हिंदूंना जागृत करण्यासाठी महोत्सवात दिशादर्शन करण्यात आले. स्वत:च्या प्राणाचे, धर्माचे आणि समुदायाचे रक्षण करणे, हा आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार असतांना यासाठी हिंदू जागृत होऊन प्रयत्न करत असतील, तर काँग्रेससारख्या पक्षाला ते कधीतरी पचेल का ?
माहिती अधिकाराचे पालन न केल्याचे प्रकरण
र्ष २०२४ मध्ये खंडपिठाद्वारे १४ सहस्र १ द्वितीय अपिले निकाली काढण्यात आली. त्यानंतर वर्ष २०२५ मध्येही १० सहस्र ७८३ द्वितीय अपिलांचा यशस्वी निपटारा केला आहे. आयोगाकडे प्राप्त होणार्या तक्रारींच्या निपटार्याच्या प्रमाणात जवळपास १० पटीने वाढ झाली असून द्वितीय अपिलांच्या प्रलंबिततेत अनुमाने ५५ टक्क्यांची लक्षणीय घट झाली आहे.
सरकारी कर्मचार्यांनी सरकारी योजनेचा अपलाभ घेणे, म्हणजे कुंपणानेच शेत खाण्याचा प्रकार होय ! अशांवर कारवाई केली पाहिजे ! आतापर्यंत योजनेअंतर्गत लाटलेले पैसे अशांकडून सव्याज वसूल करायला हवेत आणि त्यांना बडतर्फ करून कारागृहात टाकले पाहिजे !
मुंढवा येथील सरकारी भूमी अपहार प्रकरणात भूमीचा ताबा मूळ वतनदारांना मिळावा. कब्जा हक्काच्या सार्याची रक्कम भरून मूळ वतनदारांची नावे लावावी, असा मागणी अर्ज शीतल तेजवानी यांनी ‘अमेडिया आस्थापना’कडून जिल्हाधिकार्यांकडे केला होता.
महानगरपालिकेच्या के.ई.एम्., नायर आणि कूपर या रुग्णालयांतील जैववैद्यकीय कचर्याची योग्य विल्हेवाट लावण्यात येत नसल्याची तक्रार महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे (एम्.पी.सी.बी.) करण्यात आली होती.
महाराष्ट्रामध्ये एप्रिल २०२२ ते २०२५ या ४ वर्षांच्या कालावधीत ४३ सहस्र ६६२ अर्भक (० ते १ वर्ष) आणि ७ सहस्र ३८५ बालकांचा (१ ते ५ वर्ष) मृत्यू झाल्याचे धक्कादायक वास्तव माहिती अधिकारातून समोर आले आहे. माहिती अधिकार कार्यकर्ते अभय कोलारकर यांनी ही आकडेवारी उघड केली आहे.
एका बँकेच्या साहाय्यक शाखा व्यवस्थापिका प्रियंका राय यांच्यावर भटक्या कुत्र्यांनी काही महिन्यांपूर्वी आक्रमण केले होते. या आक्रमणाच्या प्रकरणी त्यांनी देहली उच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट (दाखल) केली आहे.
‘लाडकी बहीण योजने’साठी शासनाने १ वर्षात ४३ सहस्र कोटी रुपयांचा खर्च करण्यात आला आहे. माहिती अधिकार कार्यकर्ते जितेंद्र घाडगे यांनी माहिती अधिकारातून ही आकडेवारी उघड केली आहे.
अंबरनाथ मंदिराच्या संवर्धनासाठी किंवा डागडुजीसाठी पुरातत्व विभागाकडून कोणत्याही प्रकारे सर्वेक्षण करण्यात आले नसल्याची माहिती केंद्रीय पुरातत्व विभागाकडून देण्यात आली आहे.