नवी देहली – सर्वोच्च न्यायालय उद्या, १७ फेब्रुवारीला प्रार्थनास्थळ कायदा १९९१ (प्लेसेस ऑफ वर्शिप ॲक्ट १९९१) वरील याचिकांवर एकत्रित सुनावणी करणार आहे. सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांच्या नेतृत्वाखालील तीन न्यायाधिशांचे खंडपीठ या प्रकरणाची सुनावणी करतील.
Supreme court to Hear Pleas Concerning Places of Worship Act, 1991
Since the law was enacted by Parliament, the power to amend or repeal it also lies with Parliament.
Therefore, instead of taking up the court’s time deciding on the constitutionality of the law, the Parliament… pic.twitter.com/cej6jxNkNS
— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) February 15, 2025
१. वर्ष १९९१ चा हा कायदा १५ ऑगस्ट १९४७ या दिवशी असलेल्या प्रार्थनास्थळांच्या धार्मिक स्वरूपामध्ये पालट करण्यास मनाई करतो.
२. अनेक याचिकांद्वारे या कायद्याच्या वैधतेला आव्हान देण्यात आले आहे.
३. काही समाजकंटक कथित धार्मिक सलोखा राखण्यासाठी या कायद्याच्या कठोर कार्यवाहीची मागणी करत आले आहेत.
४. १२ डिसेंबर २०२४ या दिवशी सर्वाेच्च न्यायालयाने वाराणसीतील ज्ञानवापी आणि मथुरा येथील शाही ईदगाहसह मशिदींचे सर्वेक्षण करण्यासाठी हिंदुत्वनिष्ठ गटांनी प्रविष्ट (दाखल) केलेल्या अनुमाने १८ खटल्यांवरील कार्यवाही थांबवली होती.
५. दुसरीकडे एम्.आय.एम्.चे प्रमुख खासदार असदुद्दीन ओवैसी यांनी २ जानेवारीला केलेल्या याचिकेत प्रार्थनास्थळ कायद्याची प्रभावी कार्यवाही करण्याची मागणी केली.
संपादकीय भूमिकासंसदेने कायदा केल्याने त्यामध्ये पालट करण्याचा अथवा तो रहित करण्याचा अधिकार संसदेला आहे. त्यामुळे कायद्याच्या घटनात्मकतेवर निर्णय घेण्यात न्यायालयाचा वेळ घेण्यापेक्षा खरेतर संसदेनेच तो एकमताने रहित केला पाहिजे, हीच हिंदु समाजाची भावना आहे ! |
२ महिन्यांपासून पाणीटंचाईचा सामना करणार्या वडगाव शेरी(पुणे) येथील महिला आंदोलनावर ठाम !
सोसायट्यांच्या स्वयं पुनर्विकासासाठी क्लस्टरचा निर्णय लवकरच घेऊ ! – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची घोषणा
दांडेकर पूल येथील जलवाहिनी फुटल्याने लाखो लिटर पाण्याचा अपव्यय !
संपादकीय : अभिव्यक्ती आणि स्वातंत्र्य !
रस्ते अपघातातील घायाळ आणि मृतकांचे नातेवाईक यांना हानीभरपाई मिळण्यासाठी ‘मोटार वाहन अधिनियम’च्या प्रावधानात झालेले पालट !
प्रत्येकी १ झाड तोडल्याच्या प्रकरणी १ लाख रुपयांचा दंड ! – सर्वाेच्च न्यायालय