GST Council Meeting Highlights : कर्करोगावरची औषधे होणार स्वस्त !
आता कर्करोगावरील औषधांवर १२ टक्क्यांऐवजी ५ टक्के एवढा वस्तू आणि सेवा कर (जीएस्टी) आकारण्यात येणार आहे. त्यामुळे ग्राहकांना आता अल्प किंमतीत औषधे उपलब्ध होणार आहेत.
SANATAN PRABHAT EXCLUSIVE : क्रिकेट सामन्यांच्या सुरक्षा शुल्कातील सवलतीमुळे सरकारची कोट्यवधी रुपयांची हानी !
‘आय.पी.एल्.’सारख्या कोट्यधिशांच्या खासगी क्रिकेट संघांच्या सामन्यांच्या सुरक्षा शुल्कात लाखो रुपयांची सवलत देण्यात आली.
खनिजांवर ‘रॉयल्टी’ वसूल करण्याचा राज्यांना कायदेशीर अधिकार ! – सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय
खाणी आणि खनिज भूमी यांवरील ‘रॉयल्टी’ वसूल करण्याचा राज्यांना कायद्यानुसार अधिकार आहे, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला.
Budget 2024 : मध्यवर्गीय नोकरदारांना अल्प दिलासा देणारा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन् यांनी २३ जुलै या दिवशी सकाळी ११ वाजता लोकसभेत वर्ष २०२४-२५ चा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला.
सांगली येथे इमारतींच्या वाहनतळ क्षेत्रावरही आकारला जाणार कर !
महापालिका क्षेत्रातील सर्व इमारतींमधील वाहनतळ (पार्किंग) क्षेत्राला रिकाम्या प्लॉटच्या शुल्काप्रमाणे मालमत्ताकर आकारणी होणार आहे. १० जून या दिवशी झालेल्या सांगली, मिरज आणि कुपवाड महापालिकेच्या प्रशासकीय महासभेत याविषयीचा ठराव करण्यात आला.
कर परताव्यापोटी केंद्राकडून गोव्याला ५३९ कोटी ४२ लाख रुपये
कर परताव्यापोटी केंद्राने राज्यांना एकूण १ लाख ३९ सहस्र ७५० कोटी रुपयांचा हप्ता घोषित केला आहे.
६० दिवसांत ३०८ कोटी रुपयांचा मिळकत कर वसूल !
कर संकलनासाठी शहरात १७ प्रभाग आहेत. यामध्ये वाकड प्रभागमध्ये सर्वाधिक म्हणजेच ३९ सहस्र ७५९ मालमत्ताधारकांनी कराचा भरणा केला आहे; तर पिंपरी नगर प्रभागमध्ये सर्वात कमी म्हणजे ३० सहस्र १९ मालमत्ताधारकांनी भरला आहे.
वस्तू आणि सेवा कर (जी.एस्.टी.) आयुक्तांसह तिघांना सातारा जिल्हाधिकार्यांची नोटीस !
गुजरात येथील वस्तू आणि सेवा कर आयुक्त आणि त्यांच्या नातेवाइकांनी महाबळेश्वर तालुक्यातील झाडाणी या गावातील ६२० एकर भूमी कवडीमोल भावाने ग्रामस्थांकडून विकत घेतली व ४० एकर जागेत अनधिकृत ‘रिसॉर्ट’ बांधले.
संपादकीय : राजकारण्यांचीच संपत्ती जप्त करा !
भ्रष्टाचारी राजकारण्यांची संपत्ती जप्त झाली, तर देशाच्या विकासाला पैसै अल्प पडणार नाहीत; कारण सर्वसामान्य जनतेच्या पैशांपेक्षा हे पैसे साहजिकच अधिक असणार आहेत; मात्र अशी मागणी एकही राजकीय पक्ष मान्य करणार नाही, हेही तितकेच खरे आहे.
InheritanceTax in India : भारतात अमेरिकेप्रमाणे वारसा कर लावण्यावर चर्चा व्हावी ! – सॅम पित्रोदा
भारताच्या इतिहासात अशा प्रकारचा कायदा कधीच नव्हता आणि कधीच होऊ शकणार नाही. जर कायदा करायचाच असेल, तर तो राजकारण्यांसाठी करावा, असेच भारतीय जनता सांगेल !