महाराष्ट्रात प्रतिवर्षी लाखोंच्या संख्येने माहिती अधिकाराचा उपयोग केला जात आहे. प्रतीवर्षी या अधिकाराच्या वापराची संख्या वाढत आहे. वर्ष २०२१ मध्ये माहिती अधिकाराचे तब्बल ७ लाख १३ सहस्र ५८३ अर्ज करण्यात आले आहेत.
शासन यावर कोणती कारवाई करणार आहे ? किमान पुढील वर्षीपासून तरी ख्रिस्त्यांचे हे अतिक्रमण बंद होणार का ?
अशी याचिका प्रविष्ट करण्याची वेळ का येते ? राज्य सरकारने माहिती आयोगातील रिक्त जागा न भरणे, हे त्यांच्या कर्तव्यांपासून पळवाट शोधण्याचा प्रयत्न आहे. जनतेने यासाठी जाब विचारणे आवश्यक आहे !
जर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभागाला हे ठाऊक आहे, तर ही भूमी हिंदूंना मिळण्यासाठी विभाग स्वतःहून प्रयत्न का करत नाही ?
धर्मांध ख्रिस्त्यांसमोर नांगी टाकणारा पुरातत्व विभाग विसर्जित करणे आवश्यक !
याविषयी मुंबई महापालिकेला काय म्हणायचे आहे ? हा हिशोब कधीपर्यंत सादर करणार, तेही पालिकेने सांगावे !
अशा भ्रष्टाचार्‍यांची सर्व संपत्ती जप्त करून त्यांची समाजात ‘छीः थू’ होईल, असे केल्यासच भ्रष्टाचाराला काही प्रमाणात तरी आळा बसेल !
सनबर्नसारख्या कार्यक्रमांत अमली पदार्थ, मद्य यांचा सर्रास होत असलेला वापर या स्थितीला उत्तरदायी आहे ! युवकांनी व्यसनांच्या आहारी जाऊ नये, यासाठी सर्वांना साधना शिकवणे आवश्यक आहे !
जी गोष्‍ट सर्व यंत्रणा हाताशी असलेल्‍या प्रशासकीय यंत्रणेच्‍या लक्षात येणे अपेक्षित आहे, ती गोष्‍ट माहिती अधिकार कार्यकर्त्‍यांना तक्रार करून लक्षात आणून का द्यावी लागते ?
मुसलमान समाजाची ही कृती म्हणजे ‘लँड जिहाद’असून या संदर्भात झालेल्या ग्रामसभेत नागरिक आणि हिंदुत्वनिष्ठ यांनी आक्रमक भूमिका घेत याचा सोक्षमोक्ष लावण्याची मागणी केली आहे.