ताजिकिस्तनासारखा इस्लामी देश हिजाब, दाढी यांसारख्या गोष्टींना प्रोत्साहन न देता स्थानिक परंपरेला महत्त्व देतात. भारतातील मुसलमान मात्र भारतीय परंपरा न अंगीकारता अरबी परंपरा पालन करण्याचा प्रयत्न करतात, हे संतापजनक !
इराणमध्ये मुसलमान महिला गेल्या २ वर्षांपासून हिजाबच्या विरोधात प्रखर आंदोलन करत असतांना आता धर्मनिरपेक्ष बांगलादेशात हिजाब अनिवार्य करण्याच्या मुसलमान महिलांकडून होणार्‍या मागणीतून त्या किती बुरसटलेल्या आहेत, हेच दिसून येते !
मत्स्यव्यवसाय आणि बंदरे विकास मंत्री नितेश राणे यांची शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांच्याकडे पत्राद्वारे मागणी
स्वित्झर्लंडसारखा धर्मनरिपेक्षतावादी आणि सुधारणावादी देश असा कायदा करू शकतो, तर भारतात असा कायदा का बनवला जात नाही ?
नियमांचे उल्लंघन करून अशी कृती करणार्‍यांची पदवीच काढून घेण्याचा कायदा केला पाहिजे !
इराण लवकरच ‘हिजाब काढून टाकण्याच्या उपचारांचे केंद्र’ चालू करणार आहे. येथे हिजाब कायद्याला विरोध करणार्‍या सर्व महिलांवर वैज्ञानिक पद्धतीने मानसोपचार केले जातील.
स्वित्झर्लंडने अलीकडेच बुरखा आणि नकाब यांसारख्या चेहरा झाकणार्‍या वस्त्रांवर बंदी घालणारा कायदा संमत केला आहे. हा कायदा स्वित्झर्लंडमध्ये १ जानेवारी २०२५ पासून लागू होईल.
भारतातील शाळांमधूनही हिंदु मुलांनाच सर्वधर्मसमभावाचे डोस देऊन त्‍यांचा बुद्धीभेद कसा केला जातो, याचे हे उदाहरण होय !
कट्टरतावादावर लगाम आणण्‍यासाठी उचलले कठोर पाऊल
हिजाबबंदी करणार्‍या प्राचार्याला ‘सर्वोत्कृष्ट प्राचार्य’ पुरस्कार देण्यास टाळाटाळ करणारी काँग्रेस भविष्यात मुसलमानांच्या सांगण्यावरून कर्नाटकाला ‘इस्लामी राज्य’ घोषित करून तेथे शरीयत कायदा लागू करण्यासही मागे-पुढे पहाणार नाही !