इराण लवकरच ‘हिजाब काढून टाकण्याच्या उपचारांचे केंद्र’ चालू करणार आहे. येथे हिजाब कायद्याला विरोध करणार्‍या सर्व महिलांवर वैज्ञानिक पद्धतीने मानसोपचार केले जातील.
स्वित्झर्लंडने अलीकडेच बुरखा आणि नकाब यांसारख्या चेहरा झाकणार्‍या वस्त्रांवर बंदी घालणारा कायदा संमत केला आहे. हा कायदा स्वित्झर्लंडमध्ये १ जानेवारी २०२५ पासून लागू होईल.
भारतातील शाळांमधूनही हिंदु मुलांनाच सर्वधर्मसमभावाचे डोस देऊन त्‍यांचा बुद्धीभेद कसा केला जातो, याचे हे उदाहरण होय !
कट्टरतावादावर लगाम आणण्‍यासाठी उचलले कठोर पाऊल
हिजाबबंदी करणार्‍या प्राचार्याला ‘सर्वोत्कृष्ट प्राचार्य’ पुरस्कार देण्यास टाळाटाळ करणारी काँग्रेस भविष्यात मुसलमानांच्या सांगण्यावरून कर्नाटकाला ‘इस्लामी राज्य’ घोषित करून तेथे शरीयत कायदा लागू करण्यासही मागे-पुढे पहाणार नाही !
शाळा आणि महाविद्यालय यांचा गणवेश असतांनाही जर कुणी अन्य वेश परिधान करत असेल, तर अशांवर कठोर कारवाई करण्याचा कायदाच आता केला पाहिजे !
कुंकू आणि टिकली हा भारताचा ‘सांस्कृतिक वारसा’; पण बुरखा, हिजाब यांच्या कट्टरतावादामुळे देशाला असलेला धोका जाणा !
चेंबूर येथील एन्.जी. आचार्य आणि डी.के. मराठे या महाविद्यालयांनी विद्यार्थ्यांच्या हिजाबवर घातलेली बंदी अयोग्य असल्याचे सांगत महाविद्यालयांतील पेहरावावरील आदेशांना सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे.
हिजाबबंदी करून आणि आंतरराष्‍ट्रीय स्‍तरावर विरोध झाल्‍यावरही त्‍या निर्णयावर ठाम रहाणार्‍या फ्रान्‍सकडून ‘धर्मनिरपेक्ष’ भारताने शिकणे आवश्‍यक !
जर हिंदूंचे रक्षण करायचे असेल, तर बुरखा, हिजाब यांवर बंदी घातलीच पाहिजे.