तोरणागडाच्या डागडुजीसाठी कोट्यवधी रुपयांचा व्यय केला जात असतांना पर्यटकांच्या सुरक्षेकडे मात्र पुरातत्व विभागाने दुर्लक्ष केले होते. उंच कड्यात संरक्षक कठडे (रेलिंग) नसल्याने पर्यटकांना अक्षरशः जीव मुठीत धरून चढउतार करावी लागत आहे.
खाडीत सापडलेल्या श्री देवीच्या मूर्तीची श्रीक्षेत्र शंखावलीत रितसर प्रतिष्ठापना करण्यासंदर्भात विचारविनिमय करण्यात आला. ३१ विविध हिंदु संघटनांनी देवीची श्रीक्षेत्र शंखावलीतच पुनर्प्रतिष्ठापना व्हावी, यासाठीच्या कार्यास पाठिंबा दिला.
सरकारने ही कागदपत्रे लवकरात लवकर गोव्यात आणून सार्वजनिक केल्यास त्यातून वस्तूस्थिती गोमंतकीय जनतेसमोर येईल.
जानेवारी २०२३ मध्ये समितीची स्थापना झाली आणि समितीला ३० दिवसांच्या आत सरकारला अहवाल सुपुर्द करायचा होता; मात्र समितीने आतापर्यंत केवळ प्राथमिक अहवालच सरकारला सुपुर्द केला आहे. समितीने आणखी अवधी मागितला आहे.
ज्ञानवापीच्या परिसरात आढळलेल्या शिवलिंगाला कुठल्याही प्रकारची हानी पोचू न देताही त्याचे वैज्ञानिक सर्वेक्षण करता येऊ शकते, अशी माहिती भारतीय पुरातत्व विभागाने अलाहाबाद उच्च न्यायालयात दिली.
सिंधुदुर्ग जिल्हा पर्यटन जिल्हा म्हणून घोषित करण्यात आल्यानंतर ‘आत्मेश्वर तळी’ हे पर्यटन तीर्थस्थळ म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. असे असूनही प्रशासनाने या समस्येची नोंद घेण्याचे सौजन्य दाखवले नाही, हे दुर्दैव म्हणावे लागेल !
सांकवाळ येथील वारसा स्थळाच्या संरक्षणाकडे कानाडोळा करणारा पुरातत्व विभाग आणि त्याचे अधिकारी पुरातन श्री विजयादुर्गादेवीच्या मंदिराला न्याय देण्यासाठी कितपत यशस्वी ठरणार ?
गोवा खंडपिठाने अनधिकृत चिरेखाण व्यवसायावर आळा घाळण्यासाठी गोवा सरकारने लेखी स्वरूपात ‘प्रोटोकॉल’ सिद्ध करण्यास सांगितले आहे. या प्रकरणी पुढील सुनावणी २१ ऑगस्ट २०२३ या दिवशी होणार आहे.
यास उत्तरदायी असणार्‍यांना सरकारने आजन्म कारागृहात ठेवण्याची शिक्षा दिली पाहिजे !
उत्‍खननाचे हे कार्य मे मासाच्‍या दुसर्‍या आठवड्यापर्यंत चालणार आहे. उत्‍खननात सातवाहन काळातील बाजारपेठ आणि त्‍या गावात रहाणार्‍या लोकांचे रहाणीमान दर्शवणारे पुरावे सापडत आहेत.