प्रतिदिन नवनवीन वेब सिरीजमधून हिंदूंचा अवमान केला जात असतांना केंद्र सरकारने अशांवर बंदी घालण्यासाठी जलद प्रयत्न करणे आवश्यक ! असे प्रसंग अन्य धर्मियांच्या प्रार्थनास्थळांच्या परिसरात दाखवण्याचे धाडस कधी केले जाते का ?
केंद्र सरकारने आयुर्वेदीय वैद्यांना आता शस्त्रकर्म करण्याची अनुमती दिली आहे. आयुर्वेदातील पदव्युत्तर विद्यार्थी हे शस्त्रकर्म करू शकणार आहेत. भारतीय वैद्यकीय परिषदेने मात्र सरकारच्या या निर्णयाचा प्रखर विरोध केला आहे.
२७ वर्षांपूर्वी सादर करण्यात आलेल्या अहवालावर अद्यापपर्यंत कारवाई होत नाही, हा भारतीय लोकशाहीवर लागलेला कलंकच आहे, असे कुणी म्हटल्यास त्यात चुकीचे ते काय ? भारतीय राजकारणाची ही शोकांतिका नव्हे तर आणखी काय ?
केंद्र सरकारने अद्याप जिहादी संघटना पी.एफ्.आय.वर बंदी का घातली नाही, असा प्रश्‍न धर्माभिमानी हिंदूंच्या मनात पडत आहे !
चीनमधून भारतात मोठ्या प्रमाणात आयात होणार्‍या इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांचा दर्जा निकृष्ट असतो, असे नेहमीच समोर आले आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने चीनमधून आयात होणार्‍या ७ उत्पादनांसाठी नोंदणी अनिवार्य करण्याचा आदेश काढला आहे.
जिहादी आतंकवादी संघटनांच्या सदस्य असणारी लोक फेसबूकमध्ये असतील, तर ते हिंदू नेते, संघटना यांच्या राष्ट्र आणि धर्म विषयक पानांवर बंदी घालणारच, हे लक्षात घ्या !
हिंदु कट्टरतावादी असते, तर हा देश केव्हाच ‘हिंदु राष्ट्र’ घोषित झाला असता, इस्लामी देशाप्रमाणे अल्पसंख्यांकांना हद्दपार केले असते, ते तसे नसल्यामुळे श्रीराममंदिर, श्रीकृष्णजन्मभूमी आणि ज्ञानवापी मशीद यांसाठी वैध मार्गाने लढा देत आहेत !
देशात कोरोनाच्या संसर्गाचे वाढते प्रमाण लक्षात घेता मध्य आणि उत्तर भारतातील अनेक राज्यांत संपूर्ण दळणवळण बंदी नसली, तरी अनेक बंधने घोषित करण्यात आली आहेत.
‘हिंदुत्वा’ची स्वतःला हवी तशी व्याख्या करण्यात किंवा अर्थ काढून त्यावर टीका करण्यात हुशार असणारे ओवैसी !
हिंदु विवाह कायदा हा भारतीय राज्यघटनेने बनवला असला, तरी हिंदु धर्मशास्त्रानुसार अशा प्रकारच्या विवाहाला संमती नाही. त्यामुळे याचा न्यायालयाने विरोधच केला पाहिजे, असे धर्मप्रेमी हिंदूंना वाटते !