Nepal Corruption : नेपाळमध्ये गेल्या २० वर्षांतील सत्ताधार्यांच्या संपत्तीची चौकशी होणार
भारतातही गेल्या ८० वर्षांत सत्तेत राहिलेले राजकारणी आणि प्रशासकीय अधिकारी यांच्या संपत्तीची चौकशी करून गुन्हेगार आढळल्यास सर्व संपत्ती जप्त केली पाहिजे !
भारतातही गेल्या ८० वर्षांत सत्तेत राहिलेले राजकारणी आणि प्रशासकीय अधिकारी यांच्या संपत्तीची चौकशी करून गुन्हेगार आढळल्यास सर्व संपत्ती जप्त केली पाहिजे !
पाकिस्तान आर्थिक टंचाईच्या अशा टप्प्यावर पोचला आहे की, सरकारला नागरिकांच्या उत्पन्नापुरतेच नव्हे, तर म्हशीच्या शेणातही महसुलाचा स्रोत दिसू लागला आहे.
जीप, बस आणि ट्रक अशा सर्व प्रकारच्या वाहनांसाठी पथकर महागला आहे. पथकर नाक्यांवर रोख व्यवहार पूर्णपणे बंद करून केवळ फास्टॅग किंवा डिजिटल पेमेंटद्वारे पथकर भरण्याची सक्ती आहे.
केंद्र सरकारने भारताच्या थेट करव्यवस्थेत मोठा पालट करत १ एप्रिल २०२६ या दिवशीपासून ‘आयकर कायदा २०२५’ लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
सरकारकडून अद्याप यासंदर्भात कोणतेही अधिकृत वक्तव्य आलेले नाही; मात्र गेल्या काही दिवसांपासून विविध सामाजिक माध्यमांवर सूत्रांच्या हवाला देत ही बातमी चर्चेत आहे.
अमेरिकेच्या सर्वाेच्च न्यायालयाचा थेट अवमान केला जात असतांना ट्रम्प यांना कुणीही जाब विचारत नाही, हे भारतियांसाठी आश्चर्यच होय ! अशी हुकूमशाही व्यवस्था असणारी अमेरिका ट्रम्प यांच्या काळात दिवाळखोर न झाल्यासच आश्चर्य !
सर्वाेच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर डॉनल्ड ट्रम्प आले ताळ्यावर !
‘चोर तो चोर वर शिरजोर’ अशीच मालेगावचे महापौर आणि उपमहापौर यांची भूमिका आहे. मुसलमानांच्या हातात सत्ता गेली, ते काय करू शकतात, याची ही केवळ झलक आहे !
अमेरिका आणि बांगलादेश यांनी परस्पर व्यापार करारावर स्वाक्षरी केली आहे. अमेरिकेने बांगलादेशी निर्यातीवरील परस्पर कर २० टक्क्यांवरून १९ टक्क्यांपर्यंत अल्प केला.
भारत अमेरिकेसमवेच चालू असलेली कटुता संपवू इच्छितो आणि पुन्हा व्यापार करारावर चर्चा चालू करण्यास सिद्ध आहे. तथापि भारत कोणत्याही प्रकारच्या दबावाखाली येणार नाही.