नक्षलग्रस्त भागात निवडणुका झाल्या, ही चांगलीच गोष्ट झाली; मात्र त्यासाठी एवढी वर्षे जावी लागणे, हेसुद्धा विचार करायला लावणारे आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या महाराष्ट्रात स्वातंत्र्याच्या ७२ वर्षांनंतरही आजही अशी गावे आहेत की, जेथे लोकनियुक्त सरकार नाही, तर एकप्रकारे नक्षलवादी राज्य करतात, हे लज्जास्पद नव्हे का ?
नक्षलवाद समूळ नष्ट करण्यासाठी सरकार कधी पावले उचलणार ?
नक्षलवादाविषयी जशी चीड जनतेला वाटते, तशी शासकीय यंत्रणांना वाटत नाही का ?
भारताने शत्रूराष्ट्रांतील अस्थिर परिस्थितीचा लाभ उठवून त्याला जेरीस आणणे आवश्यक आहे. जागतिक घडामोडी या भारतासाठी पोषक आहेत. त्याचा १०० टक्के लाभ उठवून शत्रूपेक्षा वरचढ होण्यासाठी भारताने आतापासून प्रयत्न करणे आवश्यक आहे.
नक्षलवाद नष्ट केल्याविना अशा घटना कायमस्वरूपी संपणार नाहीत. त्या दृष्टीने शासनाने ठोस कृती करायला हवी !
केवळ कोरोनामुळेच नव्हे, तर यापूर्वी एल्गार परिषदेनंतरचा हिंसक इतिहास सर्वश्रुत असल्याने तिला कधीच अनुमती द्यायला नको, असेच जनतेला वाटते !
वर्ष २०१७ मधील एल्गार परिषदेनंतर दुसर्‍या दिवशी कोरेगाव भीमा येथील विजयस्तंभाजवळ हिंसाचाराची घटना घडली होती. या हिंसाचाराला एल्गार परिषदेचीच पार्श्‍वभूमी कारणीभूत असल्याचे न्यायालयात सांगण्यात आले होते. गेल्या वेळेचा अनुभव पहाता पोलीस या परिषदेला अनुमती देणार का . . . ?
देशाला हिंदुस्थान म्हटले जाऊ शकते, तर हिंदु राष्ट्र का नाही ? प्रत्येक वेळी अल्पसंख्यांकांनीच का ठरवायचे की, देशाने कोणत्या दिशेला जायला हवे ? हिंदूंनी आपल्यासाठी विचार करू नये का ?
देहली येथील शेतकरी आंदोलनांमध्ये खलिस्तानी आणि नक्षलवादी यांचे समर्थक घुसले आहेत, हे विविध वाहिन्यांवरील वृत्तातून समोर येत आहे. याविषयी आता केंद्र सरकारने चौकशी केली पाहिजे, तसेच शेतकरी संघटनांनी याविषयी जाहीरपणे स्पष्टीकरण दिले पाहिजे !
शहरी नक्षलवादाच्या प्रकरणी अटकेत असलेले लेखक वरवरा राव यांनी आरोग्याच्या कारणास्तव जामिनाच्या मागणीसाठी केलेल्या याचिकेवर १४ डिसेंबरला या दिवशी सविस्तर सुनावणी घेण्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.