मुंबई उच्च न्यायालयाने आदेश देऊनही राज्यशासनाने ‘माहिती अधिकार आयोगा’तील रिक्त जागा भरल्या नाहीत !

‘माहिती अधिकार कट्टा’चे विजय कुंभार यांची माहिती !

पुणे – माहितीचा अधिकार कायद्यांतर्गत स्थापन करण्यात आलेल्या माहिती आयोगाचे कामकाज कार्यक्षम व्हावे. माहिती आयोगासमक्ष प्रविष्ट केलेल्या द्वितीय अपिलांचा निपटारा होण्यासाठी अधिक अवधी लागतो. त्यामुळे माहितीचा अधिकार मिळवणार्‍या नागरिकांना त्रास सहन करावा लागतो; म्हणून द्वितीय अपिल आणि तक्रारींचा ४५ दिवसांमध्ये निपटारा करण्यासाठी एक आराखडा सिद्ध करण्याचे आदेश माहिती आयोगाला देण्यात यावेत, अशी मागणी करत पुणे येथील ‘माहिती अधिकार कट्टा’चे विजय कुंभार यांनी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये प्रविष्ट केली आहे. (अशी याचिका प्रविष्ट करण्याची वेळ का येते ? राज्य सरकारने माहिती आयोगातील रिक्त जागा न भरणे, हे त्यांच्या कर्तव्यांपासून पळवाट शोधण्याचा प्रयत्न आहे. जनतेने यासाठी जाब विचारणे आवश्यक आहे ! – संपादक)

मागील सुनावणीच्या वेळी ‘शासनाने दिलेल्या सूचनांप्रमाणे माहिती आयोगातील मुख्य माहिती आयुक्त यांच्यासह सर्व जागा फेब्रुवारीच्या पहिल्या सप्ताहांमध्ये भरतील’, असे अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता यांनी न्यायालयामध्ये सांगितले होते. त्यावर मुंबई उच्च न्यायालयाने ‘आम्ही विश्वास ठेवतो आणि आशा करतो की, फेब्रुवारीच्या पहिल्या सप्ताहामध्ये माहिती आयोगातील सर्व रिक्त जागा भरल्या जातील;’ परंतु फेब्रुवारीचा पहिला सप्ताह उलटला, तरी राज्यशासनाने माहिती आयोगातील मुख्य माहिती आयुक्त, माहिती आयुक्त यांची सर्व पदे भरण्याविषयी अद्याप माहिती मिळाली नाही, अशी माहिती ‘माहिती अधिकार कट्टा’चे विजय कुंभार यांनी दिली आहे.