हिंदुद्वेष्ट्या नेत्यांनी हिंदूंच्या नाशासाठी केलेले कायदे !
१९५१ मध्ये ‘एस्.आर्.सी.ई.’ नावाचा कायदा संमत करून हिंदूंची सर्व मंदिरे आणि मंदिरांची संपत्ती हिंदूंकडून हिसकावून घेत त्यावर शासनाचा अधिकार प्रस्थापित केला.
१९५१ मध्ये ‘एस्.आर्.सी.ई.’ नावाचा कायदा संमत करून हिंदूंची सर्व मंदिरे आणि मंदिरांची संपत्ती हिंदूंकडून हिसकावून घेत त्यावर शासनाचा अधिकार प्रस्थापित केला.
या मंदिरात हरवळे आणि कुडणे येथील गावकर महाजनांचाही मानपान असतो. या मानपानाच्या सूत्रावरून गेल्या काही वर्षांपासून देवस्थानात वाद चालू आहे; मात्र वेळोवेळी प्रशासनाच्या हस्तक्षेपानंतर सामोपचाराने वाद मिटवला जातो.
मंदिर न्यास अधिवेशन केवळ निमंत्रितांसाठी असून अन्य कुणाला सहभागी व्हायचे असल्यास ९४२२०५०५६०, ८९८३२६५७५९ या क्रमांकांवर संपर्क साधून रजिस्ट्रेशन करण्याचे आवाहन महाराष्ट्र मंदिर महासंघ आणि हिंदु जनजागृती समिती यांच्याकडून करण्यात आले आहे.
मुसलमानबहुल देशात अन्य धर्मियांना आणि त्यांच्या धार्मिक स्थळांना स्थान नसते, हे लक्षात घ्या ! अशा मानसिकतेचे लोक कधीही सर्वधर्मसमभाव ठेवू शकत नाहीत. भारतातही हिंदूंच्या धार्मिक मिरवणुका आणि सण यांच्या वेळी करण्यात येणार्या दंगलींवरून हे दिसून येते !
मथुरा आणि काशी येथील मंदिरेही मशीदमुक्त करण्यात येतील. हे कुणीही अडवू शकणार नाही-के.एस्. ईश्वरप्पा
मंदिराच्या आध्यात्मिक लाभासह अन्य अनेक लाभ मोठ्या प्रमाणात भारतीय समाज अनेक पिढ्या अनुभवत आहे. याविषयी या लेखातून अवगत करण्याचा हा प्रयत्न ! यातून मंदिरांनी त्या त्या प्रदेशात अस्तित्वाने कसे कार्य केले आहे ? याची माहिती मिळते.
वक्फ बोर्डाच्या भूमींच्या कुंपणासाठी ३४ कोटी ५१ लाख रुपये संमत करण्यात आले आहेत; परंतु देवस्थानांच्या भूमींच्या रक्षणासाठी तरतूद करण्यात आलेली नाही.
भारतात कोणत्याही पक्षाचे सरकार असलेे, तरी प्रत्येक ठिकाणीच हिंदू आणि त्यांची धार्मिक स्थळे असुरक्षित झाली आहेत. ही स्थिती हिंदु राष्ट्र अपरिहार्य करत आहे, हे हिंदूंनी लक्षात घ्यावे !
अत्यंत सजगपणे समाजात आणि देशात सतत होणार्या पालटांचा, सामान्य माणसाच्या आशा-आकांक्षांचा अभ्यास करून देशहिताच्या दृष्टीने त्याला दिशा देण्याचे कार्य नेतृत्वाने करणे आवश्यक असते.
विश्वस्त मंडळ विसर्जित करून प्रशासक नेमण्यापूर्वी ज्या भाविकांनी दागिने दान म्हणून दिले, त्यांच्या नोंदी नाहीत, तसेच देवस्थानाकडे नेमक्या किती भूमी आहेत ? याच्याही नोंदी नाहीत. त्यामुळे ज्या विश्वस्तांनी भ्रष्टाचार केला आहे, त्यांची चौकशी झालीच पाहिजे. याच समवेत त्यांच्या वैयक्तिक संपत्तीचीही चौकशी झाली पाहिजे.