सरकारने अशांना केवळ निलंबित करून थांबू नये, तर भ्रष्टाचारामुळे झालेली हानीही त्यांच्याकडून वसूल करून त्यांना कारागृहात पाठवावे, तरच सरकारी अधिकारी भ्रष्टाचार करण्यास धजावणार नाहीत !
मुंबई पोलिसांसाठी ४० सहस्र घरांची निर्मिती !
मक्याच्या पिकाला युरिया टाकून पाणी दिले नाही, तर २ दिवसांत पीक जळून जाते. भेसळखोर युरियाद्वारे दूध करून राज्यातील कोट्यवधी लोकांचे जीवन उद्ध्वस्त करत आहेत. भेसळयुक्त दुधाद्वारे मुलांना विष पाजले जात आहे. त्यामुळे भेसळखोरांवर सरकारने कठोर कारवाई करावी.
मुसलमानांना जातीच्या आधारे आरक्षण प्राप्त होऊ शकते; परंतु धर्माच्या आधारे आरक्षण देता येणार नाही, अशी सरकारच्या वतीने स्पष्ट भूमिका मत्स्य व्यवसाय आणि बंदरे विकास मंत्री नितेश राणे यांनी विधानसभेत मांडली.
पुरेशा सोयी-सुविधा आणि प्राध्यापक नसतांनाही केवळ नफेखोरीसाठी महाविद्यालये चालवणे, हा विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी केलेला द्रोहच आहे. अशा महाविद्यालयांचे परवाने त्वरित रहित करून संबंधितांविरुद्ध फौजदारी गुन्हे नोंदवावेत !
स्वातंत्र्याच्या ७८ वर्षांनंतर प्रगत राज्यातील सहस्रो गावांत स्मशानभूमी नसतील, तर आतापर्यंतच्या सर्वपक्षीय राज्यकर्त्यांनी केले तरी काय ? असा प्रश्न पडतो !
अपघातात मृत झालेल्या ८१५ पैकी ६७ मृत व्यक्ती हे राज्य परिवहन मंडळाचे प्रवासी होते. ६७ व्यक्ती या पादचारी होत्या. इतर वाहनांतील मृत पावलेल्यांची संख्या ५६२ एवढी आहे.
८ जुलै या दिवशी विधानसभेत नियम २९३ अन्वये प्रस्ताव चालू असतांना सभागृहात सरकारच्या वतीने एकही मंत्री आणि सचिव उपस्थित नसल्यामुळे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी संताप व्यक्त केला.
मागे अनेकांनी दरड कोसळण्याच्या भीतीमुळे ‘कोकण रेल्वेचा प्रकल्प करू नये’, असे मत व्यक्त केले होते; मात्र तत्कालीन रेल्वेमंत्री मधु दंडवते यांनी धाडसी निर्णय घेत कोकण रेल्वे उभारली.
‘भूमी हस्तांतरित करतांना घातलेली अट डावलून भूमीचा व्यवहार झाला असेल, तर अशा भूमी आस्थापनांच्या तावडीतून मुक्त करून शासनजमा करण्यात येतील का ?,