पुण्यात अ‍ॅमेझॉनच्या कार्यालयाची तोडफोड केल्याप्रकरणी मनसेच्या ८ कार्यकर्त्यांना अटक

कोंढवा बुद्रुक परिसरातील अ‍ॅमेझॉनच्या गोदामात ‘मराठी नाही तर अ‍ॅमेझॉन नाही’ अशा घोषणा देत तोडफोड केल्याप्रकरणी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या ८ कार्यकर्त्यांना कोंढवा पोलिसांनी २८ डिसेंबर या दिवशी अटक केली होती. त्यांना न्यायालयाने एका दिवसाची पोलीस कोठडी सुनावली आहे.

बांधकाम घोटाळ्यांवर कारवाई न केल्यास न्यायालयात दाद मागणार ! – देवेंद्र फडणवीस, विरोधी पक्षनेते, महाराष्ट्र

महाराष्ट्र सरकारने शेतकर्‍यांची फसवणूक केली आहे. त्यांनी केलेल्या घोषणांपैकी एकही साहाय्य शेतकर्‍यांना मिळालेले नाही. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात मोठ्या प्रमाणात बांधकाम घोटाळे झाले असून हे मी उघडकीस आणले आहेत.

मराठा आरक्षणात राज्य सरकारकडून घोडचुका झाल्या आहेत ! – विनायक मेटे, आमदार

सरकारच्या भूमिकेमुळे मराठा समाजाच्या मनात संभ्रम निर्माण झाला आहे आणि हे सरकार हा संभ्रम वाढवण्याचे काम जाणीवपूर्वक करत आहे.

४९ दिवसांत गुन्हा न नोंदवल्याने देहली उच्च न्यायालयाने पोलिसांना फटकारले !

मुसलमान तरुणाकडून हिंदु तरुणीला प्रेमाच्या जाळ्यात ओढून पळवून नेल्याचे प्रकरण : न्यायालयाने अशा पोलिसांना केवळ फटकारण्यासह कठोर शिक्षाही सुनवावी, अशी राष्ट्रप्रेमी नागरिकांची अपेक्षा आहे !

‘अ‍ॅप’मध्ये मराठी भाषेचा समावेश करण्याची अ‍ॅमझॉनची सिद्धता

अ‍ॅमेझॉनने मनसेच्या विरोधात याचिका केली आहे. त्यावर न्यायालयाकडून मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे आणि काही पदाधिकारी यांना नोटीस पाठवण्यात आली. त्यामुळे संतप्त झालेल्या मनसेच्या कार्यकर्त्यांनी अ‍ॅमेझॉनच्या पुणे आणि मुंबई येथील कार्यालयांची तोडफोड केली. यामुळे आता अ‍ॅमेझॉनने नरमाईची भूमिका घेतली आहे.

हत्येच्या प्रकरणातील आरोपीचे तिहार कारागृह परिसरातून अपहरण

देशातील प्रमुख अशा राजधानी देहलीतील या कारागृहामध्ये अशा प्रकारची घटना होणे कारागृह प्रशासनाला लज्जास्पद ! इथे असणारे जिहादी आतंकवादी आणि मोठे गुन्हेगार यांना कुणी अशा प्रकारे पळवून नेल्यास आश्‍चर्य वाटू नये !

मूलभूत सुविधांचा फार्स !

जे प्राथमिक आहे, तेच होत नाही, तर आंतरिक प्रेरणेने जनतेला काय आवश्यक आहे, ते जाणून घेऊन करणे किती दूर आहे ! ते होण्यासाठी प्रखर राष्ट्रनिष्ठा, जनतेप्रती प्रेम आणि पालकत्वाची भावना हवी ! तसे झाल्यास न्यायालयाला अशा गोष्टींत लक्ष घालावे लागणार नाही !

अनुसूचित जाती-जमातींमधील बांधवांना अजूनही पुरेश सुविधा नाहीत ! – मद्रास उच्च न्यायालय

स्वातंत्र्यानंतरच्या ७३ वर्षांत अनुसूचित जाती आणि जमाती यांना विविध सुविधा देण्याच्या योजना आणि कायदे करूनही जर त्यांना पुरेशा सुविधा मिळालेल्या नसतील, तर त्याला आतापर्यंतचे शासनकर्ते आणि प्रशासन हेच उत्तरदायी आहेत !

जिहादी आतंकवादी हाफीज सईद याला आणखी १५ वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा

हाफीज सईद याला यापूर्वीही शिक्षा झाली आहे; मात्र तो घरातच सर्व सुखे उपभोगत आहे. त्यामुळे त्याला अशा कितीही शिक्षा झाल्या तरी त्याच्यावर त्यांचा कोणताही परिणाम होणार नाही . अशी शिक्षा म्हणजे पाकची जगाच्या डोळ्यातील धूळफेक आहे !

‘ॲमेझॉन’च्या कामात अडथळा न आणण्याचे न्यायालयाचे मनसेला निर्देश

‘ॲमेझॉन’ आस्थापन आणि त्यांचे कर्मचारी यांना त्यांचे काम करण्यापासून कोणत्याही प्रकारची अडवणूक करू नये,=दिंडोशी दिवाणी न्यायालय