सहदिवाणी न्यायालय कनिष्ठ स्तर यांच्या स्थगिती आदेशाविरुद्ध वरिष्ठ न्यायालयात अपील प्रविष्ट ! – राजेंद्र शेळके, मंदिरे सिमती
श्री विठ्ठल मूर्ती संवर्धन प्रक्रियेसंदर्भात दिवाणी न्यायालयाने अंतरिम स्थगिती आदेश पारित केला आहे
श्री विठ्ठल मूर्ती संवर्धन प्रक्रियेसंदर्भात दिवाणी न्यायालयाने अंतरिम स्थगिती आदेश पारित केला आहे
न्यायालयाचा निर्णय हा मूर्तीचे पावित्र्य जपण्यासाठी धर्मशास्त्रीय भूमिकेचा विजय आहे. या निर्णयाविषयी आम्ही समाधानी आहोत, असे महाराष्ट्र मंदिर महासंघाचे राष्ट्रीय संघटक श्री. सुनील घनवट यांनी सांगितले.
दक्षिण भारतात शास्त्रोक्त पद्धतीने मूर्तीचे संवर्धन होऊ शकते, तर महाराष्ट्रात का नाही ? अनेक थोर संतांनी मस्तक टेकवले, त्या मूर्तीचे संवर्धन करण्याच्या नावाखाली आज धर्मशास्त्रातील जाणकार आणि धर्माचार्य यांचे मत विचारात न घेता मूर्तीवर पुन्हा एकदा रासायनिक लेपन करण्याचा अट्टहास का केला जात आहे ?
श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर परिसर विकास आणि वाणिज्य संकुल आराखड्यास राज्यशासनाने प्रशासकीय मान्यता दिली असून या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी ३ सहस्र ९९३ कोटी ९० लाख रुपयांचे प्रावधान करण्यात आले आहे.
आषाढी यात्रेच्या पार्श्वभूमीवर सुरक्षा उपाययोजनांचा भाग म्हणून सोलापूर जिल्ह्यातील महत्त्वाची धार्मिक स्थळे आणि पालखी मार्ग परिसर ड्रोनमुक्त घोषित करण्यात आला आहे. यासंदर्भात अपर जिल्हादंडाधिकारी अभिजित पाटील यांनी अधिसूचना लागू केली आहे.
श्री क्षेत्र पंढरपूर येथील कोट्यवधी हिंदूंचे आराध्यदैवत असलेल्या स्वयंभू श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मूर्तीच्या रासायनिक वज्रलेपनाला महाराष्ट्र मंदिर महासंघाच्या वतीने तीव्र विरोध दर्शवला आहे.
अधिकमासात भाविकांनी केलेल्या रोख देणग्या, हुंडी अर्पण, सोने-चांदी दान, तसेच विविध सेवांमधून श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिरे समितीस ९ कोटी ४६ लाख २८ सहस्र २३३ रुपये इतके उत्पन्न प्राप्त झाले आहे.
प्रशासन देवतांच्या मूर्तींच्या संदर्भातील कुठलाही निर्णय धर्माचार्यांना विचारून का घेत नाही ? अन्य पंथियांच्या श्रद्धास्थानांच्या संदर्भात त्यांचा असा मनमानीपणा करण्याचे धाडस झाले असते का ?
पंढरपूर येथील विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिरे समिती ३ हेक्टर १२ गुंठे इतक्या भूमीवर ‘गोमाता पालन-संवर्धन केंद्र’ उभारणार आहे.
मूर्तीचे संवर्धन करणार म्हणजे नेमके काय करणार ?, याची माहिती भाविकांना अगोदर कळली पाहिजे. तसेच संवर्धन करण्यापूर्वी प्रशासनाने धर्माचार्चांचे मार्गदर्शन घेतले आहे का ?, हेही स्पष्ट झाले पाहिजे !