चंद्रपूर येथील शिक्षणाधिकारी कल्पना चव्हाण निलंबित !
शिक्षणाधिकार्यांनी कामात अनियमितता करणे लज्जास्पद !
शिक्षणाधिकार्यांनी कामात अनियमितता करणे लज्जास्पद !
वर्ष २०२१-२२ मधील थकलेल्या कराची रक्कम आणि वर्ष २०२२-२३ मधील थकबाकी मिळून करचुकव्यांनी महाराष्ट्र सरकारचा तब्बल १ सहस्र ५५ कोटी ६५ लाख रुपयांचा कर चुकवला.
हे शहरी नक्षलवादी अशांतता निर्माण करून राज्यातील सुव्यवस्था बिघडवतात. अशा नक्षलवादी संघटनांवर प्रभावी आणि कायदेशीर मार्गाने नियंत्रण ठेवण्यासाठी हे विधेयक मांडण्यात आले, अशी या कायद्यामागील भूमिका सरकारने मांडली आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी मराठा आरक्षणाविषयी ९ जुलै या दिवशी आयोजित केलेल्या बैठकीला येत असल्याचे सांगून विरोधक बैठकीला अनुपस्थित राहिले. यावरून सत्ताधारी पक्षाच्या आमदारांनी १० जुलै या दिवशी विधानसभेत गोंधळ घातला.
केवळ कायदे करूनही तसा कोणता लाभ आहे ? त्यांच्या कठोर अंमलबजावणीसाठी प्रयत्न झाले पाहिजेत. अनैतिकता आणि गुन्हेगारी यांवर आळा घालण्यासाठी मूलगामी प्रयत्न होणे आवश्यक आहे, हे आपण कधी लक्षात घेणार ?
आमदार सत्यजीत तांबे यांनी राज्यातील अंगणवाड्यांना स्मार्ट अंगणवाडी कधीपर्यंत करण्यात येणार ?’, असा प्रश्न सभागृहात उपस्थित केला होता.
नाशिक यथील मुशीर मुनिरोद्दीन सय्यद यांनी गावठाणमध्ये येणार्या मिळकतीवर नाशिक महापालिकेची दिशाभूल करून अनधिकृतपणे इमारतीचे बांधकाम करून तिचा वापर केला असेल, तर या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी समिती नियुक्त करून येत्या १५ दिवसांत चौकशी करण्यात येईल.
राज्य विधीमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन २७ जूनपासून चालू होत आहे. २८ जून या दिवशी राज्याचा उर्वरित काळासाठीचा पूर्ण अर्थसंकल्प सादर केला जाणार आहे.
विधीमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन २७ जून या दिवशी चालू करण्यात यावे, असा निर्णय मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला, अशी माहिती सांस्कृतिक कार्यमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिली. ६ जून या दिवशी मंत्रीमंडळाची बैठक झाली.
राज्यात वारंवार होणार्या पेपरफुटीच्या प्रकरणी विधीमंडळाच्या पायर्यांवर महाविकास आघाडीच्या आमदारांनी आंदोलन केले. यामध्ये १० ते १२ आमदार सहभागी झाले होते.