‘क्रेडिट कार्ड पेमेंट नेटवर्क प्रोव्हायडर’ची एकाधिकारशाही संपणार !

आपला पैसा, आपल्या देशात होणारे व्यवहार आणि त्यातील पैसा मात्र विदेशी आस्थापनांना अशी स्थिती आतापर्यंत होती. आता मात्र हे टाळता येणे शक्य आहे.

रिझर्व्ह बँकेचे पतधोरण आणि समभाग विक्रीच्या बाजारावर त्याचा होणारा परिणाम !

९ डिसेंबर या दिवशी झालेल्या रिझर्व्ह बँकेच्या ५ व्या पतधोरण बैठकीनंतर भारतीय रिझर्व्ह बँकेने पुन्हा एकदा व्याजदर बँकेच्या भाषेत ज्याला ‘रेपो दर’ म्हटले जाते, तो स्थिर ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे.

Bomb Threat RBI : धमकी देणार्‍या धर्मांधासह दोघे जण अटकेत !

बाँबस्फोटासारख्या घातक कारवायांमध्ये धर्मांधच सहभागी असतात, हे लक्षात घ्या !

Bomb Threat RBI : ‘रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया’च्या कार्यालयात ११ ठिकाणी बाँब ठेवल्याची धमकी !

‘रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियासह एच्.डी.एफ्.सी. बँक आणि आयसीआयसीआय बँक येथेही बाँब ठेवल्याचे नमूद करून ‘दुपारी दीड वाजता बाँबस्फोट होईल’, असे म्हटले होते.

२ सहस्र रुपयांच्या नोटा पालटून घेण्याचा शेवटचा दिनांक ३० सप्टेंबर !

नोटा केवळ रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया मध्येच पालटून दिल्या जातील; मात्र त्या वेळी ‘विहित कालावधीत नोटा का पालटून घेतल्या नाहीत ?’, असे स्पष्टीकरण द्यावे लागणार आहे.

छत्रपती संभाजीनगर येथील अजिंठा नागरी बँकेवर रिझर्व्ह बँकेचे निर्बंध !

बँकेच्या अपकारभारावर ‘आर्.बी.आय.’ने ताशेरे ओढले आहेत. ‘आर्.बी.आय.’च्या मान्यतेविना कर्जाचे नूतनीकरण करता येणार नाही. निर्बंध २९ ऑगस्टपासून लागू झाले असून ६ मासांनंतर कारभाराचा आढावा घेतला जाईल.

पोस्टाच्या मुदत ठेवींवरील व्याजदरात वाढ !

रिझर्व्ह बँकेने मे २०२२ पासून कर्जाच्या व्याजदरात एकंदर अडीच टक्क्यांनी वाढ केली आहे. त्यामुळे बँकांकडून विविध ठेवींवर आकर्षक व्याजदर दिले जात आहेत. त्या पार्श्‍वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे.

रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास ‘गव्हर्नर ऑफ द इयर’ पुरस्काराने सन्मानित !

दास यांनी वर्ष २०१८ मध्ये त्यांचा पदभार सांभाळल्यापासून अनेक मोठे निर्णय घेतले. २ सहस्त्र रुपयांची नोट चलनातून मागे घेण्याचा निर्णयही नुकताच त्यांच्याच अध्यक्षतेखाली घेण्यात आला.

गोव्यात २ सहस्र रुपयांच्या नोटा पालटून देण्याच्या अधिसूचनेला अधिकोषांकडून हरताळ

‘रिझर्व्ह बँके’ने जरी अधिसूचना काढलेली असली, तरी ती अधिसूचना केवळ ‘स्टेट बँक ऑफ इंडिया’लाच यांनाच लागू आहे आणि इतर अधिकोषांना ती लागू नाही’, अशी उडवाउडवीची उत्तरे अधिकोषांतील काही अधिकारी देत आहेत.