येत्या काळात पथकर नाकेच नसतील. आता प्रवाशांना कुणीही अडवणार नाही. कॅमेर्‍याद्वारे प्रवाशांच्या वाहनाच्या क्रमांकावरून पथकर त्यांच्या बँक खात्यातून आपोआप कापला जाईल !
अमेरिकेने वाढलेले आयात शुल्क जागतिक व्यापार संघटनेच्या नियमांचे उघडपणे उल्लंघन आहे. या संघटनेच्या सदस्य देशांना याविरुद्ध संघटनेच्या विवाद निवारण यंत्रणेकडे जाण्याचा पूर्ण अधिकार आहे.
चीन, व्हिएतनाम आणि तैवान यांच्यापेक्षा भारतावर अल्प कर !
भारतासह व्यापार वाढवून अमेरिकेला त्यांच्या देशात रोजगाराच्या संधी निर्माण करायच्या आहेत. त्यासाठी भारताची जी प्रचंड मोठी मध्यमवर्गीयांची बाजारपेठ आहे, ती अमेरिकेच्या आकर्षणाचे केंद्र आहे. ही हितसंबंधांची परस्परव्यापकता दोन्ही देशांचे संबंध बळकट करण्यास साहाय्य करील.
महापालिकेकडून स्थानिक संस्था कराची आकारणी केली जात असतांना पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या हद्दीतील उद्योजक अन् व्यापारी यांनी ३ सहस्र कोटी रुपयांचा कर चुकवला आहे.
हे न्यायालयाला का सांगावे लागते ?, सरकारला कळत नाही का ?
केंद्र सरकारने इंधनाचा समावेश ‘वस्तू आणि सेवा करा’मध्ये करून जागतिक स्थिती बघता त्याची साठवणूक वाढवणे अपरिहार्य !
एवढी थकबाकी का रहाते ? प्रत्येक वर्षी वसुली पूर्ण होण्याचे ध्येय प्रशासनाने घेणे आवश्यक आहे !
कॅनडाचे काळजीवाहू पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडो यांनी १५५ अब्ज डॉलर किमतीच्या अमेरिकेच्या आयातीवर २५ टक्के शुल्क लागू करण्याची घोषणा केली. मेक्सिकोनेही अशाच प्रकारचे शुल्क लावण्याचे आदेश प्रशासनाला दिले आहेत.
अनेक वर्षे मालमत्ता कर भरला न जाणे म्हणजे स्वातंत्र्यापासून आतापर्यंत सर्वपक्षीय शासनकर्त्यांनी जनतेला शिस्त न लावल्याचा परिणाम !