आर्थिक सेवा विभागाने बँकांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकार्यांना ए.टी.एम्.मध्ये रोख रक्कम भरण्याच्या प्रक्रियेत काही अडचणी येत आहेत का ?, तसेच त्या दूर करण्यासाठी कोणती पावले उचलली जात आहेत ?, यांविषयी अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे.
‘भारतीय रिझर्व्ह बँके’ने जारी केलेल्या ५ रुपयांच्या नोटा, तसेच २० रुपयांची नाणी ही पूर्णपणे कायदेशीर चलन असून सर्व प्रकारच्या व्यवहारांमध्ये त्यांचा स्वीकार करणे बंधनकारक आहे.
अशा वृत्तपत्रांच्या भारतातील आवृत्त्या, तसेच त्यांचे संकेतस्थळ यांवर सरकारने तात्काळ बंदी घातली पाहिजे, तरच भविष्यात असे कृत्य कुणी करण्यास धजावणार नाही !
‘रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया’ने फलटण येथील ‘दि यशवंत को-ऑपरेटिव्ह बँके’ची अनुमती अधिकृतपणे रहित केली आहे.
डिजिटल फसवणुकीला आळा घालण्यासाठी ‘रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया’चा प्रस्तावावर अभ्यास चालू
८ मेपर्यंत सूचना मागवल्या; त्यानंतर कार्यवाहीच शक्यता !
डिजिटल व्यवहारांसाठी किमान दोन ‘ऑथेंटिकेशन’ घटक असणे आवश्यक आहे. यासाठी बँका आणि अर्थविषयक आस्थापनांना पासवर्ड किंवा पिन, ओटीपी बायोमेट्रिक्स आणि हार्डवेअर टोकन आदी पर्यायांचा विचार करावा लागेल.
२५ मार्चपासून होणार प्रारंभ
रिझर्व्ह बँक करणार देखरेख
ब्रिटास यांनी कशाच्या आधारे हे विधान केले ?, याची सरकारने चौकशी करावी आणि त्यांनी अफवा पसरवल्याचे सिद्ध झाल्यास त्यांना कारागृहात टाकावे !
महाराष्ट्र शासनाच्या ८ वर्षे मुदतीच्या १ सहस्र कोटी रुपयांच्या रोख्यांची विक्री शासनाच्या सुधारित अधिसूचनेतील अटी आणि शर्तींच्या अधीन राहून करण्यात येईल. १६ डिसेंबर या दिवशी भारतीय रिझर्व्ह बँकेद्वारे मुंबई येथील कार्यालयात लिलाव केला जाईल.
या बँकांनी १ एप्रिल २०२२ ते ३० सप्टेंबर २०२५ या कालावधीत भाग आणि कर्जरोखे यांद्वारे बाजारातून १ लाख ७९ सहस्र कोटी रुपये भांडवल उभारल्याचेही मंत्री चौधरी यांनी सांगितले.