गोव्यातील रस्त्यालगतची अनधिकृत व्यावसायिक आस्थापने हटवण्यासाठी १५ दिवसांची मुदत !

मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांची चेतावणी !

पणजी, २७ मार्च (वार्ता.) – गोवा सरकारने राष्ट्रीय आणि राज्य महामार्ग यांपासून २० मीटरच्या अंतरात अनधिकृतरित्या बांधण्यात आलेली तात्पुरती किंवा कायमस्वरूपी व्यावसायिक आस्थापने हटवण्यासाठी १५ दिवसांची समयमर्यादा देणार्‍या नोटिसा संबंधितांना पाठवल्या आहेत. सरकार कोणतेही अनधिकृत बांधकाम खपवून घेणार नाही, अशी चेतावणी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिली. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या अध्यक्षतेखाली २७ मार्च या दिवशी एक उच्चस्तरीय बैठक झाली आणि या बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलतांना मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी ही माहिती दिली. या बैठकीला महसूलमंत्री बाबूश मोन्सेरात, कायदामंत्री आलेक्स सिक्वेरा, पर्यटनमंत्री रोहन खंवटे, राज्याचे महाधिवक्ता देवीदास पांगम आणि वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. गोवा खंडपिठाने पालिका आणि पंचायती, तसेच कोमुनिदाद यांना त्यांच्या अधिकार क्षेत्रांतील अतिक्रमणे आणि अनधिकृत बांधकामे यांवर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत. गोवा खंडपिठाच्या या आदेशाच्या पार्श्‍वभूमीवर ही उच्चस्तरीय बैठक बोलावण्यात आली होती.

नवीन अनधिकृत बांधकामांना अनुमती नाही

मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत पुढे म्हणाले, ‘‘शासकीय आणि कोमुुनिदाद भूमी, तसेच रस्त्याच्या कडेला कोणतेही नवीन अनधिकृत बांधकाम होऊ नये, यासाठी कठोर निर्देश देण्यात आले आहेत. नागरिकांनी अनधिकृत बांधकामांची माहिती द्यावी, यासाठी १०० क्रमांकावर संपर्क करण्याचा पर्याय उपलब्ध आहे, तसेच उपजिल्हाधिकारी, तलाठी आणि पंचायतीचे सचिव यांना त्वरित कारवाई करण्याचे अन् न्यायालयाला थेट अहवाल देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.’’

अनधिकृत बांधकामांसंबंधी अभ्यास चालू

मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत पुढे म्हणाले, ‘‘शासकीय आणि कोमुनिदाद भूमीवरील घरे आणि इतर बांधकामे यांच्या संदर्भात सरकारने अभ्यास चालू केला आहे. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार सरकारने टप्प्याटप्प्याने अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्यास प्रारंभ केला आहे. प्रारंभी रस्त्याच्या कडेला असलेल्या बांधकामांवर कारवाई होणार आहे. यासंदर्भात पंचायत आणि नगरपालिका प्रशासन यांच्या अधिकार्‍यांना कारवाई चालू करण्याचे आदेश दिले आहेत. उच्च न्यायालयाने अनधिकृत बांधकामे ५ श्रेणींमध्ये विभागली असून त्यानुसार कारवाई केली जाणार आहे.’’

अनियमित बांधकामांच्या मालकांना दिलासा देण्यासाठी नवीन धोरण किंवा कायदा आणण्याचा सरकारचा विचार

मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत पुढे म्हणाले, ‘‘अनियमित बांधकामे नियमित करण्यासाठी राज्य सरकार पुढील अधिवेशनात नवीन कायदा करण्याचा विचार करत आहे. सरकार गोवा खंडपिठाच्या आदेशाचा अभ्यास करून अनियमित बांधकामे कायदेशीर करण्यासाठी नवीन नियम सिद्ध करण्यासाठी महाधिवक्ता देवीदास पांगम यांच्यासह कायदेशीर ज्ञान असलेल्या संस्थांची नेमणूक करणार आहे.’’