पोलिसांनी शेतकऱ्यांना रोखल्याने आक्रमक झालेल्या शेतकर्‍यांनी बॅरिकेड्स उचलून उड्डाणपुलाच्या खाली फेकून दिले. आंदोलनकर्त्यांकडून पोलिसांवर दगडफेकही करण्यात आली. देहली पोलिसांनी पाण्याचे फवारे आणि अश्रूधूर यांचा वापर केला.
या विभागातील एकही शासकीय कापूस खरेदी केंद्र चालू झाले नाही; त्यामुळे व्यापार्‍यांकडून शेतकर्‍यांची सर्रास लूट होत आहे. आधीच परतीच्या पावसाने हतबल झालेला शेतकरी, त्यात बोंडअळीने ग्रस्त आणि तशातून निघालेल्या कापूस खरेदीसाठी शासकीय केंद्र नाही, अशी दैनावस्था शेतकर्‍यांची झाली आहे.
केंद्र सरकारच्या कृषी कायद्यांना विरोध करण्यासाठी आणि शेतमालाला हमी भाव दिला नाही, तर संबंधितांविरुद्ध खटला चालवण्याची तरतूद असलेला कायदा करण्यात येणार आहे, अशी माहिती राज्याचे महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी दिली.
भारत हा शेतीप्रधान देश असून देशात शेतकरी हा केंद्रबिंदू ठेवून ध्येय-धोरणे ठरवली जातात. भाजपचे सरकार सत्तेवर येताच त्यांनी शेतकर्‍यांच्या हिताच्या अनेकविध योजना राबवल्या.
मोदी शासनाने घाईगडबडीत ३ शेतकरी विरोधी विधेयके संसदेत संमत करून लोकशाहीचा गळा घोटला आहे.=पृथ्वीराज चव्हाण
फसलेली नोटाबंदी, त्यातून पसरलेली आर्थिक मंदी आणि त्यामध्ये उद्ध्वस्त झालेला व्यापार, उद्योग आणि सर्वसामान्य माणूस या सर्वांचा दोष एकट्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनाच देता येणार नाही. खरा दोष आहे तो आपल्या देशाने स्वीकारलेल्या विकासनीतीचा.