महिलांवरील वाढती आक्रमणे, मराठा आरक्षणाचे प्रलंबित सूत्र, शेतकर्‍यांना हानीग्रस्त पिकांची हानी न मिळणे या सूत्रांवरून विरोधकांनी महाविकास आघाडीच्या विरोधात घोषणा दिल्या.
शेतकरी आणि त्याही महिलांकडून अशा प्रकारच्या घोषणा देण्यात येणे, हे भारतीय संस्कृतीला लज्जास्पद ! असे आंदोलन लोकशाहीला धरून आहे का ? सरकारने असे देशविघातक घटक शोधून त्यांच्यावर कारवाई करणे आवश्यक !
विधान परिषदेत विरोधकांनी विरोध करून सभागृहात गदारोळ केला.
मराठा आणि इतर मागासवर्गीय समाज यांच्या आरक्षणाचा प्रश्‍न, अतीवृष्टीमुळे झालेली शेतीची हानी, शेतीचे अन्य प्रश्‍न आदींवरून विरोधकांनी हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी विधीमंडळाच्या पायर्‍यांवर शासनाच्या विरोधात घोषणाबाजी केली.
केंद्र सरकारने केलेले हे कायदे शेतकरी हिताचे असून शेतकर्‍यांची पिळवणूक होऊ नये यासाठी आहेत.
‘सध्या केंद्र सरकारने लागू केलेले कायदे हे शेतकर्‍यांच्या हिताचे नसून भांडवलदारांच्या हिताचे आहेत’, असे या याचिकेत म्हटले आहे.
राज्यमंत्री बच्चू कडू यांनी लोकप्रतिनिधीविषयी अशी भाषा वापरणे अशोभनीय !
जिहादी आणि खलिस्तानी यांची ही युती देहली येथील शेतकर्‍यांच्या आंदोलनातही दिसून येत असल्याचे म्हटले जात आहे. त्यामुळे देहलीतच या आतंकवाद्यांना अटक होणे यामागे काही कारण आहे का ? याचेही अन्वेषण केंद्र सरकारने करावे !
यातून हे लक्षात येते की, शेतकर्‍यांच्या आंदोलनात खलिस्तान्यांचा समावेश असणार ! केंद्र सरकारने याचा शोध घेऊन त्यांना उघड करावे, असेच भारतियांना वाटते !
स्वातंत्र्यानंतर दीर्घकाळ राज्य केलेल्या काँग्रेसने त्या त्या वेळी शेतकर्‍यांचे प्रश्‍न सोडवले असते, तर शेतकर्‍यांवर आंदोलन करण्याची वेळ आलीच नसती !