संपादकीय : निर्वासित हिंदूंचे नागरिकत्व पक्के !

पीडित हिंदूंना नागरिकत्व देण्यासह पोलीस-प्रशासन यांनी येथील हिंदूंना धोका ठरणार्‍या बांगलादेशी-रोहिंग्या यांची हकालपट्टी करावी !

Dual Citizenship Issue : पोर्तुगालमध्ये जन्मनोंदणी केल्यानंतर अनेक गोमंतकियांचे भारतीय नागरिकत्व होत आहे रहित !

गोव्यातील अनेकांनी पोर्तुगालमध्ये जन्मनोंदणी केलेली आहे आणि ही माहिती भारतातील अधिकार्‍यांना दिलेली नाही. हे नागरिकत्व कायद्यानुसार अनधिकृत आहे.

न्याय : सोयीचा आणि विरोधाचा !

‘जे धर्माच्या नावाखाली नेहमीच देशाच्या हिताच्या विरोधात उभे रहातात अशांवर कायदा आणि सुव्यवस्था या कारणामुळे कारवाई करण्यास सरकारही घाबरते. त्यामुळे ही मानसिकता पुढे कायम रहाणार, असेच दिसून येते. तरी सरकारने अशा मानसिकतेवर कडक उतारा शोधण्याची आवश्यकता आहे, अन्यथा हे डोईजड होणार, हे नक्की !

आसाममधील अनेक जिल्ह्यांत हिंदूच अल्पसंख्य ! – मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा

आसाम राज्यात असे अनेक जिल्हे आहेत, जेथे हिंदू अल्पसंख्य आहेत. त्यातही काही जिल्ह्यांत हिंदूंची संख्या ५ सहस्रांहूनही अल्प आहे आणि तेथे मुसलमान बहुसंख्य आहेत. हे माझे वैयक्तिक मत नाही, तर आकडेवारीच तशी आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली.

जे.एन्.यू.चा विद्यार्थी शर्जिल इमाम याच्या विरोधात देशद्रोहाचा आरोप निश्‍चित !

इमाम याचा खटला जलदगती न्यायालयात चालवून त्याला कठोर शिक्षा होण्यासाठी सरकारने प्रयत्न करणे आवश्यक !

बांगलादेशातील हिंदूंवरील आक्रमणाच्या पार्श्वभूमीवर ‘राष्ट्रीय नागरिकता नोंदणी कायदा’ त्वरित लागू करावा !

बांगलादेशातील हिंदूंवरील आक्रमणांच्या पार्श्वभूमीवर भारतात ‘राष्ट्रीय नागरिकता नोंदणी कायदा’ (एन्.आर्.सी.) त्वरित लागू करून अवैधरित्या देशात रहाणार्‍या बांगलादेशी मुसलमानांना हुसकावून लावण्यात यावे, अशी मागणी अधिवक्ता खुश खंडेलवाल यांनी निवेदनाद्वारे केली आहे

घुसखोर रोहिंग्या देशासाठी धोकादायक ! – केंद्र सरकार

रोहिंग्या, बांगलादेशी आदी घुसखोर देशासाठी धोकादायक आहेत, हे स्पष्ट आहे; मात्र सरकारने त्यांना लवकरात लवकर शोधून देशातून हाकलले पाहिजे, असे राष्ट्रप्रेमींना वाटते !

मुसलमानेतरांना भारताचे नागरिकत्व देण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाला मुस्लिम लीगचे सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान

भारतात घुसलेले कोट्यवधी बांगलादेशी मुसलमान आणि म्यानमारमधील रोहिंग्या मुसलमान यांना देशातून लवकरात लवकर बाहेर काढण्यासाठी मुस्लिम लीग कधी मागणी करत नाही किंवा न्यायालयात याचिका प्रविष्ट करत नाही, हे लक्षात घ्या !

धर्मनिरपेक्ष लोकशाहीची थट्टा !

बंगालच्या राजकीय रणधुमाळीने किती खालचा स्तर गाठला आहे. ही लोकशाहीची थट्टाच असून जनतेसाठी प्रामाणिकपणे काम करून नव्हे, तर धर्माधारित मते मागून सत्ता काबीज करण्याचा प्रयत्न होणे, हे पूर्णत: निषेधार्हच आहे.

कोणत्याही गोष्टीसाठी न्यायालयात जाणे म्हणजे पश्‍चात्ताप करून घेण्यासारखे ! – माजी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांचा आरोप

गोगोई यांना असे का वाटते, यासाठी आता केंद्र सरकारने चिंतन समिती स्थापन करून न्यायव्यवस्थेतील त्रूटी दूर करून सर्वसामान्य जनतेला खरा न्याय मिळेल, अशी व्यवस्था निर्माण केली पाहिजे !