
कोल्हापूर – कोल्हापूरचे पालकमंत्री सतेज पाटील हे भागीदार, तसेच संचालक असलेल्या सयाजी हॉटेलला आकारलेली घरपट्टी ही पूर्णतः चुकीची आणि अवैधरितीने करण्यात आलेली आहे. याचसमवेत ‘ड्रीम वर्ल्ड अम्युजमेंट वॉटर पार्क’ या मिळकतीची वर्ष १९९७ पासून घरपट्टी थकित असून आजपर्यंत दंडाच्या व्यतिरिक्त ९१ लाख ६३ सहस्र २५२ रुपये इतकी रक्कम बुडवली आहे, असा आरोप माजी खासदार धनंजय महाडिक यांनी ६ मार्च या दिवशी पत्रकार बैठकीत केला.
धनंजय महाडिक पुढे म्हणाले,
१. महापालिकेने नुकतीच आवश्यकता नसतांना सामान्य जनतेवर वाढीव घरपट्टी आणि पाणीपट्टी प्रस्तावित करून जनतेवर अकारण कर लादला आहे. कोल्हापूर महानगरपालिकेतील अनेक धनदांडगे आणि राजकीय पुढारी यांच्या मिळकतींना घरपट्टी आकारणी केलेली नाही. कोल्हापूर महानगरपालिका हद्दीतील अंदाजे २० सहस्र मिळकतींना शून्य देयक करण्यात आले आहे.
२. हॉटेल सयाजीमधील ‘पी.व्ही.आर्.’, ‘शॉपर्स स्टॉप’, बैठक कक्ष, ‘रेस्टॉरंट’ आणि अन्य ३० इतक्या मिळकती या भाड्याने दिल्या असून घरपट्टी आकारणी मालक वहिवाटनुसार केलेली आहे. यातील मिळकतीची मापेही चुकीची दाखवली आहेत आणि महापालिकेची कोट्यवधी रुपयांची घरपट्टी बुडवली आहे.
३. याचसमवेत ‘ड्रीम वर्ल्ड अम्युजमेंट वॉटर पार्क’च्या मिळकतीची घरपट्टी वर्ष १९९७ पासून थकित आहे. ही महापालिकेची लूट असून महापालिका प्रशासनाने यावर त्वरित कारवाई करावी.
सतेज पाटील यांनी महापालिकेने केलेल्या मागणीप्रमाणे सर्व रक्कम भरली आहे ! – शारंगधर देशमुख, माजी नगरसेवक
पालकमंत्र्यांवर झालेल्या आरोपांच्या संदर्भात माजी महापौर निलोफर आजरेकर आणि माजी नगरसेवक शारंगधर देशमुख म्हणाले, ‘‘पालकमंत्री सतेज पाटील यांनी डी.वाय.पी. मॉलविषयी महापालिकेने केलेल्या मागणीप्रमाणे सर्व रक्कम भरली आहे. हे सूत्र धनंजय महाडिक गेल्या ८ वर्षांपासून काढत आहेत. त्यांच्याकडे कोणतेही ठोस सूत्र नसल्याने निवडणुकीच्या तोंडावर ते हा विषय काढत आहेत.’’
बांगलादेशी घुसखोरांवर कारवाई करा !
कोल्हापूर आगारात ‘ई-शिवाई’ इलेक्ट्रिक बसचे लोकार्पण उत्साहात !
रत्नागिरीत आयोगाचे कामकाज तातडीने पर्यायी जागेतून चालू करावे ! – संजय वैशंपायन
अवैध दारूधंदेवाल्यांची माहिती न दिल्यास संबंधित प्रशासकीय कारभार्यांचे मानधन रोखणार !
Andaman Natural Gas :अंदमान ‘शॅलो ऑफशोर ब्लॉक’मध्ये सापडला नैसर्गिक वायूचा दुसरा मोठा साठा
Temple Land Protection Movement : ‘देवस्थान इनाम निर्मूलन प्रारूप अधिनियम २०२६’ला स्थगिती !