केंद्र सरकारच्या कृषी कायद्यांना विरोध करण्यासाठी आणि शेतमालाला हमी भाव दिला नाही, तर संबंधितांविरुद्ध खटला चालवण्याची तरतूद असलेला कायदा करण्यात येणार आहे, अशी माहिती राज्याचे महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी दिली.
भारत हा शेतीप्रधान देश असून देशात शेतकरी हा केंद्रबिंदू ठेवून ध्येय-धोरणे ठरवली जातात. भाजपचे सरकार सत्तेवर येताच त्यांनी शेतकर्‍यांच्या हिताच्या अनेकविध योजना राबवल्या.
मोदी शासनाने घाईगडबडीत ३ शेतकरी विरोधी विधेयके संसदेत संमत करून लोकशाहीचा गळा घोटला आहे.=पृथ्वीराज चव्हाण
फसलेली नोटाबंदी, त्यातून पसरलेली आर्थिक मंदी आणि त्यामध्ये उद्ध्वस्त झालेला व्यापार, उद्योग आणि सर्वसामान्य माणूस या सर्वांचा दोष एकट्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनाच देता येणार नाही. खरा दोष आहे तो आपल्या देशाने स्वीकारलेल्या विकासनीतीचा.