केंद्र सरकारला नोटीस
हिंदु विवाह कायदा हा भारतीय राज्यघटनेने बनवला असला, तरी हिंदु धर्मशास्त्रानुसार अशा प्रकारच्या विवाहाला संमती नाही. त्यामुळे याचा न्यायालयाने विरोधच केला पाहिजे, असे धर्मप्रेमी हिंदूंना वाटते !
नवी देहली – हिंदु विवाह कायद्यान्वये देशात समलैंगिक विवाहाला मान्यता देण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रविष्ट करण्यात आली असून न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि संबंधित पक्षांकडून यावर उत्तर मागवले आहे.
Delhi HC asks Centre to respond to plea seeking legal recognition of same-sex marriageshttps://t.co/YMwNlsXpn1
— Hindustan Times (@HindustanTimes) November 19, 2020
यासाठी ४ आठवड्यांची मुदत देण्यात आली आहे. अभिजित अय्यर मित्रा यांनी ही याचिका प्रविष्ट केली आहे. ‘हिंदु विवाह कायद्यात लग्न हे केवळ हिंदु पुरुष आणि महिला यांच्यातच व्हावे, अशी कोणतीही तरतूद नाही’, असा युक्तीवाद त्यांनी याचिकेत केला आहे.