पूरग्रस्तांच्या साहाय्यासाठी गुरुवायूर मंदिराकडून घेतलेले १० कोटी रुपये परत द्या !

केरळ उच्च न्यायालयाची देवस्थान मंडळ आणि माकप सरकार यांना चपराक !

कोची (केरळ) – मुख्यमंत्र्यांच्या पूरग्रस्तांच्या साहाय्य निधीसाठी गुरुवायूर देवस्वम् मंडळाकडून प्राप्त झालेली १० कोटी रुपये रक्कम देवस्थान मंडळाला परत करण्याचा आदेश केरळ उच्च न्यायालयाने १८ डिसेंबर या दिवशी राज्य सरकारला दिला. या आदेशात न्यायालयाने म्हटले, ‘मंदिर निधी हा मंदिर आणि त्यासंबंधित सेवा विकसित करण्यासाठी होता अन् त्याला इतर कारणांसाठी वळवणे योग्य नाही.’ हिंदु ऐक्य वेदी यांच्यासह अनेक हिंदु संघटना यांनी या निर्णायाचे स्वागत केले आहे.

Kerala High Court orders Pinarayi Vijayan govt to return Rs 10 crores to Guruvayur Devaswom Board. Read detailshttps://t.co/gZS2ThxtLq

— OpIndia.com (@OpIndia_com) December 18, 2020

१. न्यायालयाने आदेशात पुढे म्हटले की, आपत्ती निवारण निधीसाठी दिलेल्या योगदानाची गोष्ट मंदिर व्यवस्थापनाच्या कार्यक्षेत्रात येत नाही. व्यवस्थापन केवळ मंदिरातील संपत्तीचे संरक्षण करू शकते; परंतु ती दुसर्‍याला देण्याचा मंडळाला कोणताही अधिकार नाही.

२. एन्. नागेश या भाविकाकडून उच्च न्यायालयात या संबंधी याचिका प्रविष्ट करण्यात आली होती. (मंदिरांच्या पैशांविषयी जागृत राहून कृतीशील प्रयत्न करणारे एन्. नागेश यांचे अभिनंदन ! सर्वत्रच्या हिंदूंनी त्यांच्याकडून असा आदर्श घ्यायला हवा ! – संपादक) त्यात म्हटले होते की, मंदिरातील निधीवर एकमेव मालकी देवतेची असते  आणि व्यवस्थापन मंडळाला मंदिर निधी वळवण्याचा अधिकार नाही. राज्यात आलेल्या सलग२ पुरांनंतर मंदिर व्यवस्थापनाने मुख्यमंत्र्यांच्या साहाय्य निधीत १० कोटी रुपयांचे योगदान दिले होते.

३. या वर्षाच्या मे मासामध्ये गुरुवायूर देवस्वम् मंडळाचे अध्यक्ष के.बी. मोहनदास यांनी हा निधी मंदिरातील सामाजिक दायित्वाचा भाग असल्याचे सांगत त्रिशूरच्या जिल्हाधिकार्‍यांना दिला होता. हा निर्णय अवैध असल्याचे सांगून अनेक हिंदु संघटनांनी विरोध दर्शवला होता; परंतु ‘यापूर्वीही असे करण्यात आले आहे’, असे सांगत व्यवस्थापनाने स्वतःचा निर्णय योग्य ठरवला होता. (जर यापूर्वीही अशा प्रकारे मंदिराचे पैसे सामाजिक कार्यासाठी वापरले गेले असतील, तर तेही परत घेण्यासाठी हिंदूंनी मागणी केली पाहिजे ! – संपादक)