सर्वोच्च न्यायालयाने ममता बॅनर्जी सरकारला शिक्षक भरती घोटाळ्यावरून फटकारले !
नवी देहली – बंगालमधील २५ सहस्र शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचार्यांच्या भरतीशी संबंधित घोटाळ्याच्या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, उमेदवारांच्या निवडीत अनेक त्रुटी आहेत. भरतीतील अनियमितता राज्य सरकारला ठाऊक असतांना अतिरिक्त पदांवर शिक्षकांची नियुक्ती का करण्यात आली ?
Why was no action taken after the irregularities in teacher’s process? – Supreme Court reprimands Mamata Banerjee’s Government.
The Bengal Government has become so unresponsive that no matter how harshly the Court reprimands it, the words always fall on deaf ears.
Only by… pic.twitter.com/f4mUr0VUxK
— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) December 22, 2024
हा घोटाळा उघडकीस आल्यानंतर कोलकाता उच्च न्यायालयाने शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी यांच्या नियुक्त्या रहित करण्याचा आदेश दिला होता. या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली होती. या प्रकरणाची सुनावणी करतांना मुख्य न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती संजय कुमार यांच्या खंडपिठाने सांगितले की, कलंकित उमेदवारांना वेगळे करता येणार नाही; म्हणून उच्च न्यायालयाने या आधारे भरती रहित केली आहे. अतिरिक्त पदे निर्माण करण्याचा उद्देश काय होता ? अनियमितता उघडकीस आल्यानंतरही कलंकित उमेदवारांची हकालपट्टी का केली नाही ? मसूरच्या डाळीमध्ये काही काळे आहे कि सर्व डाळच काळी आहे ? कलंकित उमेदवारांना वेगवेगळ्या श्रेणींमध्ये विभागले जाऊ शकते.
संपादकीय भूमिकागेंड्याच्या कातडीच्या सरकारांना न्यायालयांनी कितीही फटकारले, तरी त्यांच्यावर कधीही आणि काहीही परिणाम होत नसतो ! त्यांच्यावर कडक कारवाई करणेच आवश्यक असते. असे जेव्हा होईल, तेव्हाच जनतेला खर्या अर्थाने कायद्याचे राज्य मिळेल ! |