भाविक ज्या श्रद्धेने देवाला दागिने देतात, त्यांचे योग्य मूल्यांकन होण्यासाठी अधिकृत मूल्यांकनकर्ते प्रत्येक देवस्थानासाठी असणे अपेक्षित आहे !
पेंढारी याने २१२ वखार पावत्यांवरील सुमारे सव्वा सहा लाख रुपये वखार भाडे भरलेच नाही. खोटा ‘यूटीआय’ क्रमांक देऊन महामंडळाच्या अधिकोषात पैसे जमा झाल्याची माहिती दिली.
निकाल बाजूने देण्यासाठी अनुवादकाने एवढ्या मोठ्या रकमेची मागणी करतो, हा प्रकार संशयास्पद आहे. यामध्ये न्यायव्यवस्थेतील आणखी कुणी वरिष्ठ पदाधिकारी आहेत का ? या दृष्टीनेही अन्वेषण व्हावे !
तृणमूल काँग्रेसच्‍या नेत्‍यांनाही ममता बॅनर्जी यांची निष्‍क्रीयता दिसते; पण केंद्र सरकारला का दिसत नाही ? सरकार आता तरी बंगालच्‍या हितासाठी बंगाल सरकार विसर्जित करून तेथे राष्‍ट्रपती राजवट लागू करणार का ?
एका खासगी व्यावसायिकाकडून त्याच्यावर गुन्हा नोंद न करण्यासाठी या अधिकार्‍यांनी ८० लाख रुपयांची मागणी केली होती. त्यामध्ये ६० लाख रुपयांपर्यंत तडजोड झाली.
वाहनांच्या साधनसामग्रीच्या नावाखाली प्रती वाहनामागे २५ सहस्र रुपये मागितल्याच्या आरोपाखाली लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने परीक्षित पाटील, संतोष काथार, धनराज शिंदे या मोटर परिवहन निरीक्षकांच्या विरोधात गुन्हा नोंदवला आहे.
सीबीआयने या आरोपाचीही चौकशी करून सत्य जनतेसमोर उघड केले पाहिजे !
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे मानद सचिव संदीप जोशी यांच्या विरोधात पोलीस तक्रार करण्यासाठी सामाजिक कार्यकर्ते मोहनीश जबलपुरे यांनी अतिरिक्त जिल्हा आणि सत्र न्यायालयात याचिका प्रविष्ट केली आहे.
अशा प्रकरणांमुळे ‘भ्रष्टाचार मुक्त भारत’ असे होण्याऐवजी ‘भ्रष्टाचारामध्ये आकंठ बुडालेला भारत’ अशीच प्रतिमा निर्माण होत आहे. हे पालटण्यासाठी महत्त्वाच्या खात्यांमध्ये राष्ट्रप्रेमी आणि प्रामाणिक व्यक्ती असणे आवश्यक !
भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी देशातील सरकारी कर्मचार्‍यांच्या संपत्तीची माहिती सार्वजनिक झालीच पाहिजे !