पाकिस्तान आणि बांगलादेश येथील पीडित हिंदूंची भारतात येण्याची प्रक्रिया सुलभ करणे आवश्यक ! – जय आहुजा, अध्यक्ष, निमित्तेकम्

केंद्रशासनाने नागरिकत्व सुधारणा कायदा (सीएए) करून पाकिस्तान आणि बांगलादेश या इस्लामी देशांतील पीडित अल्पसंख्य हिंदूंना मोठा दिलासा दिला आहे; मात्र भारतात येण्याची प्रक्रिया अद्याप जुनी अन् सदोष आहे.

नेपाळमध्ये सत्ताधारी पक्षाच्या कार्याध्यक्षाकडून पंतप्रधान ओली शर्मा यांच्या त्यागपत्राची मागणी

नागरिकत्व सुधारणा विधेयक आणि भारतासमवेतचा सीमावाद यांवरून भारताला विरोध करणारे नेपाळचे पंतप्रधान के.पी. ओली शर्मा यांना त्यांच्या कम्युनिस्ट पक्षातून विरोध होऊ लागला आहे.

नेपाळमधील नागरिकता संशोधन विधेयकाच्या विरोधात तेथील नागरिक रस्त्यावर

‘चीनच्या सांगण्यावरूनच ओली शर्मा सरकार त्रेतायुगापासून भारत-नेपाळ यांच्यात चालत आलेला रोटी-बेटी व्यवहार खंडित करू पहात आहे. त्याद्वारे सरकार भारत आणि नेपाळ यांच्यातील संबंध बिघडवू पहात आहे. त्यामुळे सरकार जोपर्यंत हे विधेयक मागे घेत नाही, तोपर्यंत आम्ही विरोध चालूच ठेवणार आहोत.’

भारतीय महिलांनी नेपाळी पुरुषांशी विवाह केल्यावर त्यांना ७ वर्षांनी नेपाळचे नागरिकत्व मिळणार

नेपाळ आणि भारत यांच्यातील कौटुंबिक संबंध संपवण्यासाठी नेपाळचे पाऊल : चीनच्या बळावर नेपाळ भारताच्या विरोधात जे काही करत आहे, ते त्याला विनाशाकडेच नेत आहे, हे त्याच्या लक्षात येईल तो सुदिन ! हा कायदा करण्यामागे ‘नेपाळ आणि भारत यांच्यातील कौटुंबिक संबंध संपवणे’, हाच मुख्य उद्देश आहे.

‘आतंकवाद्यांना धर्म असतो’, हे जाणा !

जिहादी आतंकवादी संघटना अल् कायदाच्या अरब देशांतील शाखेने भारतीय मुसलमान आणि त्यांच्यातील विद्वान यांना ‘मुसलमानांशी भेदभाव होत असल्याने भारताच्या विरोधात शस्त्र हातात घेऊन जिहाद करण्यासाठी संघटित व्हा’, असे हिंदुद्वेषी आवाहन केले आहे.

‘सीएए’चे समर्थन करणार्‍या १५ मुसलमानेतर विद्यार्थ्यांना अनुत्तीर्ण केल्याचे विधान करणारे धर्मांध प्राध्यापक निलंबित

येथील ‘जामिया मिलिया उस्मानिया विद्यापिठा’तील साहाय्यक प्राध्यापक अहमद अबरार यांनी ट्वीट करून नागरिकत्व सुधारणा कायद्याचे (‘सीएए’चे) समर्थन करणार्‍या १५ मुसलमानेतर विद्यार्थ्यांना अनुत्तीर्ण केल्याचे विधान केले होते. याची नोंद घेत विद्यापिठाच्या प्रशासनाने त्यांना निलंबित केले.

विदेशी नागरिकालाही भारतातील आंदोलनात सहभागी होण्याचा अधिकार ! – कोलकाता उच्च न्यायालय

भारतामध्ये रहाणार्‍या विदेशी नागरिकालाही भारतीय राज्यघटनेच्या कलम २१ अनुसार व्यक्ती स्वातंत्र्याचा अधिकार आहे. विदेशी नागरिक या कलमाच्या अंतर्गत भारतातील आंदोलनात सहभागी होऊ शकतात, असा निर्णय कोलकाता न्यायालयाने दिला आहे.

देहली पोलिसांनी १०१ दिवसांनंतर शाहीन बागमधील तंबू हटवले !

येथील शाहीन बागमध्ये मागील १०१ दिवसांपासून नागरिकत्व सुधारणा कायद्याच्या (सीएएच्या) विरोधात धर्मांधांचे आंदोलन चालू होते. देहली पोलिसांनी २४ मार्च या दिवशी या आंदोलनस्थळी कारवाई केली……..

नागरिकत्व सुधारणा कायद्याविषयी म. गांधी यांनी जे सांगितले, त्याचे आम्ही पालन केले ! – नरेंद्र मोदी, पंतप्रधान

देशाची फाळणी झाल्यामुळे पाकिस्तानमध्ये राहिलेल्या ज्या नागरिकांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागला, धर्माच्या नावाखाली अत्याचार झाले, त्यांना भारताचे नागरिकत्व द्यायला हवे, असे म. गांधी आणि अन्य ज्येष्ठ नेते यांचे मत होते.

नागरिकत्व सुधारणा कायद्याला होणारा विरोध असंवैधानिक ! – भाऊ तोरसेकर, राजकीय विश्‍लेषक

आज नागरिकत्व सुधारणा कायद्याला विरोध होत आहे. वास्तविक हा कायदा संसदीय मार्गाने संसदेत संमत करण्यात आला. देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयानेही तो मान्य केला. संसद, तसेच सर्वोच्च न्यायालय हे राज्यघटनेनुसार बनलेले आहेत……