नागरिकत्व सुधारणा कायद्याच्या अंतर्गत १ जानेवारी २०१४ च्या पूर्वी पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान येथून हिंदु, ख्रिस्ती, शीख, बौद्ध, जैन आणि पारसी या तेथील अल्पसंख्यांकांना भारतात आश्रय घेण्याचा मार्ग मोकळा करण्यात आला होता;
महाकुंभ मेळ्यात झालेल्या चेंगराचेंगरीचे प्रकरण अपघात नव्हे, तर त्यामागे कट असल्याचा संशय व्यक्त करण्यात येत आहे. या संदर्भात आतंकवादीविरोधी पथक आणि इतर सुरक्षायंत्रणा यांनी अनुमाने १० सहस्र संशयितांवर बारीक लक्ष ठेवले आहे.
केंद्रात भाजपचे सरकार असल्याने त्याने देशातील प्रत्येक घुसखोराला देशातून हद्दपार केले पाहिजे आणि प्रतिदिन यांची आकडेवारी जनतेला दिली पाहिजे; मात्र प्रत्यक्षात असे होतांना दिसत नाही !
झारखंडमध्ये राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी लागू करणार !
मुसलमानांचा जन्मदर हिंदूंच्या चौपट आहे. मुंबईत १० वर्षांनी हिंदू नामशेष झालेले असतील. या जनअसंतुलनावर उपाय म्हणजे जनता एन्.आर्.सी. ! या जनआंदोलनाचा आरंभ महाराष्ट्रातूनच करण्याचे कारण महाराष्ट्राला इतिहास आहे.
संसदेने संमत केलेले कायदे लागू करू देणार नाही, म्हणणार्या ममता बॅनर्जी लोकशाहीद्रोही आहेत. अशा मुख्यमंत्र्यांचे सरकार केंद्र सरकारने तात्काळ विसर्जित करून तेथे राष्ट्रपती राजवट लावली पाहिजे !
अशा प्रकारची धमकी आतंकवादी संघटनेच्या नावाने अन्य कुणी देत आहे का ? याची आधी चौकशी करणे आवश्यक आहे !
पीडित हिंदूंना नागरिकत्व देण्यासह पोलीस-प्रशासन यांनी येथील हिंदूंना धोका ठरणार्या बांगलादेशी-रोहिंग्या यांची हकालपट्टी करावी !
गोव्यातील अनेकांनी पोर्तुगालमध्ये जन्मनोंदणी केलेली आहे आणि ही माहिती भारतातील अधिकार्यांना दिलेली नाही. हे नागरिकत्व कायद्यानुसार अनधिकृत आहे.
‘जे धर्माच्या नावाखाली नेहमीच देशाच्या हिताच्या विरोधात उभे रहातात अशांवर कायदा आणि सुव्यवस्था या कारणामुळे कारवाई करण्यास सरकारही घाबरते. त्यामुळे ही मानसिकता पुढे कायम रहाणार, असेच दिसून येते. तरी सरकारने अशा मानसिकतेवर कडक उतारा शोधण्याची आवश्यकता आहे, अन्यथा हे डोईजड होणार, हे नक्की !