या आस्थापनाला ११ सहस्र १३९ कोटी रुपयांची पहिली नोटीस बजावली असून ५ सहस्र ६८२ कोटी रुपयांची दुसरी नोटीस या आस्थापनातील कॅसिनो डेल्टिन डेन्झॉन्ग, हायस्ट्रीट क्रूझ आणि डेल्टा या सलग्न आस्थापनांना बजावण्यात आल्या आहेत.
राज्यातील महानगरपालिका आणि नगरपरिषद आणि नगरपंचायत क्षेत्रांतील शिक्षण संस्थांना मालमत्ता कर माफ करण्याविषयी न्यायालयाचा निर्णय पडताळून कार्यवाही करण्यात येईल, अशी माहिती मंत्री उदय सामंत यांनी २६ जुलै या दिवशी विधान परिषदेत दिली.
केंद्रशासनाच्या नियमानुसार टोल नाक्यावर सरसकट सर्व वाहनांना पथकरातून सूट देण्याचे प्रावधान नाही. त्यामुळे मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गावरील ओसरगाव पथकर नाक्यावर जिल्ह्यातील सर्व वाहनांना पथकरातून सूट देणे नियमानुसार शक्य नाही.
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्‍या कर संकलन आणि कर आकारणी विभागाने दमदार कामगिरी केली असून ९० दिवसांत ५० टक्‍क्‍यांहून अधिक करदात्‍यांकडून ४४७ कोटी रुपयांचा कर वसूल केला आहे. कर भरून शहर विकासात योगदान देणार्‍या नागरिकांचे आयुक्त, तसेच प्रशासक शेखर सिंह यांनी आभार मानले.
केंद्रशासनाने भ्रमणभाष आणि दूरचित्रवाणी संच यांच्या किमती अल्प केल्या आहेत. त्यांच्यावर लागणारा वस्तू आणि सेवा कर हा ३१.३ टक्क्यांवरून अनुक्रमे १२ आणि १८ टक्के करण्यात आला आहे.
सडकी सुपारी आयात केल्‍याप्रकरणी आरोपी वसीम बावला याला न्‍यायालयाने ३० जूनपर्यंत अंमलबजावणी संचालनालयाची (ईडी) कोठडी सुनावली आहे.
‘टोल वसुली तूर्तास करू शकत नाही’, असे पत्र दिल्यानंतर त्यानंतर आंदोलन मागे घेण्यात आले; मात्र पुन्हा टोल वसुली चालू केल्यास याहीपेक्षा तीव्र आंदोलन करू’ – आंदोलकांची चेतावणी, सिंधुदुर्ग
कर चुकवेगिरी केल्याचे आधी नाकारून वर छळ करण्यात येत असल्याचा कांगावा करणार्‍या बीबीसीवर आता नियमानुसार कठोर कारवाई करणे आवश्यक आहे. तरच अशा ब्रिटीश आस्थापनाला वचक बसेल !
मध्यप्रदेश शासनाने हा चित्रपट करमुक्त केला आहे. त्यामुळे गोवा शासनाने गोव्यातही हा चित्रपट करमुक्त करावा आणि या चित्रपटाच्या माध्यमातून लव्ह जिहादची भीषणता प्रत्येक हिंदु युवतीपर्यंत पोचण्यासाठी शासनाने हातभार लावावा.
४२४ लघुउद्योजकांनी मालमत्ताकर न भरल्याचे प्रकरण