येथे रिक्शाचालक मुजाहिद शकील जमादार याने १५ फेब्रुवारीला केलेल्या मारहाणीनंतर गोव्यातील फोंडा येथील महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाचे माजी आमदार आणि गोव्याचे माजी पोलीस उपअधीक्षक लवू मामलेदार (वय ६८ वर्षे) यांचे निधन झाले.
रणवीर अलाहबादियाच्या विरोधात संसदेतही आवाज उठवण्यात आला. सर्वोच्च न्यायालयातही त्याच्या विरोधात याचिका प्रविष्ट (दाखल) करण्यात आली आहे.
केवळ कायदा करून चालणार नाही, तर त्याची कठोर कार्यवाही व्हायला हवी. ही कार्यवाही किमान ५ वर्षे झाली, तर लव्ह जिहादी हिंदु तरुणींकडे वाकड्या नजरेने पहाण्याची हिंमत करणार नाहीत.
हा चित्रपट म्हणजे ‘गेली अनेक वर्षे दाऊद इब्राहिमसारख्या अधोविश्‍वातील धर्मांध गुंडांच्या हातातील कठपुतळी बनलेल्या आणि धर्मांधांची तळी उचलण्यासाठी आतंकवाद्यांना हिंदु नावे देऊन त्यांना अपकीर्त करणार्‍या ‘बॉलिवूड’करांना ‘भगवे प्रत्युत्तर’च आहे !
मुंबईत समुद्रांच्या लाटांपासून वीजनिर्मिती केली जाणार आहे. ‘भारत पेट्रोलियम कंपनी लिमिटेड’ आस्थापन हा प्रकल्प चालू करणार आहे. त्यासाठी इस्रायलच्या आस्थापनाचे सहकार्य घेण्यात येईल.
काही मिनिटे गोंधळ घालण्याच्या बेशिस्त वर्तनामुळे तेथील सामान्य प्रवाशांना त्रास झाला, त्याचे काय ? मुळात प्रशासनाविषयी मुसलमानांना भयच राहिले नसल्याचे या घटनेतून लक्षात येते. याविषयी प्रशासन काहीच का बोलत नाही ?
अज्ञात व्यक्तींनी संभल हिंसाचारप्रकरणी लावण्यात आलेल्या एका आरोपीचे भित्तीपत्रक काढून टाकल्याच्या काही घंट्यांनंतर पोलिसांनी आता हिंसाचारातील सर्वच ७४ संशयितांचे भित्तीपत्रके लावली आहेत. नोव्हेंबर महिन्यात मुसलमानांनी केलेल्या हिंसाचारात २० पोलीस घायाळ झाले होते.
संसदेने कायदा केल्याने त्यामध्ये पालट करण्याचा अथवा तो रहित करण्याचा अधिकार संसदेला आहे. त्यामुळे कायद्याच्या घटनात्मकतेवर निर्णय घेण्यात न्यायालयाचा वेळ घेण्यापेक्षा खरेतर संसदेनेच तो एकमताने रहित केला पाहिजे, हीच हिंदु समाजाची भावना आहे !
राज्यातील अनेक हिंदुत्वनिष्ठ संघटना आणि हिंदु समाज काही वर्षांपासून सक्षम अशा धर्मांतरविरोधी कायद्याची मागणी करत होते. त्या अनुषंगाने समिती स्थापन झाल्याने देशातील सर्वांत कठोर धर्मांतरविरोधी कायदा लवकरच राज्यात येईल !
जम्मू-काश्मीरचे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा यांनी एका पोलीस हवालदारासह ३ सरकारी कर्मचार्‍यांना आतंकवाद्यांशी असलेल्या संबंधांवरून बडतर्फ केले आहे. ऑगस्ट २०१९ मध्ये कलम ३७० रहित झाल्यानंतर अशा प्रकारे कारवाई झालेल्यांची सरकारी कर्मचार्‍यांची संख्या आता ६९ झाली आहे.