न्यायालयाने म्हटले आहे की, या प्रकरणात असे प्रश्न समाविष्ट आहेत ज्यांचा निर्णय केवळ संपूर्ण खटल्याच्या वेळी पुराव्यांची पडताळणी केल्यानंतरच केला जाऊ शकतो. प्रारंभीच्या टप्प्यात हे ठरवले जाऊ शकत नाही. त्यामुळे गुन्हा रहित केला जाऊ शकत नाही.
शाळांमध्ये सरस्वती वंदना, गायत्री मंत्र, गुरुमंत्र आणि इतर हिंदु प्रार्थना यांचे पठण करण्याचे निर्देश देणार्या राज्य सरकारच्या परिपत्रकाला आव्हान देणारी याचिका छत्तीसगड उच्च न्यायालयाने नुकतीच फेटाळून लावली.
हिंदूंनी असा निर्णय घेतला असता, तर तथाकथित व्यक्तीस्वातंत्र्यप्रेमींनी आकाश-पाताळ एक केले असते. आता ते वक्फ बोर्डाच्या या निर्णयाविषयी गप्पा का ?
नारायणपूर जिल्ह्यातील भरंडा गावात स्थानिक आदिवासी समाजाने ख्रिस्ती धर्म स्वीकारलेल्या २६ कुटुंबांना गाव सोडण्याचा आदेश दिला. या कुटुंबांना मूळ धर्मात परत येण्याचा पर्याय दिला होता. तथापि ही कुटुंबे गावातून बाहेर पडली आहेत.
जगद्गुरूंच्या मार्गदर्शनाखाली आतापर्यंत १ लाख ५४ सहस्र ७६६ हून अधिक जणांनी केली ‘घरवापसी’ !
कवर्धा जिल्ह्यात असलेल्या पंडरिया भागात अनुमाने २०० गरीब आदिवासींनी घरवापसी केली. या लोकांमध्ये चर्चच्या एका पाद्र्याचाही समावेश आहे, हे विशेष.
छत्तीसगडमध्ये हिंदुत्वनिष्ठ भाजपची सत्ता असल्यामुळे अशांचे निलंबन नको, तर त्यांना कठोर शिक्षा करण्यासह बडतर्फ करणे आवश्यक !
प्रशासन धर्मांतर करणार्या शक्तींना अटोक्यात आणू न शकल्याने आता जनताच कायदा हातात घेत असली, तरी त्याचे उत्तरदायित्व हे शेवटी कायदा-सुव्यवस्था पहाणार्या प्रशासनाचेच आहे, हे त्यांनी लक्षात घेतले पाहिजे !
‘महफूज खान कवितावर वारंवार विवाहासाठी दबाव आणत होता, ज्यामुळे कविता प्रचंड मानसिक तणावाखाली होती. तो कविताला मारहाण करायचा आणि अशा घटना इन्स्टाग्रामवर थेट प्रक्षेपितही करायचा. यामुळे तिला मानसिक धक्का बसला होता’,
हिंदु जनजागृती समितीच्या वतीने छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय यांचा सत्कार करण्यात आला. राज्यात धर्मांतरबंदी कायदा लागू करणे आणि राज्य नक्षलमुक्त करणे, या ऐतिहासिक कामगिरीसाठी समिती आणि गोरक्षक यांच्या संयुक्त शिष्टमंडळाने त्यांचे अभिनंदन केले.