विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या सभेत कडकनाथ कोंबड्या उधळण्यास निघालेल्या स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेची यात्रा पोलिसांनी रोखली
कडकनाथ संघर्ष यात्रा रोखतांना स्वाभिमानीचे पदाधिकारी-कार्यकर्ते आणि पोलीस यांची झटापट झाली.
१ जानेवारीनंतर शेतकरी आंदोलन कोणत्याही थराला नेऊ ! – काँग्रेसचे खासदार रवनीतसिंह बिट्टू
अशा प्रकारचे विधान करून काँग्रेसचे खासदार कायदा आणि सुव्यवस्था हातात घेऊ पहात आहेत, हे लक्षात येते ! त्यामुळे पोलिसांनी सतर्कता म्हणून त्यांना कह्यात घेऊन कारागृहातच डांबले पाहिजे !
नव्या कृषी कायद्याद्वारे शेतकऱ्यांची भूमी बळकावणार असल्याच्या भूलथापांना बळी पडू नका !
काही नेते शेतकर्‍यांचे नाव पुढे करून स्वतःची राजकीय पोळी शेकण्याचा प्रयत्न करत आहेत, अशा शब्दांत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कृषी कायद्याला विरोध करणार्‍यांवर टीका केली.
हिंगोली जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांनी मुख्यमंत्र्याच्या नावे पाठवले १ सहस्र ८०० रुपयांचे धनादेश
पीक विम्याची हास्यास्पद हानीभरपाई !
संधीसाधू काँग्रेस !
एवीतेवी लोकशाहीचा टेंभा मिरवणारी काँग्रेस स्वतःचा स्वार्थ साधतांना नेहमीच लोकशाहीचा गळा घोटते, हाही इतिहास आहे. कृषी कायद्याचेच पहायचे झाले, तर हा कायदा लोकशाही मार्गाने सार्वभौम संसदेने संमत केला. तरीही काँग्रेस यास विरोध करून एक प्रकारे लोकशाहीचा अवमानच करत नाही का ?
हानीभरपाई न दिल्यास धरणे आंदोलन छेडण्याची ऊस उत्पादकांची चेतावणी
धारबांदोडा येथील साखर कारखाना बंद असल्याने ऊस उत्पादकांना मोठी हानी सोसावी लागत आहे.
राज्य सरकारने चालू केलेली हमीभाव मका खरेदी केंद्रे बंद केल्यामुळे कर्जत तालुक्यातील शेतकरी संतप्त
‘कर्जत-जामखेडच्या लोकप्रतिनिधींचे शेतकर्‍यांच्या मूळ समस्यांकडे दुर्लक्ष होत आहे’,
मध्यप्रदेशातील शेतकर्‍याच्या अभिनव प्रयोगाला यश !
असा प्रयोग प्रत्येक शेतकर्‍याने करण्याचा प्रयत्न करावा; मात्र तो करतांना सात्त्विक आणि भारतीय संगीत ऐकवावे. भक्तीगीते, संताची भजने लावल्यास त्याचा अधिक लाभ होईल !
मागील आश्‍वासनांची पूर्तता न झाल्याने ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांची केंद्र सरकारला आंदोलनाची चेतावणी
दिलेल्या आश्‍वासनांची पूर्तता न झाल्याने ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी केंद्र सरकारला आंदोलनाची चेतावणी दिली आहे.
आमदार सुधीर गाडगीळ यांच्या कृषी सुधारणा विधेयक पुस्तिकेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते प्रकाशन
कृषी सुधारणा विधेयक २०२० या कायद्यात शेतकर्‍यांच्या प्रगतीसाठी आणि आर्थिकदृष्ट्या उन्नतीसाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारने ऐतिहासिक निर्णय घेतले आहेत