटले आहे.
राज्यात वर्ष २०२० ते १५ जून २०२४ या काळात गोव्यात १४९ सराईत गुंडांची नोंद झालेली आहे. यांपैकी ५५ सराईत गुंडांना तडीपार करण्यासाठीची प्रक्रिया जिल्हाधिकार्‍यांनी चालू केली आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी विधानसभेत दिली.
राज्यातील धोकादायक स्थितीत असलेल्या ११० शासकीय इमारती पाडण्यात येणार आहेत, तसेच १०५ इमारतींची दुरुस्ती आणि डागडुजी करण्यात येणार आहे.
अशा तातडीच्या आणि काळानुसार त्याच वेळी करावयाच्या कामांना निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होणार नाही, असा कायदा सरकार का करत नाही ?
प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या श्री गणेशमूर्तीच्या विक्रीवर गोव्यात बंदी आहे. या पार्श्वभूमीवर प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या श्री गणेशमूर्तीची गोव्यात आयात रोखण्यासाठी राज्याच्या सीमांवर कठोर तपासणी करण्याचे निर्देश पोलीस खात्याला देणार आहे
बाह्य विकास आराखड्याच्या अंतर्गत (‘ओडीपी’च्या अंतर्गत) भूमी रूपांतरणाच्या प्रस्तावांना न्यायालयीन निवाड्यांपासून संरक्षणाचे प्रावधान (तरतूद) असलेले ‘नगरनियोजन सुधारणा विधेयक – २०२४’ मागे घेण्यात आले आहे.
विधानसभेत १ ऑगस्ट या दिवशी मराठी भाषेच्या चर्चेच्या वेळी ‘गोवा फॉरवर्ड’चे आमदार विजय सरदेसाई यांनी ‘मराठी नकोच, कुठली मराठी ?’, असे सह राजभाषा मराठीविषयी अनुद्गार काढले होते.
सांकवाळ येथील ‘झुवारी इंडस्ट्रीज’च्या भूमीची विक्री करण्यात येत असून यामध्ये मोठा घोटाळा झाला आहे.
‘समग्र शिक्षा अभियाना’साठी प्रत्येक तालुक्याला मिळून एकूण १२ ‘करियर’ (भवितव्य) समुपदेशकांच्या नियुक्तीचा प्रस्ताव आहे. ‘करियर’ समुपदेशकांची नियुक्तीची प्रक्रिया चालू आहे.