‘मिसा’ कायद्याने सर्वसामान्यांचे अधिकार हिसकावल्याचेही विधान !
मुंबई, २६ मार्च (वार्ता.) – ‘संविधान बचाव’च्या घोषणा देणार्‍यांवर काँग्रेसने आणीबाणी लादून भारतियांचे मूलभूत अधिकार आणि अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य काढून घेतले. राज्य कायद्याने नव्हे, तर हुकुमाने चालेल, अशी व्यवस्था सिद्ध करण्यात आली. विरोधी पक्षातील १ लाखांहून अधिक नेत्यांना कारागृहात टाकले. माझे वडील २ वर्षे कारागृहात होते. काकू शोभा फडणवीस कारागृहात होत्या. त्या वेळी ‘त्यांचा गुन्हा काय होता ?’, हे सांगायला कुणी सिद्ध नव्हते. काँग्रेसने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची राज्यघटना गोठवून विरोधी पक्षच कारागृहात पाठवला, असे वक्तव्य मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २६ मार्च या दिवशी विधानसभेत केले. ‘भारताच्या संविधानाची गौरवशाली अमृत महोत्सवी वाटचाल’ या विषयावर विधानसभेत झालेल्या चर्चेला उत्तर देतांना ते बोलत होते.
🚨 “Congress abused Dr. Babasaheb Ambedkar’s Constitution!” – Maharashtra CM Devendra Fadnavis
📜 Slams Congress, stating that the ‘MISA’ law snatched away citizens’ rights!
❌The words ‘Socialist’ & ‘Secular’ were NOT in the original Constitution! pic.twitter.com/OVMUMzReJM
— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) March 27, 2025
मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले की,
१. वर्ष १९७१ मध्ये काँग्रेसने आणलेल्या ‘मिसा’ कायद्याने सर्वसामान्यांचे मूलभूत अधिकार हिसकावून घेतले. आता ‘संविधान बचाव’चे नारे दिले जातात; परंतु आणीबाणीत मूलभूत अधिकार कायद्याने निलंबित केले. अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य काढून घेतले.
२. ‘आणीबाणी योग्य नाही’, असे गायक किशोर कुमार यांनी म्हटल्याने आकाशवाणीवर त्यांची गाणी लावणे बंद केले गेले.
The darkest era of ‘Emergency’ when they wanted dictatorship instead of democracy..
आणीबाणीच्या काळात कायद्याचे नाही तर हुकुमाचे राज्य…(विधानसभा, मुंबई | दि. 26 मार्च 2025)#Maharashtra #MahaBudgetSession2025 #IndianConstitution pic.twitter.com/6gKGrGoKoW
— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) March 26, 2025
३. भारतीय रज्यघटनेत काँग्रेसने ९९ पालट केले. सर्वांत महत्त्वाचा पालट म्हणजे देशाचे पंतप्रधान आणि लोकसभेचे अध्यक्ष न्यायालयाच्या कक्षेत येणार नाहीत, असा कायदा काँग्रेसने केला. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने माजी पंतप्रधान दिवंगत इंदिरा गांधी यांच्या विरोधात दिलेला निकाल निरस्त करण्यात आला.
४. डॉ. बाबासाहेबांनी राज्यांना दिलेले अधिकार केंद्राकडे देण्याचे काम ४२ व्या घटनादुरुस्तीने केले. त्यानंतर राष्ट्रपती केवळ बाहुले होते. त्यांच्याकडे निर्णय पाठवला, तर स्वाक्षरी करावीच लागायची, अशी घटनादुरुस्ती काँग्रेसने केली होती.
५. ‘केंद्रीय पोलीस आणि अन्वेषण यंत्रणा कुठल्याही राज्यात हस्तक्षेप करू शकतात’, अशी दुरुस्ती कायद्यात केली; परंतु आज ते असे करू शकत नाहीत. राज्याने अनुमती दिल्याविना केंद्राच्या पोलीस दलाला राज्यात प्रवेश मिळत नाही. राष्ट्रपती आणि राज्यपाल यांना अधिकार देण्यात आले आहेत. एखादा निर्णय ते रहित करू शकतात.
६. सध्याच्या विरोधकांना सत्तेत येता येत नाही; म्हणून ते देशातील संस्थांना अपकीर्त करत आहेत. देशाच्या सर्व संस्थांना कलंकित करणे, त्यांच्यावर आक्षेप घेणे, त्या संस्थांना एकप्रकारे अराजकाकडे नेणे, असे प्रकार चालू आहेत; परंतु या संस्थांना जेव्हा आपण अपकीर्त करतो, तेव्हा राज्यघटनेवर अविश्वास दाखवतो; कारण या संस्था राज्यघटनेने निर्माण केल्या आहेत. त्या इतक्या भक्कम आहेत की, त्या कुणी तोडू शकणार नाही.
‘समाजवादी आणि धर्मनिरपेक्ष’ हे शब्द मूळ राज्यघटनेत नाहीत !भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी जेव्हा राज्यघटना लिहिली, तेव्हा भारत सार्वभौम लोकतांत्रिक गणराज्य होते; परंतु आणीबाणीच्या काळात इंदिरा गांधी यांनी राज्यघटनेत ‘समाजवादी आणि धर्मनिरपेक्ष’ हे शब्द घातले. हे शब्द मूळ राज्यघटनेत नाहीत. या देशाचा मूळ आत्माच धर्मनिरपेक्ष आहे, हे डॉ. आंबेडकर यांना माहिती होते. |
आजच्या थोडक्यात महत्त्वाच्या बातम्या (३१ मार्च २०२५)
तुळजाभवानी मंदिर जागतिक दर्जाचे धार्मिक आणि सांस्कृतिक पर्यटनस्थळ होणार !
कामाख्या एक्सप्रेसचे ११ डबे रुळावरून घसरल्याने एका प्रवाशाचा मृत्यू
रामनाथी, गोवा येथील सनातनच्या आश्रमात भावपूर्ण वातावरणात गुढीपूजन !
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हा भारतीय संस्कृतीचा अक्षय्यवृक्ष आहे ! – पंतप्रधान मोदी
गुढीपाडव्याच्या शुभमुहूर्तावर रामनाथी (गोवा) येथील सनातन आश्रमातून ‘सनातन राष्ट्र शंखनाद महोत्सवा’च्या प्रसाराला आरंभ !