सरकारने गोवा विधानसभेत कुडतरीचे अपक्ष आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड यांनी विचारलेल्या एका प्रश्नावरील लेखी उत्तरात गृहमंत्रीपद सांभाळणारे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी ही माहिती दिली आहे.
सरकारने पाण्याच्या नमुना पडताळणीचा अहवाल गोवा विधानसभेत मांडला आहे आणि यामध्ये ही माहिती देण्यात आली आहे.
नीती आयोगाने सलग दुसर्यांदा देशातील सर्वच राज्यांच्या आर्थिक आरोग्याचे स्थैर्य दर्शवणारा निर्देशांक प्रसिद्ध केला आहे.
सध्या राज्यातील केवळ २६ टक्के जनतेला २४ घंटे पाणीपुरवठा होत असून ही स्थिती पालटण्यासाठी सरकार युद्धपातळीवर प्रयत्न करत आहे.
गोव्यात केवळ बांधकामे केली जात आहेत; पण त्यामुळे निर्माण होणारा कचरा आणि सांडपाणी यांचे व्यवस्थापन करण्यासाठी प्रशासनाकडे उपाययोजना आहे का ? हा प्रश्न आहे.
गोव्यात वेश्याव्यवसायाविषयी विज्ञापने देणारी सर्व संकेतस्थळे ही प्रामुख्याने सायबर फसवणुकीसाठीच चालू केलेली असतात आणि ही सर्व संकेतस्थळे राज्याबाहेरून चालवली जातात.
गॅस सिलिंडरांच्या पुरवठ्याविषयी लोकांनी घाबरून जाण्याची आवश्यकता नाही ! – मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत
आमदार सरदेसाई यांनी २४ घंट्यांच्या आत सभागृहाची क्षमा मागावी, असे निर्देश सभापती गणेश गावकर यांनी ९ मार्च या दिवशी सभागृहात दिले होते.
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या तिसर्या दिवशी सभापती डॉ. गणेश गावकर यांनी मंत्र्यांनी ९ मार्च या दिवशी सभागृहात केलेल्या वर्तनाविषयी अप्रसन्नता व्यक्त केली आणि असे यापुढे न करण्याची मंत्र्यांना चेतावणीही दिली.
राज्यातील बहुचर्चित ‘युनिटी मॉल’ प्रकल्प रहित झाल्याच्या चर्चांना पूर्णविराम देत पर्यटनमंत्री रोहन खंवटे यांनी १० मार्च या दिवशी विधानसभेत बोलतांना हा प्रकल्प निश्चितपणे पूर्ण केला जाणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे.