वादग्रस्त ‘भूमीपुत्र अधिकारिणी विधेयका’चा कायदा विभाग अभ्यास करणार

हे विधेयक शासनाने नुकत्याच झालेल्या विधानसभा अधिवेशनात विरोधकांचा तीव्र विरोध डावलून संमत केले होते.

२८ जुलैपासून गोवा विधानसभेचे ३ दिवसीय अधिवेशन

पक्षांतरविरोधी विधेयक मांडण्यास संमती न देणे हे धक्कादायक

कोरोनाचा वाढता संसर्ग आणि पालिका निवडणूक आचारसंहिता यांमुळे विधानसभा अधिवेशन १९ जुलैपर्यंत स्थगित

शासनाने विधानसभेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन १९ जुलैपर्यंत स्थगित केले आहे ते १६ एप्रिलपर्यंत चालणार होते

नवीन शैक्षणिक धोरण राबवतांना अनुदानित शाळांचे व्यवस्थापन सरकार कह्यात घेणार नाही ! – डॉ. प्रमोद सावंत, मुख्यमंत्री

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण राज्यात टप्प्याटप्प्याने राबवण्यात येणार आहे. धोरण राबवतांना पहिल्या टप्प्यात पूर्वप्राथमिक स्तरावर ‘फाऊंडेशन कोर्सेस’ प्रारंभ करण्यात येणार आहेत….

मातृभाषेतील शाळांसाठी घोषित केलेले प्रोत्साहन अनुदान आणि प्रतिविद्यार्थी ४०० रुपये अनुदान यांसाठी अर्थसंकल्पात तरतूद करा ! – प्रा. सुभाष वेलिंगकर, राज्य निमंत्रक, भा.भा.सु.मं.

मातृभाषेतील शाळांसाठी घोषित केलेले प्रोत्साहन अनुदान आणि प्रतिविद्यार्थी ४०० रुपये अनुदान यांसाठी अर्थसंकल्पात तरतूद करावी, अशी मागणी भारतीय भाषा सुरक्षा मंचचे (‘भा.भा.सु.मं.’चे) राज्य निमंत्रक प्रा. सुभाष वेलिंगकर यांनी सरकारकडे केली.

शासनाने ७ हॉटेलमालकांना आरामकरात नियमबाह्यरित्या १ कोटी ४५ लाख रुपये सूट दिली ! – महालेखापालांचे ताशेरे

शासनाने ७ हॉटेलमालकांना आरामकरात (लक्झरी टॅक्स) नियमबाह्यरित्या १ कोटी ४५ लाख रुपये सूट दिली. ही माहिती ‘कम्प्ट्रोलर अँड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया’ (कॅग) यांच्या ‘ऑडिट’ अहवालात नमूद केली आहे. ‘कॅग’ने हा ‘ऑडिट’ अहवाल २९ जानेवारी या दिवशी विधानसभेत मांडला आहे.

राज्यात तिसर्‍या जिल्ह्याच्या निर्मितीची मागणी करणारा ठराव २३ विरुद्ध ८ मतांनी फेटाळण्यात आला

फोंड्याचे आमदार रवि नाईक यांनी सत्तरी, फोंडा आणि धारबांदोडा तालुक्यांचा मिळून राज्यात तिसरा जिल्हा निर्माण करण्याचा खासगी ठराव विधानसभेत मांडला होता. हा ठराव अखेर २३ विरुद्ध ८ मतांनी विधानसभेने फेटाळला.

सरकारी भूमीवरील बांधकामे नियमित करण्यासाठी शासन यंत्रणा उभारणार ! – डॉ. प्रमोद सावंत, मुख्यमंत्री

कोमुनिदाद आणि सरकारी भूमी यांवरील बांधकामे नियमित करण्यासाठी सरकार यंत्रणा निर्माण करणार आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी गोवा विधानसभेत दिली. हळदोणाचे आमदार ग्लेन टिकलो यांनी मांडलेल्या ठरावावरील चर्चेच्या वेळी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी ही माहिती दिली.

म्हादईप्रश्‍नी आवश्यकता भासल्यास पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना भेटण्यासाठी सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ देहलीला नेणार ! – डॉ. प्रमोद सावंत, मुख्यमंत्री

म्हादईप्रश्‍नी गोवा शासन सुस्त धोरण अवलंबत असल्याच्या आरोपावरून विरोधी सदस्यांनी मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेला मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत उत्तर देत होते.

कृतीदलाचा अहवाल आल्यानंतर राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या कार्यवाहीवर निर्णय ! – डॉ. प्रमोद सावंत, मुख्यमंत्री

कृतीदलाचा अहवाल आल्यानंतर राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या कार्यवाहीवर निर्णय घेणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी शिक्षणमंत्री या नात्याने बोलतांना २७ जानेवारीला विधानसभेत दिली.