उपसभापतिपदाच्या निवडणुकीत मतदान करणे सांविधानिक अधिकार नाही – राज्य सरकार
शिवसेना नेत्या नीलम गोर्हे यांची उपसभापतिपदी झालेली नियुक्ती कायदेशीर कि बेकायदेशीर याचा निर्णय ७ जानेवारीला देणार असल्याचे खंडपिठाने स्पष्ट केले.
शिवसेना नेत्या नीलम गोर्हे यांची उपसभापतिपदी झालेली नियुक्ती कायदेशीर कि बेकायदेशीर याचा निर्णय ७ जानेवारीला देणार असल्याचे खंडपिठाने स्पष्ट केले.
अॅमेझॉन’च्या ‘अॅप’मध्ये मराठी भाषेचा उपयोग करावा, याविषयी मनसेने दिलेल्या चेतावणीवरून ‘अॅमेझॉन’ने न्यायालयात धाव घेतली
राज्यातील सिस्टर अभया हत्येच्या प्रकरणी दोषी ठरवण्यात आलेले पाद्री थॉमस कोट्टूर आणि सिस्टर सेफी यांना सीबीआयच्या विशेष न्यायालयाने जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावली.
देशात चर्च संस्थेला हिंदूंची मंदिरे आणि मुसलमानांच्या मशिदी यांच्या तुलनेत अधिक सुसंस्कृत, सभ्य आणि प्रेमाचे अन् शांततेचे पाईक समजले जात होते. हे किती तकलादू आणि ढोंगी आहे, हे सिस्टर अभया या घटनेतून उघड झाले . चर्च संस्थेचे खरे स्वरूप भारतियांच्या आता लक्षात येऊन ते त्यांच्याविषयी ताकही फुंकून पितील, अशी अपेक्षा.
विवाहाचे आमीष दाखवून हिंदु तरुणींना फसवून ‘लव्ह जिहाद’ हा प्रकार घडतो आहे, हे अनेक प्रकरणातून निष्पन्न झालेले आहे. तरी न्यायालयाने अशा प्रकरणांची गंभीर नोंद घेऊन ‘लव्ह जिहाद तर नाही ना’, असे पहावे, असे जनतेला वाटते !
राज्यातील नगरपालिकांच्या निवडणुकीची अधिसूचना प्रसिद्ध होण्याच्या ३ आठवड्यांपूर्वी प्रभागांच्या आरक्षणाविषयी सूची घोषित करणार असल्याची माहिती गोवा शासनाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपिठाला दिली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपिठाने शासनाचे हे म्हणणे मान्य केले आहे.
रत्नागिरी जिल्हा ‘ॲग्रिकल्चर झोन’ म्हणून घोषित करण्यात आला आहे याविषयी दैनिक ‘सनातन प्रभात’च्या प्रतिनिधींनी एकनाथ शिंदे यांना विचारले
वर्ष २०१७ मधील एल्गार परिषदेनंतर दुसर्या दिवशी कोरेगाव भीमा येथील विजयस्तंभाजवळ हिंसाचाराची घटना घडली होती. या हिंसाचाराला एल्गार परिषदेचीच पार्श्वभूमी कारणीभूत असल्याचे न्यायालयात सांगण्यात आले होते. गेल्या वेळेचा अनुभव पहाता पोलीस या परिषदेला अनुमती देणार का . . . ?
चर्च आणि त्याच्याशी निगडित संस्था हे अनाचाराचे अड्डे ! या प्रकरणात गुन्हेगारी वृत्तीच्या पाद्री आणि नन यांना वाचवणाऱ्यांच्या विरुद्ध कठोर कारवाई हवी ! हिंदूंच्या संतांवर खोटे आरोप करून त्यांची अपकीर्ती करणारे पुरोगामी आणि निधर्मीवादी आता गप्प का ?
केवळ पैसेच परत घेऊ नयेत, तर असा निर्णय घेणार्यांना न्यायालयाने दंड ठोठावला पाहिजे. जर यापूर्वीही अशा प्रकारे मंदिराचे पैसे सामाजिक कार्यासाठी वापरले गेले असतील, तर तेही परत घेण्यासाठी हिंदूंनी मागणी केली पाहिजे !