शिवसेनेच्या विरोधामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रहित केलेला नाणार येथील अनुमाने ३ लाख कोटींचा भव्य तेलशुद्धीकरण प्रकल्प आता रोहा (रायगड) येथे सिडकोच्या माध्यमातून आकारास येणार आहे.
उपनगरीय रेल्वेसेवेचा विस्तार मुरबाड आणि अलिबाग येथपर्यंत करण्याची योजना मध्य रेल्वे प्रशासनाने आखली आहे. पेण ते अलिबाग कॉरीडोरचे काम गतीमान करण्यात येत आहे.
मराठी भाषा शिक्षण कायदा करावा, तसेच मराठी भाषा विकास प्राधिकरण स्थापन करावे, अशी मागणी कोकण मराठी साहित्य परिषदेच्या (को.म.सा.प.च्या) सिंधुदुर्ग शाखेच्या वतीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे करण्यात आली आहे.
भारतीय सेनेने पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये घुसून ‘जैश-ए-महंमद’च्या आतंकवादी तळांवर बॉम्बचा वर्षाव करून ते नष्ट केले. यावरून भारतीय सेनेने भारतीय सैनिकांचे बलीदान वाया गेलेले नाही, हे दाखवून दिले आहे. भारतीय सेनेने भारताची शक्ती पाकिस्तानला दाखवली आहे.
. . . असे मुख्यमंत्री सांगतात, तर कर्नाटकातील विशेष अन्वेषण पथकाकडून ‘भगवद्गीतेतील शिकवणीवर आधारित सनातनचा ‘क्षात्रधर्म साधना’ ग्रंथ वाचून आरोपींनी गौरी लंकेश आणि अन्य पुरोगाम्यांच्या हत्या केल्या’ म्हणून आरोपपत्रात उल्लेख केला जातो.
लोकसभा निवडणुकीपूर्वी प्रथेप्रमाणे संपूर्ण अर्थसंकल्प न मांडता संक्षिप्त अर्थसंकल्प वित्तमंत्री २७ फेब्रुवारी या दिवशी मांडतील. या अधिवेशनात ११ विधेयके मांडण्यात येणार आहेत. दुष्काळासाठी अधिवेशनात १ दिवस चर्चा होणार आहे.
येणारी लोकसभा निवडणूक भाजपसाठी नाही, तर भारतासाठी आहे. लोकसभा निवडणुकीत खिचडी सरकार आले, तर देशाची काय अवस्था होईल ? वर्ष २००९ ते २०१४ या कालावधीतील निर्णय न घेणारे काँग्रेस सरकार परत आल्यास पुढील ५ नव्हे, तर ५० वर्षे याचे परिणाम सोसावे लागतील.
महाराष्ट्र सरकारने येथील ‘एम्एम्आर्डीए’ मैदानावर २५ ते २८ फेब्रुवारी या कालावधीत आंतरराष्ट्रीय रामायण महोत्सवाचे आयोजन केले आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ३३ व्या ‘सूरजकुंड आंतरराष्ट्रीय हस्तमेळा २०१९’च्या उद्घाटन सोहळ्यात केली आहे.
लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीपर्यंत ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी काही बोलू नये, यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस त्यांच्या पाया पडले, अशी टीका राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी केली आहे.
अण्णा हजारे यांच्यासारख्या समाजसेवकाला जनहितकारी मागण्या मान्य करून घेण्यासाठी सात दिवस उपोषण करायला लावणारे शासनकर्ते जनहित कधी साधू शकतील का ?
Latest Features Include :