आदिवासी विद्यार्थ्यांना इंग्रजी शिकवण्यासाठी कोट्यवधी रुपयांचा खर्च ; मात्र विद्यार्थी मूलभूत सुविधांपासून वंचित !
एकीकडे योजना राबवल्याचे दाखवायचे; मात्र दुसरीकडे विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक हानी करत रहायची, हा दुटप्पी कारभार नव्हे का ? हे प्रशासनाच्या निष्काळजीपणाचेच द्योतक होय !