पोलादनिर्मिती उद्योग समुहाच्या गोवा आणि महाराष्ट्र येथील कार्यालयांवर आयकर खात्याच्या धाडी बेहिशोबी मालमत्ता कह्यात

आयकर खात्याने एका प्रथितयश पोलाद (स्टील) निर्मिती उद्योग समुहाच्या गोवा आणि महाराष्ट्र राज्यांतील कार्यालयांवर धाडी टाकून सुमारे १७५ कोटी ५० लक्ष रुपये किमतीची बेहिशोबी मालमत्ता कह्यात घेतली आहे.

नन आणि पाद्री यांच्या वेतनातून कर घेतला गेला पाहिजे ! – केरळ उच्च न्यायालयाचा आदेश

प्रत्येक कमावत्या भारतियाने कर हा भरलाच पाहिजे. या करातूनच देशाचा कारभार चालवला जातो. त्याला पाद्री आणि नन वेगळे कसे ठरू शकतात ? ‘त्यांना कर द्यायचा नसेल, तर त्यांनी या देशात राहू नये’, असे कुणी म्हटल्यास चुकीचे ते काय ?

ब्रिटनमधील ‘केर्न एनर्जी’ आस्थापनाला भारताच्या पॅरिसमधील अब्जावधी रुपयांच्या २० मालमत्ता कह्यात घेण्याचा फ्रान्स न्यायालयाचा आदेश !

‘केर्न एनर्जी’ या ब्रिटनमधील आस्थापनाने भारताच्या विरोधात  फ्रान्समध्ये प्रविष्ट केलेला खटला जिंकला आहे. त्यामुळे फ्रान्सच्या न्यायालयाने भारताच्या पॅरिसमधील मोक्याच्या ठिकाणी असलेल्या २० मालमत्ता या आस्थापनाला कह्यात घेण्याचा आदेश दिला आहे.

इंधन दरवाढीच्या माध्यमातून सरकार जिझिया कर वसूल करत आहे ! – पृथ्वीराज चव्हाण

आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किंमती अल्प होत आहेत; मात्र भारतामध्ये पेट्रोलचे दर १०० रुपये, तर डिझेलचे ९२ रुपयांपेक्षा अधिक आहेत.

‘शरद पवारसाहेब, तुम्ही मद्यवाल्यांसाठी पत्र लिहिले; शेतकर्‍यांसाठीही मुख्यमंत्र्यांना एक पत्र लिहा !’

‘जनसेवेमध्ये मग्न असणारे बारमालक, मद्य विक्रेते यांना मालमत्ता कर, विजेचे देयक, अबकारी कर यांमध्ये सवलत देण्याची मागणी करण्याचे पत्र राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष आणि खासदार शरद पवार यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पाठवले आहे.

मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावरील पथकर वसुलीचे सखोल अन्वेषण करण्याचा उच्च न्यायालयाचा ‘कॅग’ला आदेश

मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्गाविषयी असा करार उपलब्ध नाही. टोलविषयी अधिसूचना घोषित करतांना प्रकल्पाचा व्ययही घोषित केलेला नाही, असे या याचिकेत म्हटले आहे.

शेतकर्‍यांना ३ लाख रुपयांपर्यंतचे बिनव्याजी पीक कर्ज आणि महिलांसाठी ‘राजमाता जिजाऊ गृहस्वामिनी योजना’

अर्थमंत्री तथा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी ८ मार्च या दिवशी विधानसभेत महाविकास आघाडी शासनाचा दुसरा अर्थसंकल्प सादर केला. हा अर्थसंकल्प १० सहस्र २२६ कोटी रुपये तुटीचा आहे.

महागाई न्यून करण्यासाठी अनुदान आणि सेवा कर रहित करणे

‘फूड सिक्युरिटी’मध्ये ५० सहस्र कोटी रुपयांचे धान्य प्रतिवर्षी कुजते. ते कसे, तर २ लाख कोटी रुपयांचे अन्नधान्य, तेल आयात करतो. २ लाख कोटी रुपयांच्या निर्यातीसाठी सबसिडी देतो आणि ५० सहस्र कोटीचे धान्य कुजते, म्हणजे प्रतिवर्षी ४ लाख ५० सहस्र कोटीचे कर लादल्यामुळे महागाई वाढते.

पद्मश्री गिरीश प्रभुणे यांच्या संस्थेला करवसुलीसाठी पाठवलेल्या नोटिसीला स्थगिती

श्रीमंत, मध्यमवर्गीय किंवा सामाजिक संस्था कोणीही कर चुकवला तरी चूकच नव्हे का ?

देशाची अर्थव्यवस्था सुधारण्यासाठी करावयाचे उपाय

ऐंशी कोटी गावांतील लोकांना वर आणण्यासाठी ठाकूर पॅटर्न समरडॅम सिस्टिम हा एकच मार्ग आहे. त्यामुळे १ लक्ष कोटी रुपयांच्या फूड सिक्युरिटी बिलाची (राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा) आवश्यकता वाटणार नाही. त्यामुळे रुपया सुधारेल.