‘वार्षिक आयकर परतावा’ सादर करणाऱ्यांसाठी महत्त्वाची सूचना

‘२०१८ – २०१९ या आर्थिक वर्षात प्राप्तीकर खात्याने ‘वार्षिक आयकर विवरण पत्र’ (ॲन्युअल इन्कम टॅक्स रिटर्न) ३१.७.२०१९ या दिवसापर्यंत सादर करणे अनिवार्य केले आहे. त्यानंतर ते सादर केल्यास विलंब शुल्क (‘लेट फी’) भरावे लागणार आहे.

नवी मुंबईत मालमत्ता करातून सवलत देण्याचा अशासकीय प्रस्ताव संमत

नवी मुंबईकरांच्या ५०० चौ. फुटापर्यंतच्या मालमत्तांना (घरांना करमाफ) करातून सवलत देण्याचा अशासकीय प्रस्ताव १९ जुलैच्या महासभेत सर्वानुमते संमत करण्यात आला.

आंबोली धबधब्यावर पारपोली वन समिती कर आकारणार

आंबोली धबधब्यावर आकारला जाणारा करबंदीचा निर्णय ३ दिवसांत वन विभागाने मागे घेतला आहे. आता हा अधिकार पारपोली वन समितीला देण्यात आला असून पुन्हा १० रुपये कर आकारला जाणार आहे.

राष्ट्रवादी काँग्रेसची मालमत्ता करमाफीची घोषणा फसवी ! – विजय नाहटा, शिवसेना उपनेते

५०० चौरस फुटांपर्यंतच्या घरांना मालमत्ता कर माफ करण्याचा निर्णय येथील सत्ताधारी राष्ट्रवादी काँग्रेसने घेतला आहे.

कोल्हापूर येथे घरपट्टी आकारणी भांडवली मूल्यावरच होणार !

मुंबई महापालिकेने भांडवली मूल्यावर आधारित करआकारणीसाठी केलेल्या नियमातील तरतूद मुंबई उच्च न्यायालयाने रहित केली आहे. असे असले, तरी महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक २०१० नुसार भांडवली मूल्यावर करआकारणी करण्यास मनाई नाही.

मुंबई महापालिकेची भांडवली मूल्यांवर आधारित करआकारणी रहित करण्याचा उच्च न्यायालयाचा निर्णय

मुंबई महापालिकेने केलेली भांडवली मूल्यांवर आधारित करआकारणी रहित करण्याचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने घेतला असून या निर्णयाचे कोल्हापुरात स्वागत करण्यात आले. या निर्णयाचा लाभ कोल्हापुरातील मालमत्ताधारकांना होऊ शकतो.

आगामी काळात भारतात उत्पादकांची स्वयंपूर्णता वाढेल ! – पीयुष गोयल, केंद्रीय रेल्वेमंत्री

आम्ही व्यापार आणि व्यापार्‍यांच्या हिताची काळजी घेत अशी करपद्धती सिद्ध केली आहे की, ज्यामध्ये अधिकार्‍यांकडून होणार्‍या भ्रष्टाचाराची प्रक्रिया संपवण्यास आरंभ झाला आहे.

लोकसभा निवडणुकीमुळे नागपूर येथे कर वसुलीला २४ कोटी रुपयांचा फटका !

मालमत्ता कराची सर्वाधिक वसुली मार्च मासात होते. येथे गेल्या वर्षी मार्च मासात ५६ कोटी रुपयांची करवसुली झाली होती. या वेळी ६० कोटी रुपयांची करवसुली होईल, असा मालमत्ता विभागाचा अंदाज होता……..

श्री माता वैष्णोदेवीच्या आरतीसाठी आकारण्यात येणारी दरवाढ त्वरित रहित करा !

दरवाढ रहित करून हिंदूंना विनामूल्य आरती करण्यास द्यावी, तसेच असा निर्णय घेऊन भक्तांची लुट करणारे ‘श्री माता वैष्णोदेवी श्राईन बोर्ड’ विसर्जित करून प्रशासक नेमावा, अशी मागणी करणारे निवेदन हिंदु जनजागृती समितीकडून राष्ट्रपतींना पाठवण्यात आले आहे.

अधिकोष किंवा पोस्ट यांच्या खात्यातून मिळणार्‍या व्याजातून टी.डी.एस्. कपात झाल्याने होणारी आर्थिक हानी टाळण्यासाठी एप्रिल मासाच्या पहिल्या आठवड्यात 15G वा 15H अर्ज अधिकोषात सादर करा !

‘आर्थिक व्यवहाराच्या दृष्टीने १ एप्रिल ते ३१ मार्च असे आर्थिक वर्ष निर्धारित करण्यात आले आहे. (पुढील आर्थिक वर्ष १.४.२०१९ ते ३१.३.२०२० या कालावधीत आहे.)


Multi Language |Offline reading | PDF