राज्य कुणाचे ?

महाराष्ट्र-छत्तीसगड सीमेवर एटापल्ली तालुक्यातील जवेली खुर्द ग्रामपंचायतीत ५७ वर्षांनंतर प्रथमच निवडणूक झाली. कुठलाही बहिष्कार किंवा हिंसाचार यांविना ही निवडणूक पार पडली हे विशेष; कारण हा तालुका नक्षलवाद्यांचा बालेकिल्ला म्हणून ओळखला जातो. येथील जवेली खुर्द ग्रामपंचायतीत एकूण ७ गावांचा समावेश आहे. येथे मतदानप्रक्रिया राबवण्यासाठी पोलीस, ‘सी-६०’ कमांडो आणि सीमा सुरक्षादलाचे पोलीस यांची कडक सुरक्षा होती. मतदानपथके कन्हाळगाव येथे हेलिकॉप्टरने आली आणि तेथून १३ कि.मी. पायी प्रवास करत गावात पोचली. येथील मतदानकेंद्रांवर ५८ टक्के मतदान झाले. यापूर्वी अशा ग्रामपंचायतींमध्ये नक्षलवादी पुरस्कृत उमेदवार बिनविरोध निवडून यायचे. महाराष्ट्रात वर्ष १९६४ मध्ये ग्रामपंचायतींची स्थापना झाल्यानंतर येथे झालेल्या या पहिल्या निवडणुकीसाठी निर्भयपणे मतदान करण्याचे आवाहन करण्यात आले होते. नक्षलवादी आसपास होते; मात्र सुरक्षा दलांच्या पहार्‍यामुळे त्यांना काही करता आले नाही. ही जमेची बाजू.

नक्षलग्रस्त भागात निवडणुका झाल्या, ही चांगलीच गोष्ट झाली; मात्र त्यासाठी एवढी वर्षे जावी लागणे, हेसुद्धा विचार करायला लावणारे आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या महाराष्ट्रात स्वातंत्र्याच्या ७२ वर्षांनंतरही आजही अशी गावे आहेत की, जेथे लोकनियुक्त सरकार नाही, तर एकप्रकारे नक्षलवादी राज्य करतात, हे लज्जास्पद नव्हे का ? तत्कालीन मोगल सत्ताधिशांना धाकात ठेवणारे छत्रपती शिवाजी महाराज आणि त्यानंतर तुर्कस्तान-इराणपर्यंत दरारा असणारे पेशवे यांच्या महाराष्ट्रात अशी स्थिती असणे शोचनीय आहे. मूठभर इंग्रज जेव्हा भारतात आले, तेव्हा लाखोंच्या संख्येत असलेल्या भारतियांना त्यांनी त्यांच्या धाकाने आणि धूर्तपणे गुलाम बनवले अन् अनेक संस्थाने जी शस्त्रास्त्रसंपन्न होती, त्यांचा पराभव केला. त्याची आज आठवण होते. रानावनात रहाणारे काही नक्षलवादी शस्त्र आणि प्रशिक्षित मनुष्यबळ मुबलक असलेल्या महाराष्ट्रासारख्या राज्याला भारी कसे पडू शकतात ? एव्हाना सुरक्षादलांचा एवढा धाक बसायला हवा होता की, नक्षलवादी बनणेही संबंधितांनी सोडून दिले पाहिजे होते; मात्र तसे झाले नाही. अधूनमधून सुरक्षादले आणि नक्षलवादी यांच्यात चकमकी घडत असतात अन् त्यामध्ये एकतर नक्षलवादी ठार होतात अथवा पोलिसांना बलीदान द्यावे लागते. कधीतरी नक्षलवाद्यांचा प्रभाव वाढतो आणि ते एखाद्या सरकारी कार्यालयाला लक्ष्य करून त्याची हानी करतात.

शहरी आणि जंगली नक्षलवाद !

नक्षलवादी वरकरणी कितीही उपद्रवी वाटत असले, तरी सरकारकडे यंत्रणा असल्याने ते नक्षलवाद्यांचे दमन करणे, त्यांना नेस्तनाबूत करणे निश्‍चितपणे करू शकतात. तसेच नवीन भरती रोखू शकतात. ज्या गावात जाणेही दुर्गम आहे, तिथे निवडणुका घेण्यासाठी एका दिवसाला एवढी सुरक्षा दले तैनात करावी लागतात, तेथे अन्य दिवशी निवडून आलेला प्रतिनिधी काम करू शकेल का ? त्याच्यावर विधायक कामांसाठी, सरकारी योजनांच्या कार्यवाहीसाठी कार्यरत असतांना मृत्यूची टांगती तलवार नेहमीच डोक्यावर असणार आहे. एखाद्याचा मृत्यूही ओढवू शकतो. म्हणून ‘एखाद्या गावात शांततेत निवडणुका झाल्या’, यापेक्षा ‘ते गाव आता नक्षलवाद्यांच्या प्रभावातून मुक्त झाले’, या गोष्टीचा आनंद साजरा केला पाहिजे. यासाठी नक्षलवाद निर्मूलनाचा कार्यक्रम परिणामकारकपणे राबवणे आवश्यक आहे. तसेच शस्त्रास्त्रसज्ज नक्षलवाद्यांना सर्वच प्रकारे साहाय्य करणार्‍या आणि सर्वसामान्यांमध्ये सोज्वळपणे वागणार्‍या शहरी नक्षलवाद्यांना लगाम घालणे आवश्यक आहे.

कोरेगाव भीमा येथे उसळलेल्या दंगलीनंतर पोलिसांनी दंगलीच्या सूत्रधाराचा शोध घेण्यासाठी ठिकठिकाणी घातलेल्या धाडीत शहरी नक्षलवादाचे मोठे जाळे उघडकीस आले होते. यामध्ये सापडलेल्या काही कागदपत्रांमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना ठार मारण्याचा कट आखल्याचे लक्षात आले होते. एका देशाच्या प्रमुखाला ठार मारण्याचा कट आखण्यात कुणी जंगलातील नव्हे, तर शहरांमध्ये रहाणार्‍या सोज्वळ चेहर्‍याच्या आणि उच्चविद्याविभूषित किंवा ‘विचारवंत’ या श्रेणीतील लोकांचा समावेश होता. शहरी नक्षलवाद अस्तित्वात आहे, याचे हे पुरावे होते. शहरी किंवा जंगलातील असो नक्षलवादी हे कायम सरकारविरोधी भूमिका घेणारे, खूनशी आणि क्रूर प्रवृत्तीचे असतात. अनैसर्गिक साम्यवाद जगातून नामशेष होऊनही तो रेटण्याचा ते प्रयत्न करतात. त्यासाठी निष्पापांच्या हत्या करतात. म्हणून नक्षलवादाचे समूळ उच्चाटन होणे, हे जनतेच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहे. प्रबळ राजकीय इच्छाशक्तीनेच ते साध्य होईल !