मुसलमानांचा जन्मदर हिंदूंच्या चौपट आहे. मुंबईत १० वर्षांनी हिंदू नामशेष झालेले असतील. या जनअसंतुलनावर उपाय म्हणजे जनता एन्.आर्.सी. ! या जनआंदोलनाचा आरंभ महाराष्ट्रातूनच करण्याचे कारण महाराष्ट्राला इतिहास आहे.
संसदेने संमत केलेले कायदे लागू करू देणार नाही, म्हणणार्या ममता बॅनर्जी लोकशाहीद्रोही आहेत. अशा मुख्यमंत्र्यांचे सरकार केंद्र सरकारने तात्काळ विसर्जित करून तेथे राष्ट्रपती राजवट लावली पाहिजे !
अशा प्रकारची धमकी आतंकवादी संघटनेच्या नावाने अन्य कुणी देत आहे का ? याची आधी चौकशी करणे आवश्यक आहे !
पीडित हिंदूंना नागरिकत्व देण्यासह पोलीस-प्रशासन यांनी येथील हिंदूंना धोका ठरणार्या बांगलादेशी-रोहिंग्या यांची हकालपट्टी करावी !
गोव्यातील अनेकांनी पोर्तुगालमध्ये जन्मनोंदणी केलेली आहे आणि ही माहिती भारतातील अधिकार्यांना दिलेली नाही. हे नागरिकत्व कायद्यानुसार अनधिकृत आहे.
‘जे धर्माच्या नावाखाली नेहमीच देशाच्या हिताच्या विरोधात उभे रहातात अशांवर कायदा आणि सुव्यवस्था या कारणामुळे कारवाई करण्यास सरकारही घाबरते. त्यामुळे ही मानसिकता पुढे कायम रहाणार, असेच दिसून येते. तरी सरकारने अशा मानसिकतेवर कडक उतारा शोधण्याची आवश्यकता आहे, अन्यथा हे डोईजड होणार, हे नक्की !
आसाम राज्यात असे अनेक जिल्हे आहेत, जेथे हिंदू अल्पसंख्य आहेत. त्यातही काही जिल्ह्यांत हिंदूंची संख्या ५ सहस्रांहूनही अल्प आहे आणि तेथे मुसलमान बहुसंख्य आहेत. हे माझे वैयक्तिक मत नाही, तर आकडेवारीच तशी आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली.
इमाम याचा खटला जलदगती न्यायालयात चालवून त्याला कठोर शिक्षा होण्यासाठी सरकारने प्रयत्न करणे आवश्यक !
बांगलादेशातील हिंदूंवरील आक्रमणांच्या पार्श्वभूमीवर भारतात ‘राष्ट्रीय नागरिकता नोंदणी कायदा’ (एन्.आर्.सी.) त्वरित लागू करून अवैधरित्या देशात रहाणार्या बांगलादेशी मुसलमानांना हुसकावून लावण्यात यावे, अशी मागणी अधिवक्ता खुश खंडेलवाल यांनी निवेदनाद्वारे केली आहे
रोहिंग्या, बांगलादेशी आदी घुसखोर देशासाठी धोकादायक आहेत, हे स्पष्ट आहे; मात्र सरकारने त्यांना लवकरात लवकर शोधून देशातून हाकलले पाहिजे, असे राष्ट्रप्रेमींना वाटते !