८ डिसेंबरला शेतकर्‍यांचा एक दिवसीय भारत बंद
गेल्या काही दिवसांपासून कृषी कायद्यावरून पंजाब, हरियाणा आणि उत्तरप्रदेश येथील शेतकर्‍यांच्या ‘चलो दिल्ली’ या आंदोलनातील शेतकरी संघटनांशी ५ डिसेंबरला केंद्र सरकार तिसर्‍या फेरीची चर्चा करणार आहे.
भारतविरोधी ट्रूडो !
स्वत:च्या देशात मानसिक आजार, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, व्यसने, महिलांवरील हिंसा इत्यादी प्रश्‍नांविषयी ट्रूडो यांनी लक्ष दिल्यास कॅनडावासियांना साहाय्याचे ठरले असते; मात्र खलिस्तानवादाचे भूत डोक्यावर बसलेल्या ट्रूडोंना ते कळणार नाही. आता केंद्र सरकारने केवळ उत्तर देऊन नव्हे, तर ट्रूडो यांना खडसावून लगाम घालावा, ही अपेक्षा !
वणीत कापसाची आवक घटली
बोंडअळी, बोंडसड यामुळे कापसाच्या उत्पन्नात पुष्कळ घट झाली आणि त्यामुळे कापसाची आवक घटल्याचे बोलले जात आहे. कापसाच्या उत्पन्नात होत असलेली घट शेतकर्‍यांची चिंता वाढवत आहे.
वेळेत अग्नीशमनाचा बंब न मिळाल्याने ७ एकरवरील उसाची हानी
बंब उपलब्ध न झाल्याने शेतकर्‍यांचा ऊस जळाले याची भरपाई कोण देणार ? उद्या एखादे घर-दुकाने यांना आग लागल्यावर बंब नसल्याने जीवितहानी झाल्यास त्याचे दायित्व कुणाचे ?
दुसर्‍या दिवशी शेतकर्‍यांचे देहलीच्या सीमेवर आंदोलन
केंद्र सरकारच्या कृषी कायद्याच्या विरोधात हरियाणा आणि पंजाब राज्यांतील शेतकर्‍यांनी ‘चलो देहली’ आंदोलन चालू केले आहे; मात्र त्यांना देहलीच्या सीमेवरच रोखण्यात आले आहे. त्यामुळे या सीमेवर सैन्य छावणीचे स्वरूप आले आहे.
देहलीच्या सीमेवर शेतकर्‍यांचे कृषी कायद्यांच्या विरोधात प्रखर आंदोलन
पोलिसांनी शेतकऱ्यांना रोखल्याने आक्रमक झालेल्या शेतकर्‍यांनी बॅरिकेड्स उचलून उड्डाणपुलाच्या खाली फेकून दिले. आंदोलनकर्त्यांकडून पोलिसांवर दगडफेकही करण्यात आली. देहली पोलिसांनी पाण्याचे फवारे आणि अश्रूधूर यांचा वापर केला.
वणी विभागात एकही शासकीय कापूस खरेदी केंद्र चालू नाही
या विभागातील एकही शासकीय कापूस खरेदी केंद्र चालू झाले नाही; त्यामुळे व्यापार्‍यांकडून शेतकर्‍यांची सर्रास लूट होत आहे. आधीच परतीच्या पावसाने हतबल झालेला शेतकरी, त्यात बोंडअळीने ग्रस्त आणि तशातून निघालेल्या कापूस खरेदीसाठी शासकीय केंद्र नाही, अशी दैनावस्था शेतकर्‍यांची झाली आहे.
केंद्रीय कृषी कायद्यांविरोधात महाराष्ट्रात कायदा आणणार !- बाळासाहेब थोरात
केंद्र सरकारच्या कृषी कायद्यांना विरोध करण्यासाठी आणि शेतमालाला हमी भाव दिला नाही, तर संबंधितांविरुद्ध खटला चालवण्याची तरतूद असलेला कायदा करण्यात येणार आहे, अशी माहिती राज्याचे महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी दिली.
‘कृषी सन्मान’चा अपमान !
भारत हा शेतीप्रधान देश असून देशात शेतकरी हा केंद्रबिंदू ठेवून ध्येय-धोरणे ठरवली जातात. भाजपचे सरकार सत्तेवर येताच त्यांनी शेतकर्‍यांच्या हिताच्या अनेकविध योजना राबवल्या.