ब्रिटिश आस्थापन केर्न एनर्जीकडून ८ कोटी ७५ लाख रुपयांची भारत सरकारची संपत्ती जप्त करण्याची धमकी

लंडन (ब्रिटन) – केर्न एनर्जी या इंग्लंडच्या एडिनबर्गस्थित ऊर्जा आस्थापनाने भारत सरकारसमवेत दीर्घकाळ चाललेल्या वादात आंतरराष्ट्रीय न्यायाधिकरणाकडून कॉर्पोरेट टॅक्स प्रकरणात मान्य केलेले अनुमाने ८ कोटी ७५ लाख रुपये भारताकडून वसूल करण्यासाठी भारत सरकारची मालमत्ता जप्त करण्याची धमकी दिली आहे. भारत सरकारने या न्यायाधिकरणाच्या आदेशाचे पालन न केल्यास भारताची विमाने आणि जहाजे कह्यात घेतली जाऊ शकतात, असे सूत्रांनी सांगितले.

१. वर्ष २००६ मध्ये केर्न एनर्जीने त्यांच्या भारतीय उपआस्थापनामध्ये गुंतवणूक करून या आस्थापनातील १० टक्के भाग कह्यात घेतला होता. वर्ष २०१२ वर्षी भारताने परदेशी गुंतवणूक कायद्यात पालट केला. हा पालट पूर्वलक्षी असल्याने केर्न एनर्जीने केलेली गुंतवणूक अवैध ठरवून शासनाने ही गुंतवणूक, त्यावरील लाभांश आणि व्याज वगैरे सरकार जमा केले; मात्र ही कृती वर्ष २०१४ मध्ये झालेल्या ब्रिटन-भारत द्विपक्षीय गुंतवणूक कराराचे उल्लंघन होते, असे केर्न एनर्जीने म्हटले होते.

२. शेवटी हे प्रकरण आंतरराष्ट्रीय न्यायाधिकरणाकडे गेले. त्यात भारताच्या विरोधात निकाल लागून केर्न एनर्जीला हानीभरपाई आणि व्याज यांपोटी भारताने ८ कोटी ७५ लाख  रुपये द्यावेत, असा आदेश देण्यात आला; मात्र भारताने अद्याप पैसे न दिल्याने केर्न एनर्जीने भारताची मालमत्ता जप्त करण्याचे ठरवले आहे.