राष्ट्रीय हरित लवादाकडून कर्नाटक सरकारला २ सहस्र ९०० कोटी रुपयांचा दंड
देशातील प्रत्येक राज्याची माहिती घेऊन अशा प्रकारचा दंड वसूल करून तो पर्यावरणाच्या रक्षणावर खर्च करण्यास प्रारंभ करण्यात आला, तर प्रशासनाला वचक बसेल !
स्वित्झर्लंडमध्ये बुरखाबंदीचे उल्लंघन केल्यावर ८२ सहस्र रुपयांचा दंड करण्याचा प्रस्ताव !
धार्मिक कट्टरतावाद रोखण्यासाठी स्वित्झर्लंडमध्ये सार्वजनिक ठिकाणी बुरखा घालण्यावर बंदी घालण्यात आली आहे.
नागपूर येथे श्वानाने रस्त्यावर घाण केल्यास मालकावर कारवाई !
नागपूर महानगरपालिकेने नुकतेच सार्वजनिक ठिकाणी लघवी करणे, थुंकणे, तसेच कचरा फेकणार्यांवर कारवाई चालू केली आहे. आता पुढच्या टप्प्यात शौचासाठी पाळीव श्वानांना रस्त्यांवर घेऊन येणार्या श्वानमालकांवर दंड आकारण्याची सिद्धता महानगरपालिकेने केली आहे.
दहा रुपयांची फसवणूक केल्यामुळे ग्राहकाला १५ सहस्र रुपये देण्याचा जिल्हा ग्राहक मंच (सिंधुदुर्ग)चा वीज वितरणला आदेश
वीज वितरण आस्थापनाच्या मनमानी कारभाराच्या विरोधात यशस्वी लढा देणारे ओरोस येथील विष्णुप्रसाद दळवी यांचे अभिनंदन ! ग्राहकांना विविध कारणांनी वेठीस धरणार्या वीज वितरण आस्थापनाला हा मोठा धक्का आहे !
थर्माकोल वापरल्याने लातूर येथे महाराष्ट्रातील पहिली दंडात्मक कारवाई
प्लास्टिक आणि थर्माकोल बंदी अधिनियम अधिसूचनेनुसार प्लास्टिक आणि थर्माकोल विक्रेता अन् वापर करणारे दोघेही दंडास पात्र असल्याने हा दंड करण्यात आला.
इटावा (उत्तरप्रदेश) येथील मौलानाला लैंगिक शोषण केल्याच्या प्रकरणी १० वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा
अशा वासनांधांना शरीयत कायद्यानुसार कमरेभर खड्ड्यात गाडून त्यांच्यावर दगड मारून त्यांना ठार करण्याची शिक्षा द्यायला हवी, अशी कुणी मागणी केली, तर आश्चर्य वाटू नये !
प्लास्टिकचा वापर करणार्या दुकानदारांकडून २ लाख रुपयांचा दंड !
कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेने प्लास्टिकच्या बंदीविषयी बर्याच मोहिमा आणि उपक्रम राबवले, तरी व्यापारी, फेरीवाले, फळ आणि फूल विक्रेते हे प्लास्टिकचा वापर करतच आहेत. पालिकेच्या घनकचरा विभागाने प्रतिबंधित प्लास्टिकचा वापर करणार्या दुकानमालकांवर दंडात्मक कारवाई चालू केली आहे.
हणजुणे येथील वादग्रस्त ठरलेले कर्लिस उपाहारगृह पाडण्यास राष्ट्रीय हरित लवादाकडून मान्यता
वर्ष २००५ मध्ये केलेल्या तक्रारीवर वर्ष २०१६ मध्ये निर्णय !,आणि वर्ष २०२२ मध्ये राष्ट्रीय हरित लवाद त्याला मान्यता देत आहे. या कूर्मगतीने चालणार्या प्रशासकीय कारभारातून कधी गैरकारभार किंवा अतिक्रमणे बंद होतील का ?
अंजुमन इंतजामिया मशीद कमिटीला ५०० रुपयांचा दंड
ज्ञानवापी आणि शृंगार गौरी दर्शन यांच्या प्रकरणी जिल्हा न्यायालयाने मुसलमानांची पक्षकार असणार्या ‘अंजुमन इंतजामिया मशीद कमिटी’ला ५०० रुपयांचा दंड ठोठावला आहे.
