राज्यातील सर्व शासकीय विभागांतील २ लाख ४४ सहस्र ४०५ पदे रिक्त !

राज्यातील एकूण २९ शासकीय विभाग आणि त्यांच्या अंतर्गत येणारी विविध कार्यालये यांतील २ लाख ४४ सहस्र ४०५ पदे रिक्त आहेत. माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांना माहितीच्या अधिकाराखाली ३१ डिसेंबर २०२० पर्यंत सरकारच्या खात्यातील ही रिक्त पदांची माहिती उपलब्ध झाली आहे.

अलीगड येथील जामा मशीद सार्वजनिक भूमीवर बांधण्यात आल्याचे माहितीच्या अधिकारातून उघड !

अवैध मशीद पाडण्याची माजी महापौरांची मागणी
उत्तरप्रदेशात भाजपचे सरकार असल्याने या प्रकरणी तात्काळ कारवाई करावी, असेच कायदाप्रेमी जनतेला वाटते !

गोव्यात मंत्र्यांच्या शपथविधीवर साडेपाच कोटी रुपये खर्च

राज्याची आर्थिक स्थिती कोरोना महामारीच्या काळात खालावलेली असल्याचे लक्षात घेऊन शपथविधीवरील खर्च अल्प केला असता, तर ते जनतेला आवडले असते !

नागरिकांच्या जिवाला धोका निर्माण करणार्‍या प्रक्रिया न करता सोडल्या जाणार्‍या सांडपाण्याविषयी संबंधितांवर कठोर कारवाई करावी !

माहितीच्या अधिकाराखाली रत्नागिरी जिल्ह्यातील नगरपरिषदांकडून सोडण्यात येणार्‍या सांडपाणी प्रक्रियेविषयी माहिती मागवली असता ही धक्कादायक गोष्ट उघड झाली !

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात प्रतिदिन ७७ लक्ष लिटर सांडपाणी प्रक्रिया न करता समुद्रात सोडले जाते !

हा जिल्हा बहुतांश मत्स्याहारी असल्याने प्रदूषित पाणी प्रक्रिया न करता थेट समुद्र, नदी यांत सोडले जाते. पर्यायाने नागरिकांच्या आरोग्याला, जिवाला धोका निर्माण झाला आहे. हे मासे बाहेरही पाठवले जात असल्याने त्याची व्याप्तीही वाढत आहे.

देहलीतील काँग्रेस मुख्यालयाचे १२ लाख ६९ सहस्र रुपयांचे भाडे थकित !

सरकारचे लाखो रुपयांचे भाडे थकित ठेवणार्‍या पक्षावर अद्याप केंद्र सरकारने कारवाई का केली नाही ?, याचे उत्तर त्याने जनतेला दिले पाहिजे ! सामान्य व्यक्तीला इतक्या मोठ्या प्रमाणात भाडे थकवता आले असते का ? प्रशासनाने कधीच अशा व्यक्तीला बाहेर काढले असते !

गैरव्यवहार करणार्‍यांवर महापालिका आयुक्तांनी कठोर कायदेशीर कारवाई करावी ! – वैद्य उदय धुरी, समन्वयक, सुराज्य अभियान

एवढ्या मोठ्या रकमेचा भ्रष्टाचार होईपर्यंत पालिकेचा लेखा विभाग आणि लेखा परीक्षण विभाग काय करत होते ? संबंधितांकडून रक्कम वसूल करुन कठोर शासन करा !

महाराष्ट्रात ११ मासांत २ सहस्र ४९८ शेतकर्‍यांची आत्महत्या !

कृषीप्रधान महाराष्ट्रात केंद्र आणि राज्य सरकारने शेतकर्‍यांसाठी विविध योजना चालू करूनही सहस्रो शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या होतात, हे सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींना लज्जास्पद आहे.

जम्मू काश्मीरमध्ये गेल्या ३१ वर्षांत केवळ १ सहस्र ७२४ जणांची हत्या ! – माहिती अधिकारात श्रीनगर पोलिसांनी दिलेली माहिती

या माहितीवर भारतातील एकतरी हिंदू विश्‍वास ठेवू शकतो का ? अशा प्रकारची माहिती देऊन श्रीनगर पोलीस आतंकवाद्यांच्या अत्याचारांना लपवू पहात आहेत का ? असा प्रश्‍न उपस्थित होतो !

मागील १७ वर्षांत मुंबई महानगरपालिकेतील ५७ लाचखोर कर्मचार्‍यांना कामावरून काढले !

यामध्ये २०० रुपयांपासून ते २ लाख ७५ सहस्र रुपयांपर्यत लाच घेतल्याच्या प्रकरणांचा समावेश आहे. माहिती अधिकार कार्यकर्ते जितेंद्र घाडगे यांना माहिती अधिकाराखाली ही माहिती प्राप्त झाली आहे.