वर्ष २०२४ मध्ये लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने जप्त केली ३१६ कोटी रुपयांची अवैध संपत्ती !

वर्ष २०२४ या सरत्या वर्षात महाराष्ट्रातील लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने ९७७ लाचखोरांविरोधात राज्यात ६६७ गुन्हे नोंदवले. अवैध संपत्ती प्रकरणी ३० गुन्हे आणि अन्य भ्रष्टाचार प्रकरनी ७ गुन्हे, असे एकूण ७०४ गुन्हे १०६९ लाचखोरांवर ७ विभागांत नोंदवले आहेत. लाच घेणार्‍यांमध्ये २९ अधिकारी प्रथम श्रेणी, तर द्वितीय श्रेणीचे २८ आणि तृतीय श्रेणीच्या  १०५ जणांचा समावेश आहे.

१७० लाचखोरांवर निलंबनाची कारवाई नाही ?

यामध्ये प्रथम श्रेणी अधिकार्‍यांपासून शिपायापर्यंत ६० लाचखोरांनी वेगवेगळ्या मार्गाने ३१६ कोटी ८६ लाख ५१ सहस्र ४०१ रुपयांची अवैध संपत्ती जमवल्याचे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या अन्वेषणात समोर आले आहे. वर्षभरात ६६७ लाचखोरांनी ३ कोटी १५ लाख ८९ सहस्र ४१० रुपयांची लाचखोरी केली. त्यांना या प्रकरणात अटक झाली; मात्र अद्याप १७० लाचखोरांवर निलंबनाची कारवाई झाली नसल्याचे गंभीर सूत्र समोर आले आहे. निलंबन न केलेल्या सर्वाधिक लाचखोरांमध्ये ४० अधिकारी, कर्मचारी हे शिक्षण आणि क्रीडा विभागाचे आहेत. (इतक्या मोठ्या प्रमाणात अवैध संपत्ती सिद्ध होत असेपर्यंत प्रशासन झोपा काढत होते का ? अशा भ्रष्टाचार्‍यांवर समाजात ‘छी थू’ होईल, अशी कठोर कारवाई करायला हवी, तरच त्यावर चाप बसेल ! – संपादक)

 किती कोटी रुपयांच्या लाचेची झाली देवाण-घेवाण ?

या लाचखोरांपैकी सापळा लावून लाच घेतांना रंगेहात पकडलेल्यांची संख्या ६६७ एवढी आहे. त्यामध्ये प्रथम श्रेणी ६२, द्वितीय श्रेणी १००, तृतीय श्रेणी ५००, चतुर्थ श्रेणी ४७ आणि या लाचखोरांचे १०३ सहकारी यांचा समावेश आहे. वर्षभरात या लाचखोरांनी ३ कोटी १५ लाख ८९ सहस्र ४१० रुपयांची लाच घेतली. वेगवेगळ्या मार्गांनी ३१६ कोटी ८६ लाख ५१ सहस्र ४०१ रुपयांची मालमत्ता जमवल्याच्या प्रकरणी ६० जणांवर गुन्हे नोंद झाले आहेत.

कोणत्या श्रेणीच्या अधिकार्‍यांची किती संपत्ती अवैध ?

प्रथम श्रेणी लाचखोरांची ९ कोटी ५६ लाख ६६ सहस्र ७३६ रुपयांची, द्वितीय श्रेणी अधिकार्‍यांची ३ कोटी ५१ लाख ६८ सहस्र २१५ रुपयांची, तृतीय श्रेणी अधिकार्‍यांची ३ कोटी २३ लाख १ सहस्र ५७७ रुपयांची, तर इतर लोकसेवक यांची १५३ कोटी ७२ लाख २८ सहस्र ५७६ रुपयांची मालमत्ता उत्पन्नापेक्षा अधिकची असल्याचे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या अन्वेषणात समोर आले आहे.

लाचखोरीत महसूल विभाग (१७७), पोलीस (१३३), महावितरण आणि जिल्हा परिषद (प्रत्येकी ४०), पंचायत समिती (६०) अन् शिक्षण विभाग (३७) या विभागांची नावे आघाडीवर आहेत.