मुसलमानेतरांना भारताचे नागरिकत्व देण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाला मुस्लिम लीगचे सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान

भारतात घुसलेले कोट्यवधी बांगलादेशी मुसलमान आणि म्यानमारमधील रोहिंग्या मुसलमान यांना देशातून लवकरात लवकर बाहेर काढण्यासाठी मुस्लिम लीग कधी मागणी करत नाही किंवा न्यायालयात याचिका प्रविष्ट करत नाही, हे लक्षात घ्या !

धर्मनिरपेक्ष लोकशाहीची थट्टा !

बंगालच्या राजकीय रणधुमाळीने किती खालचा स्तर गाठला आहे. ही लोकशाहीची थट्टाच असून जनतेसाठी प्रामाणिकपणे काम करून नव्हे, तर धर्माधारित मते मागून सत्ता काबीज करण्याचा प्रयत्न होणे, हे पूर्णत: निषेधार्हच आहे.

कोणत्याही गोष्टीसाठी न्यायालयात जाणे म्हणजे पश्‍चात्ताप करून घेण्यासारखे ! – माजी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांचा आरोप

गोगोई यांना असे का वाटते, यासाठी आता केंद्र सरकारने चिंतन समिती स्थापन करून न्यायव्यवस्थेतील त्रूटी दूर करून सर्वसामान्य जनतेला खरा न्याय मिळेल, अशी व्यवस्था निर्माण केली पाहिजे !

आंदोलन करण्याचा अधिकार म्हणजे वाटेल तेथे, वाटेल तेव्हा धरणे देता येत नाही ! – सर्वोच्च न्यायालय

‘कुठेही निदर्शने करता येतात; मात्र प्रदीर्घ काळासाठी कोणत्याही प्रकारच्या आंदोलनांसाठी सार्वजनिक स्थळी दीर्घकाळ ठिय्या देता येत नाही. विशेषकरून इतरांच्या हक्कांवर प्रतिकूल परिणाम होत असेल, अशा जागी.’

जिहादी आतंकवाद आणि शहरी नक्षलवाद यांच्या अभद्र आघाडीचे नवी देहली प्रयोगकेंद्र ! – कपिल मिश्रा, माजी आमदार, नवी देहली

देशाला हिंदुस्थान म्हटले जाऊ शकते, तर हिंदु राष्ट्र का नाही ? प्रत्येक वेळी अल्पसंख्यांकांनीच का ठरवायचे की, देशाने कोणत्या दिशेला जायला हवे ? हिंदूंनी आपल्यासाठी विचार करू नये का ?

अफगाणी आणि रोहिंग्या मुसलमान स्वीकारत आहेत ख्रिस्ती धर्म !

भारत हा बहुसंख्य हिंदूंचा देश आहे, तर हिंदु धर्म स्वीकारून भारताचे नागरिकत्व मिळवावे, असे अफगाणी आणि रोहिंग्या मुसलमान यांना वाटले नाही, हे लक्षात घ्या ! अशांपासून भारताने सावध रहाणे आवश्यक !

इंग्रजांची ‘फोडा आणि राज्य करा’ ही नीती विरोधक वापरत आहेत ! – सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत

सर्वांची प्रगती व्हावी, यासाठी सर्वांनी एकत्र यायला हवे. इंग्रजांनी ‘फोडा आणि राज्य करा’, अशी नीती वापरली अन् आता विरोधकही तीच नीती वापरत आहेत. त्यात ते सफल होणार नाहीत. वैयक्तिक स्वार्थासाठी विरोधक फूट पाडत आहेत, असे प्रतिपादन रा.स्व. संघाचे सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत यांनी केले.

नागरिकत्व सुधारणा कायदा आणि ‘राष्ट्रीय नागरिकता नोंदणी’ यांनुसार बांगलादेशात परत न पाठवण्याची वेश्याव्यवसायातून सुटका झालेल्या बांगलादेशी युवतीची याचना !

गोव्यातील वेश्याव्यवसायात बांगलादेशी युवतींचा मोठ्या प्रमाणावर भरणा आहे. देशात ‘नागरिकत्व सुधारणा कायदा’ लागू झाल्याने आणि ‘राष्ट्रीय नागरिकता नोंदणी’ कायदा येणार असल्याच्या पार्श्‍वभूमीवर वेश्याव्यवसायातून सुटका झालेल्या युवतींना त्यांना बांगलादेशात परत पाठवले जाणार असल्याची भीती वाटू लागली आहे.

उत्तरप्रदेशातील विविध जिल्हा प्रशासनाकडून १३० धर्मांध दंगलखोरांना ५० लाख रुपयांच्या हानीभरपाईसाठी नोटिसा

नागरिकत्व सुधारणा कायदा आणि राष्ट्रीय नागरिकता नोंदणी यांविरोधात उत्तरप्रदेशमधील विविध जिल्ह्यांत हिंसाचार करण्यात आला होता. या हिंसाचाराच्या वेळी सार्वजनिक मालमत्तेची हानी केल्याप्रकरणी येथील विविध जिल्ह्यातील प्रशासनाने एकूण १३० धर्मांध दंगलखोरांना आर्थिक वसुलीच्या नोटीसा पाठवल्या आहेत.