गुन्हेगारी जगताशी संबंध ठेवणार्‍या राजकीय नेत्यांची सूची सार्वजनिक करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका

नवी देहली – गुन्हेगारी जगत आणि राजकारण यांचे लागेबांधे असल्याचे स्पष्ट करणारा वर्ष १९९३ मध्ये सादर झालेला वोहरा समितीचा अहवाल सार्वजनिक करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. २० नोव्हेंबर या दिवशी भाजपचे नेते आणि अधिवक्ता अश्‍विनीकुमार उपाध्याय यांनी सर्वोच्च न्यायालयात यासंबंधीची याचिका प्रविष्ट केली आहे. यामुळे दाऊद इब्राहिम आणि इक्बाल मिर्ची यांच्याशी आर्थिक हितसंबंध असणार्‍या महाराष्ट्र अन् गुजरात या राज्यांतील ‘बड्या’ नेत्यांची माहिती उघड होऊ शकते, अशी चर्चा आहे.

१. वर्ष १९९३ मध्ये तत्कालीन केंद्रीय गृह सचिव एन्.एन्. वोहरा यांच्या नेतृत्वाखालील समितीने गुन्हेगारी जगत, प्रशासकीय अधिकारी अणि राजकीय नेते यांच्यामधील ‘नेक्सस’चे (संबंधांचे) अन्वेषण केले होते.

२. अधिवक्ता उपाध्याय यांनी या अहवालासंबंधी म्हटले की, वोहरा समितीचा संपूर्ण अहवाल राष्ट्रीय स्तरावरील सर्व अन्वेषण यंत्रणांना पाठवण्याची मी याचिकेत मागणी केली आहे. या सर्व अन्वेषणावर लक्ष ठेवण्यासाठी न्यायालयीन समितीची स्थापना करण्यात यावी.

३. ज्या नेत्यांची या अहवालात नावे नमूद करण्यात आली आहेत, त्यांचे ‘पद्मविभूषण’, ‘पद्मभूषण’, ‘पद्मश्री’ आदी पुरस्कार परत घेतले जावेत. त्यांच्यापैकी अनेकजण हे खासदार, आमदार आणि मंत्री राहिलेले आहेत. (भारतीय राजकारणाची ही शोकांतिका नव्हे तर आणखी काय ? – संपादक)

Politicians, Bollywood and Underworld: The NN Vohra Committee report in 1993 highlighted the unholy nexus that broke India. Read details https://t.co/LI3xJ2zt67

— OpIndia.com (@OpIndia_com) November 22, 2020

४. महाराष्ट्रातील एका मोठ्या नेत्याला वर्ष १९९३ मध्ये झालेल्या बॉम्बस्फोटांनंतर दाऊद इब्राहिमकडून ७० कोटी रुपये मिळाल्याचा उल्लेखही या अहवालात आहे.

५. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी काही वर्षांपूर्वी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि माजी केंद्रीय मंत्री प्रफुल्ल पटेल अन् इक्बाल मिर्ची याची पत्नी हाजरा मेमन यांच्यात आर्थिक हितसंबंध असल्याचा आरोप केला होता.