श्रीराममंदिरातील दान चोरीपेक्षा मोठा घोटाळा झाल्याचा आरोप
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांना पत्र लिहून चौकशीची मागणी
इतर शासकीय महामंडळांचे अहवाल सभागृहात नियमितपणे सादर केले जातात; मात्र ‘महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळा’ने वर्ष २००८ पासून आजतागायत म्हणजेच गेल्या १७ वर्षांत एकही लेखापरीक्षणाचा अहवाल विधीमंडळाला सादर केलेला नाही.
मुसलमान समाजाची अनास्था आणि देणगीची तीव्र टंचाई यांमुळे धन्नीपूर येथे बांधला जाणारा मशीद प्रकल्प कोलमडला आहे. यामुळे मशिदीचा आकार अत्यंत लहान करण्यात आला आहे.
हिंदूंनी असा निर्णय घेतला असता, तर तथाकथित व्यक्तीस्वातंत्र्यप्रेमींनी आकाश-पाताळ एक केले असते. आता ते वक्फ बोर्डाच्या या निर्णयाविषयी गप्पा का ?
आता तथाकथित धर्मनिरपेक्षतावाद्यांनी धर्मनिरपेक्षता धोक्यात आल्याची ओरड करायला आरंभ केल्यास आश्चर्य वाटू नये !
भूमीवरील मालकी सिद्ध करण्यासाठी अधिकृत कागदपत्रे सादर करणे आवश्यक असल्याचे मत !
इस्लामी धार्मिक कार्याशी संबंधित वास्तूंवर वक्फ अधिकार गाजवू शकत नसल्याचा निर्वाळा !
अनेक कब्रस्तान (स्मशान) आणि दर्गा यांचा समावेश
वक्फच्या भूमींना संरक्षण देणारा; परंतु केवळ मंदिरांच्या भूमी नाहीशा करू इच्छिणार्या कायद्यास आणखी काय म्हणावे, असा प्रश्न पडतो, त्याची काही उदाहरणे खालीलप्रमाणे आहेत
सरकारी भूमी हडपून ती वक्फ बोर्डाकडे नोंदवणे, हा लँड जिहाद’चा एक सुनियोजित प्रकार असू शकतो.
वैशाख शुक्ल तृतीया, म्हणजे अक्षय तृतीया या पवित्र मुहूर्तावर १९ एप्रिल २०२६ या दिवशी मंदिर महासंघाची औपचारिक स्थापना करण्यात येणार आहे.