
मुंबई – मराठा आणि इतर मागासवर्गीय समाज यांच्या आरक्षणाचा प्रश्न, अतीवृष्टीमुळे झालेली शेतीची हानी, शेतीचे अन्य प्रश्न आदींवरून विरोधकांनी हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी विधीमंडळाच्या पायर्यांवर शासनाच्या विरोधात घोषणाबाजी केली. केवळ २ दिवस अधिवेशन घेऊन शासन जनतेच्या प्रश्नांपासून पळ काढत आहे, असा आरोप या वेळी विरोधकांनी केला. शेतपिकाची हानी भरपाईशेतकर्यांना त्वरित मिळावी, अशी मागणीही या वेळी विरोधकांनी केली.
या वेळी विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, ‘‘कोरोनाच्या काळात शासकीय बंगल्यांच्या नूतनीकरणासाठी शासनाकडे पैसा आहे; मात्र शेतकर्यांना द्यायला पैसा नाही. उद्धव ठाकरे यांनी शेतीच्या बांधावर जाऊन २५ ते ५० सहस्र रुपये देण्याचे आश्वासन दिले होते; पण प्रत्यक्षात शेतकर्यांना पैसे मिळाले नाहीत. शासन देहली येथील शेतकर्यांच्या आंदोलनाविषयी बोलत आहे; मात्र राज्यातील शेतकर्यांच्या आत्महत्या थांबल्या आहेत का ? त्याविषयी बोलत नाहीत. महाराष्ट्र्रातील शेतकर्यांच्या स्थितीवर बोलायचे झाले, तर शासन उघडे पडेल.
धर्मांतरितांना अनुसूचित जमातीच्या सवलती द्यायच्या का ?, हे निश्चित करण्यासाठी महाराष्ट्रात समिती स्थापन !
उच्चस्तरीय चौकशी समिती नेमणार्या आयुक्त डॉ. मंजिरी मनोळकर यांचे स्थानांतर
नक्षली कारवायांमुळे उपेक्षित गडचिरोलीतील २२ ठिकाणी होणार ‘आपले सरकार सेवा केंद्रे’
पुणे विभागात ३७ लाख रुपयांचा भेसळयुक्त अन्नसाठा कह्यात
थोडक्यात महत्त्वाचे (दि : १७.०७.२०२६)
मोशी दुर्घटनेप्रकरणी मुख्य आणि कार्यकारी अभियंते निलंबित !