‘नागरिकत्व सुधारणा कायद्या’च्या (सी.ए.ए.च्या) अधिनियमाच्या अंतर्गत पाकिस्तानात जन्मलेले गोव्यातील रहिवासी शेन सेबॅस्टियन पेरेरा आणि त्यांचे कुटुंबीय यांना भारतीय नागरिकत्व प्रदान करण्यात आले आहे.
यानंतर भारतात आलेल्‍यांना देशाबाहेर काढण्‍यासाठी सरकार युद्धपातळीवर प्रयत्न करणार आहे का ?
रायचूर येथील आर्.एच्. कॅम्पमध्ये अनुमाने २० सहस्र बांगलादेशी स्थलांतरित आहेत. त्यांच्या पूर्वजांनी पिढ्यान्पिढ्या आधी बांगलादेशातून कर्नाटकात स्थलांतर केले होते आणि सध्या ते रायचूरमध्ये रहातात. यातील ५ जणांना नागरिकत्व सुधारणा कायद्याच्या (सी.ए.ए.च्या) अंतर्गत भारतीय नागरिकत्व देण्यात आले आहे.
भारतात सापडणार्‍या जिहाद्यांचे नागरिकत्व रहित करण्यासाठी आपल्याकडे कायदा नाही. भारतीय नागरिक कोण ? हे स्पष्ट करणारा कायदा प्रथम करण्याची आवश्यकता आहे.
पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान येथून ३१ डिसेंबर २०१४ च्या आधी आलेले हिंदू, शीख, ख्रिस्ती, जैन आणि पारसी यांना ‘सीएए’च्या अंतर्गत भारतीय नागरिकत्व देण्यात येत आहे.
या कायद्याच्या अंतर्गत ३१ डिसेंबर २०१४ पर्यंत धार्मिक छळामुळे किंवा त्यांच्या भीतीमुळे भारतात आलेले पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान येथील हिंदू, शीख, जैन, बौद्ध, पारशी आणि ख्रिस्ती या समुदायांतील व्यक्तींकडून भारतीय नागरिकत्वासाठी अर्ज करण्यात आले होते.
भारत लवकरच हिंदु राष्ट्र होणार आहे, ही काळ्या दगडावरची रेष आहे. त्यामुळे कुणी कितीही हिंदुद्वेषी असले आणि त्यांनी या विरोधात कितीही गरळओक केली, तरी त्याचा कोणताही परिणाम यावर होणार नाही, हे त्यांनी लक्षात ठेवावे !
दोन दिवसांपूर्वी केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू यांनी अरुणाचल प्रदेशात वास्तव्यास असलेल्या १ लाख चकमा आणि हाजोंग या जमातींच्या निर्वासितांना निवडणुकीनंतर आसाममध्ये हलवले जाईल, असे वक्तव्य केले होते.
हा कायदा राज्यांमध्ये लागू झाल्यानंतर देशात परिवर्तन होऊ शकते. असे झाले, तर जे लोक शरणार्थी किंवा गरीब होते, त्यांच्या पृथ्वीवरील अस्तित्वाला मान्यता मिळाल्यासारखे आहे. ‘सीएए’मुळे सहस्रो शरणार्थी हिंदूंना नागरिकत्व मिळणार आहे.
संसदेने संमत केलेले कायदे लागू करू देणार नाही, म्हणणार्‍या ममता बॅनर्जी लोकशाहीद्रोही आहेत. अशा मुख्यमंत्र्यांचे सरकार केंद्र सरकारने तात्काळ विसर्जित करून तेथे राष्ट्रपती राजवट लावली पाहिजे !