अन्य संशयितांना मुंबई उच्च न्यायालयाने जामीन देतांना नमूद केलेल्या गोष्टी विचारात घेता अमोल काळे आणि शरद कळसकर यांना जामीन संमत करावा ! – अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर

कॉ. गोविंद पानसरे हत्या प्रकरण !

कोल्हापूर, २८ मार्च (वार्ता.) – कॉ. गोविंद पानसरे प्रकरणात अटक करण्यात आलेले अमोल काळे आणि शरद कळसकर यांना जो साक्षीदार सागर लाखे याच्या जबाबाच्या आधारे अटक करण्यात आली, त्याची साक्ष मुळात हत्येनंतर साडेतीन वर्षांनी नोंदवण्यात आली. लाखे सांगतो त्याप्रकारे त्याला जर सगळ्या गोष्टी माहिती होत्या, तर त्याने त्याच गोष्टी पोलिसांना का कळवल्या नाहीत ? अशी अनेक महत्त्वपूर्ण निरीक्षणे याच प्रकरणात अन्य संशयीतांना जामीन देतांना मुंबई उच्च न्यायालयाने नोंदवली आहेत. त्यामुळे अन्य संशयितांना उच्च न्यायालयाने दिलेला जामीन देतांना नमूद केलेल्या गोष्टी विचारात घेता अमोल काळे आणि शरद कळसकर यांना जामीन संमत करावा, असा युक्तीवाद अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर यांनी केला.

कॉ. पानसरे हत्या प्रकरणात संशयित अमोल काळे आणि शरद कळसकर यांनी जामिनासाठी आवेदन केले असून त्यावर सरकार पक्षाच्या वतीने अधिवक्ता हर्षद निंबाळकर यांनी युक्तीवाद पूर्ण केला. कॉ. गोविंद पानसरे हत्येच्या प्रकरणाची सुनावणी जिल्हा आणि सत्र न्यायाधीश एस्.एस्. तांबे यांच्यासमोर चालू आहे. या प्रसंगी अधिवक्ता समीर पटवर्धन, अधिवक्त्या प्रीती पाटील उपस्थित होते. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १६ एप्रिल या दिवशी होणार आहे.

अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर युक्तीवाद करतांना म्हणाले की,

१. साक्षीदार सागर लाखे याने दिलेला जबाब हा गौरी लंकेश हत्या प्रकरणात दिला असल्याने तो या प्रकरणात ग्राह्य धरता येणार नाही.

२. सरकारी पक्ष अमोल काळे आणि शरद कळसकर यांना कट रचणार्‍या मुख्य सूत्रधारांपैकी एक सांगत आहेत; मात्र शरद कळसकर हे सागर लाखे सांगत असलेल्या बैठकीसाठीही उपस्थित नव्हता. मग तो मुख्य सूत्रधार कसा होईल ? याच खटल्यातील अन्य ६ संशयितांना उच्च न्यायालयाने जामीन संमत केला असून अमोल काळे आणि शरद कळसकर यांच्या संदर्भात गुन्ह्यात थेट संबंध असल्याचे कोणतेच ठोस पुरावे सरकारी पक्षाने सादर केलेले नाहीत.

३. दोन्ही आरोपी गेल्या ६ वर्षांपेक्षा अधिक काळ कारागृहात असल्याने त्यांना जामीन संमत करण्यात यावा.