मंदिरांवरील सरकारी नियंत्रण : एक दृष्टीक्षेप !

संपूर्ण भारतातील हिंदूंच्या अनेक मंदिरांवर सरकारचे नियंत्रण आहे. या मंदिरांच्या दानपेटीतील पैसे, देणगीद्वारे येणारे पैसे, वस्तूरूपातील – विशेषत: सोने, चांदी स्वरूपातील दान, या सार्‍यावरच तेथील राज्य सरकारांचे नियंत्रण असते. त्याची नोंद आणि त्यातून मंदिरासाठी करायच्या व्ययावरही नियंत्रण समितीचे लक्ष असते. केरळसारख्या राज्यात बहुधा ख्रिस्ती किंवा मुसलमान यांचे प्राबल्य असलेल्या विचारसरणीचे सरकार असते. त्यामुळे मंदिरांवरही स्वाभाविकच त्यांचे लक्ष असते. मंदिरातील पैसा तर घेऊन जायचा; पण तेथील आवश्यक व्ययासाठीही पैसा द्यायचा नाही, अशी केरळ सरकारची सर्वसाधारण कार्यपद्धत आहे.

१. केरळमधील एका हिंदु मंदिराच्या दानपेटीवर हिंदूंनी बहिष्कार टाकल्याने दिसून आलेला परिणाम

केरळच नव्हे, तर अनेक तथाकथित सर्वधर्मसमभाववाल्या राज्यांमध्ये मंदिरांवर असाच अन्याय केला जातो. त्यामुळे काही ठिकाणचे व्यवस्थापनही गैरव्यव्यवहारांच्या गुंत्यात गुरफटले असते. मध्यंतरी केरळमधील एका मोठ्या हिंदु मंदिराच्या दानपेटीवर बहिष्कार टाकण्याचे एक आंदोलनच तेथील भक्तांनी केले. त्यामुळे उत्पन्नावर आणि पर्यायाने सरकारवरही परिणाम झाला. निदान ‘आमचा पैसा तरी आम्हाला योग्य कारणासाठी द्या’, अशी मागणी करून हा बहिष्कार होता.

पैसा आला नाही, तरी मंदिराचे नियमित व्यवस्थापन करण्याचे उत्तरदायित्व राज्य सरकारवर असते. मंदिरातून पैसा येणे बंद झाल्यामुळे केरळ सरकारही हादरले आणि वठणीवरही आले. हिंदूंनी आपण ‘कोणत्या जातीचे आहोत, यापेक्षा आपण केवळ हिंदूच आहोत’, ही खूणगाठ मनात बांधल्यास अनेक गोष्टी पालटतात, निवडणुकीचे निकालही पालटतात हे आपण नुकतेच पाहिले आहे.

२. ‘धर्मनिरपेक्ष’ सरकारांचा दुजाभाव

जसे हिंदु मंदिरांवर सरकारी नियंत्रण असते, तसे मशिदी किंवा चर्च यांच्यावर नियंत्रण नसते. उलट मंदिरांमधून येणारा अतिरिक्त पैसा मशिदींसाठी व्यय करण्याची त्या अधिनियमांतच मोकळीक असते. ख्रिस्ती पाद्री किंवा मुसलमान मौलवी यांना तर प्रतिमास वेतन देण्याचेही प्रावधान काही ‘धर्मनिरपेक्ष’ सरकारे करत असतात. हिंदु पुजार्‍यांची नोंद घेतली जात नाही, इतके ते ‘धर्मनिरपेक्ष’ असतात.

इतकेच नव्हे, तर मंदिरांना ज्या दरात वीज मिळते, त्यापेक्षा अर्धाही दर मशिदी आणि चर्च यांच्यासाठी नसतो. एका राज्यात नागरिक आणि मंदिर यांच्यासाठी ७.८५ रुपये, तर मशीद आणि चर्च यांच्यासाठी केवळ १.८५ रुपये इतकी भयंकर तफावत आहे. काय करणार, राज्यघटनेनेच तर सांगितले आहे धर्मनिरपेक्षता किंवा सर्वधर्मसमभावाविषयी आणि तेही केवळ हिंदु धर्म वगळून…!

३. मशिदी आणि चर्च येथे भ्रष्टाचार होऊनही सरकारीकरण नाही; पण सरकारीकरण झालेल्या मंदिरात होत आहे भ्रष्टाचार !

भारतातील १८ राज्यांमध्ये हिंदूंच्या मंदिरांवर राज्य सरकारचे नियंत्रण असल्याची माहिती आहे. त्यात अनुमाने ४ लाख मंदिर, मठ समाविष्ट असून त्यातून १ लाख कोटी रुपये या सरकारांना मिळतात. पूर्वी काही हिंदु मंदिरांच्या व्यवस्थापनांकडून मंदिराच्या पैशांचा दुरुपयोग केला, असे घडले आहे. कदाचित् त्यामुळेच हिंदु मंदिरांवर सरकारी नियंत्रण आणण्यात आले असावे; पण असेच गैरप्रकार किंवा भ्रष्टाचार होऊनही केवळ राजकीय कारणांसाठी मुसलमानांच्या मशिदी आणि ख्रिस्त्यांचे चर्च मात्र सरकारी नियंत्रणमुक्त आहेत. उलट हिंदु मंदिरांच्या उत्पन्नातून मशिदी आणि मौलवी यांना प्रतिमाह पैसे देण्याचा ‘धर्मनिरपेक्ष’ उद्योग मात्र काही राज्य सरकारे करत आहेत.

मंदिरांवर सरकारी नियंत्रणाचेही काही अनुभव आहेत. काही मंदिर समित्या जसे आर्थिक घोळ करायच्या त्याचप्रमाणे आता हिंदु मंदिरांवरील सरकारी समित्याही करतात, असे आढळून आले आहे.

४. तुळजाभवानी मंदिराच्या विकासासाठी सरकारकडून एक पैसाही न मिळणे, म्हणजे हिंदूंच्या भावनांना ठेचच !

‘मंदिरांकडून पैसा घ्यायचा; पण मंदिरांना तो देण्यास टाळाटाळ करायची’, ही प्रशासनाची भूमिका अनेकदा दिसून येते. सप्टेंबर २०२३ मध्ये छत्रपती संभाजीनगरमध्ये झालेल्या महाराष्ट्र राज्य मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत तुळजापूरच्या भवानी मंदिराला १३२८ कोटी रुपये देण्याची घोषणा करण्यात आली होती; पण सप्टेंबर २०२४ पर्यंत यापैकी १ रुपयाही तुळजाभवानी मंदिर विकासासाठी मिळालेला नाही. या कामांसाठी एक विकास आराखडा सिद्ध करायचा असून तो संमत न झाल्यामुळे निधी मिळाला नसल्याची माहिती आहे. विकास आराखडा सिद्ध करणे, तो संमत करणे, याचे दायित्व कुणाचे आहे आणि तो रोखणारा कोण ‘शुक्राचार्य’ आहे, हे पडताळण्याची आवश्यकता आहे.

त्याच वेळी पैठणच्या ज्ञानेश्‍वर उद्यानासाठी १५० कोटी, वेरूळच्या घृष्णेश्‍वर मंदिरासाठी १५६ कोटी, परळीच्या वैजनाथ मंदिरासाठी २५६ कोटी, औंढा नागनाथ मंदिरासाठी ६०.३५ कोटी, सिल्लोडच्या मुर्डेश्‍वर मंदिरासाठी ४५ कोटी रुपये घोषित करण्यात आले होते. हे सारे पैसे या मंदिरांच्या परिसर विकासासाठी आहेत. यातील काही कामांना हात लागला असून हळूहळू का होईना, पैसे येत आहेत; पण यात सर्वांत महत्त्वाच्या आणि मोठे मंदिर असलेल्या तुळजाभवानी मंदिराला मात्र एक पैसाही मिळू न शकणे, म्हणजे हिंदूंच्या भावनांना ठेचच आहे, हे मात्र खरे !

– श्री. अनिरुद्ध पांडे, यवतमाळ

(साभार : ‘महामंदिर’ विशेषांक, विश्‍व हिंदु परिषद, दीपावली २०२४)