महाराष्ट्र शासनाने देवस्थानाच्या जमिनी बळकावण्यास प्रतिबंध करणारा कायदा आणावा !  

दापोली २४ जानेवारी (वार्ता.) – मंदिराचे आर्थिक व्यवस्थापन, दिवाबत्ती, वार्षिक धार्मिक उत्सव इत्यादी धार्मिक विधी व्यवस्थित पार पडावेत, या हेतूने राजे-महाराजे आणि भाविक भक्तांनी देवस्थानांना शेतजमिनी दान दिल्या. या जमिनीचे कोणतेही बेकायदेशीररित्या हस्तांतरण करता येत नसतांनाही जमिनीचे कब्जेदार आणि भूमाफियांच्या हस्तक्षेपामुळे स्थानिक महसूल प्रशासनाच्या साहाय्याने या शेतजमिनींवरील संस्थानचे नाव बेकायदेशीररित्या कमी करून बर्‍याच जमिनी हडपण्यात आल्या आहेत. तसेच महाराष्ट्रात कूळ कायद्याच्या तरतुदी लागू झाल्यावर देवस्थानांच्या बर्‍याच जमिनी कुळांनी स्वतःचे नाव महसूल खात्यातील संबंधित अधिकारी, तसेच तलाठी आणि मंडळ अधिकारी यांच्या मार्फत बेकायदेशीरपणे लावून घेवून संबंधित देवस्थानांची मोठ्या प्रमाणात आर्थिक हानी केलेली आहे.

या सर्व भ्रष्ट प्रकरणात महसूल खात्यातील अधिकारी यांचा सक्रीय सहभाग दिसून येत आहे. या गैरप्रकाराला आळा बसण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने देवस्थानाच्या जमीन बळकावण्यास प्रतिबंध करणारा कायदा बनवून त्याची कार्यवाही करण्याची आत्यंतिक आवश्यकता आहे, अशी मागणी महाराष्ट्र मंदिर महासंघाच्या दापोली तालुक्यातील विश्वस्तांच्या वतीने शासनाकडे निवेदनाद्वारे करण्यात आली. हे निवेदन मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांच्या नावे तहसीलदार, तथा कार्यकारी दंडाधिकारी दापोली श्रीमती अर्चना बोंबे-घोलप यांना देण्यात आले.

या वेळी महाराष्ट्र मंदिर महासंघ रत्नागिरी जिल्ह्याच्या वतीने दापोली तालुका संयोजक, तसेच महालक्ष्मी मंदिर जालगाव ब्राह्मणवाडीचे अध्यक्ष श्री. रमेश कडू आणि  उपाध्यक्ष श्री. सुरेश रेवाळे, श्री भैरी देवस्थान जालगावचे दिनेश पटेल, सचिव श्री. कमलेश मुसलोणकर, श्री भैरी देवस्थान गव्हेचे श्री. सुनंदन भावे, चंद्रनगर येथील श्री. रमेश भुवड, दाभोळ येथील श्री. अनुप कळंबटे आणि श्री गजानन महाराज मंदिर पाजपंढरीचे अध्यक्ष श्री. पांडुरंग पावसे, हिंदु जनजागृती समितीचे श्री. परेश गुजराथी अन् श्री. शरद पवार  उपस्थित होते.