होय, हे धर्मयुद्ध पेटवणेच आहे !
निधर्मीपणाच्या नावाखाली अल्पसंख्यांकांचे तुष्टीकरण आणि हिंदूंचे दमन होत असतांना ते रोखण्यासाठी व्यवस्थेने तरी निष्पक्ष वागावे, ही हिंदूंची अपेक्षा !
लव्ह जिहादविरोधी कायदा आणि हिंदु राष्ट्राची निर्मिती यांमध्ये पुढाकार घेणार्‍या पुणे येथील भाजप खासदार प्रा. डॉ. (सौ.) मेधा कुलकर्णी !
इतर धर्मियांनी त्यांच्या हक्काच्या ठिकाणी काहीही करावे, त्याला विरोध नाही; पण इतरांच्या मालमत्ता जप्त करून काही होत असेल, तिथे नक्कीच सक्रीय राहू.
Supreme Court On Waqf Board Member Rules : केवळ बार कौन्सिलचे सदस्यच बनू शकतील वक्फ बोर्डाचे सदस्य !
मणीपूर उच्च न्यायालयाचा आदेश रहित करत सर्वाेच्च न्यायालयाचा निर्णय
S Y Quraishi On Waqf Bill : (म्हणे) ‘वक्फ कायदा म्हणजे मुसलमानांच्या भूमी बळकावण्याची सरकारची भयानक योजना !’
‘मुसलमान कितीही मोठ्या पदावर असले, तरी ते प्रथम मुसलमान असतात’ असे जे म्हटले जाते, हे कुरेशी यांच्या विधानावरून लक्षात येते.
बंगाल येथे राष्ट्रपती शासन लागू करावे, तसेच तेथील हिंदूंना संरक्षण पुरवा ! – हिंदु राष्ट्र समन्वय समितीचे निवेदन
बंगाल येथे तात्काळ राष्ट्रपती राजवट लागू करावे, तसेच तेथील हिंदूंना संरक्षण पुरवावे, या मागणीसाठी हुपरीचे मुख्याधिकारी आणि हुपरी पोलीस ठाण्यात निवेदन देण्यात आले.
हिंदू आणि मुसलमान कधीच ‘भाई-भाई’ होऊ शकत नाहीत ! – दुर्गेश परुळकर, प्रसिद्ध लेखक आणि व्याख्याते
मागील अनेक वर्षे आपण हिंदू-मुसलमान ‘भाई-भाई’ असे म्हणण्याची घाई करायचो; परंतु प्रत्यक्षात हिंदू-मुसलमान हे कधीच ‘भाई-भाई’ होऊ शकत नाहीत.
BJP MP Nishikant Dubey : जर सर्वोच्च न्यायालयच कायदा करणार असेल, तर संसद बंद करावी !
भाजपचे खासदार निशिकांत दुबे यांचे वक्फ सुधारणा कायद्यावरून विधान
कावेबाज धर्मांध आणि निद्रिस्त हिंदू !
वक्फ बोर्डाने मोठ्या प्रमाणात भूमीवर दावा सांगितल्यामुळे साहजिकच फार मोठ्या प्रमाणावर हिंदू आणि ख्रिस्ती पीडित झाले. त्यांनी या बोर्डाला विरोध करण्यास प्रारंभ केला. त्यामुळे सध्याच्या सरकारने त्यात काही सुधारणा करायच्या ठरवल्या.
Supreme Court On Waqf Bill : कायद्यातील २ कलमांना केंद्र सरकारकडून स्थगिती
वक्फ सुधारणा कायद्याच्या विरोधात सर्वाेच्च न्यायालयात सुनावणी
SC Questioned On WAQF Bill : हिंदूंच्या धर्मादाय मंडळात मुसलमानांना अनुमती मिळेल का ?
न्यायालयाने केंद्रीय वक्फ परिषदेत मुसलमानेतरांना समाविष्ट करण्याच्या तरतुदीवर प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित करत सरकारला असा प्रश्न केला !