ट्रम्‍प यांनी राष्‍ट्राध्‍यक्षपदाची निवडणूक जिंकल्‍यानंतर ‘अमेरिकेत होणार्‍या ७५ अब्‍ज डॉलर किमतीच्‍या भारतीय निर्यातीवर शुल्‍क लादणार’, अशी शक्‍यता व्‍यक्‍त करण्यात येत होती. पण आता भारताला वगळले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय ! ख्रिस्ती मिशनरी शाळांतील हा प्रकार म्हणजे धर्मनिरपेक्षता आणि लोकशाही यांची हत्याच आहे अन् याची हत्यारी काँग्रेस आहे, हे लक्षात घ्या !
केवळ निवडणुकीपुरता करभरणा करणारे आणि वर्षानुवर्षे करचुकवेगिरी करणारे स्वार्थी मनोवृत्तीचे राजकीय नेते काय कामाचे ?
आता कर्करोगावरील औषधांवर १२ टक्‍क्‍यांऐवजी ५ टक्‍के एवढा वस्‍तू आणि सेवा कर (जीएस्‌टी) आकारण्‍यात येणार आहे. त्‍यामुळे ग्राहकांना आता अल्‍प किंमतीत औषधे उपलब्‍ध होणार आहेत.
‘आय.पी.एल्.’सारख्या कोट्यधिशांच्या खासगी क्रिकेट संघांच्या सामन्यांच्या सुरक्षा शुल्कात लाखो रुपयांची सवलत देण्यात आली.
खाणी आणि खनिज भूमी यांवरील ‘रॉयल्टी’ वसूल करण्याचा राज्यांना कायद्यानुसार अधिकार आहे, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन् यांनी २३ जुलै या दिवशी सकाळी ११ वाजता लोकसभेत वर्ष २०२४-२५ चा केंद्रीय अर्थसंकल्‍प सादर केला.
महापालिका क्षेत्रातील सर्व इमारतींमधील वाहनतळ (पार्किंग) क्षेत्राला रिकाम्या प्लॉटच्या शुल्काप्रमाणे मालमत्ताकर आकारणी होणार आहे. १० जून या दिवशी झालेल्या सांगली, मिरज आणि कुपवाड महापालिकेच्या प्रशासकीय महासभेत याविषयीचा ठराव करण्यात आला.
कर परताव्यापोटी केंद्राने राज्यांना एकूण १ लाख ३९ सहस्र ७५० कोटी रुपयांचा हप्ता घोषित केला आहे.
कर संकलनासाठी शहरात १७ प्रभाग आहेत. यामध्ये वाकड प्रभागमध्ये सर्वाधिक म्हणजेच ३९ सहस्र ७५९ मालमत्ताधारकांनी कराचा भरणा केला आहे; तर पिंपरी नगर प्रभागमध्ये सर्वात कमी म्हणजे ३० सहस्र १९ मालमत्ताधारकांनी भरला आहे.